काठमाडौं– चीनको पश्चिमी सिनजियाङ प्रान्तमा भइरहेको मानवअधिकार हननप्रति विश्वका ४७ देशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेदरल्यान्डका राजदूत पल बेकर्सले अमेरिका, बेलायत, स्पेन, स्वीडेन, स्विजरल्यान्ड, जापान, इटाली, इजरायल, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, बेल्जियमलगायत ४७ देशका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य दिएका हुन्।

उनीहरुले संयुक्त राष्ट्रका अधिकार प्रमुखहरूलाई उइघुरहरूको दमनबारे लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि डच राजदूत पल बेकर्सले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्लाई भने,‘हामी उइघुर स्वायत्त क्षेत्रमा मानव अधिकारको बारेमा गम्भीर रूपमा चिन्तित छौं।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रमुख मिशेल ब्याचेलेटले गत महिना चीनको भ्रमण गरेका थिए। तर, भ्रमणअघि र भ्रमणका क्रममा चीनविरुद्ध केही नबोलेको भन्दै आलोचनाको सामना गर्नुपरेको थियो।

अमेरिकी सांसदहरूको एक द्विदलीय समूहले भर्खरै कानूनमा एउटा सम्झौताको घोषणा गरेको छ, जसले सरकारलाई चीनमा अरबौं अमेरिकी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिनेछ।

‘हामीले आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित उत्पादन शक्ति विदेशी शत्रुहरूलाई हस्तान्तरण नगर्ने सुनिश्चित गर्न बलियो र लक्षित लगानी संयन्त्र बनाउन सरोकारवालाहरूसँग रचनात्मक छलफल गरेका छौं,’ सिनेटरहरूले मिडियालाई उद्धृत गर्दै भने।