१. माओवादी विद्रोहको आरम्भ २०४७ सालको संविधान र काङ्ग्रेस सरकारविरूद्ध लक्ष्य गरेर शुरू भएको थियो। दरबार र नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरू माओवादी विद्रोहलाई काङ्ग्रेसको कुशासनको परिणाम भनेर त्यसलाई एक किसिमले बोकिरहेका थिए। सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई बताइरहेका पनि थिए।

प्रारम्भमा माओवादीहरूको तारो काङ्ग्रेसीजन र प्रहरीहरू हुने गर्थे र, जब कुनै माओवादी गिरफ्तार हुन्थ्यो एमालेहरू ‘हाम्रो कार्यकर्ता’ भनेर छुटाउन पुग्थे! यस्तो अभ्यास लामै समय चलिरह्यो।

२. दरबार र सेनाको सुरक्षा कवच र एमालेको राजनीतिक संरक्षणमा माओवादी बलिया हुँदै गए। गाउँ गाउँबाट काङ्ग्रेस पलायन हुँदै गएपछि माओवादीहरू एमालेमाथि खनिन थाले। माथि माधव नेपाल, वामदेव गौतमसँग सहकार्य गर्ने तल एमाले चुट्ने काम भइरह्यो। त्यसैबीच राजा वीरेन्द्र मारिए।

राजा वीरेन्द्रको हत्यालाई आफ्नो लागि राजनीतिक पूँजी अवसर निर्माणको उद्देश्यले माओवादीले एकातिर गिरिजाप्रसाद र अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रमाथि व्यापक दुष्प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न थाल्यो।

प्रायोजित नेपाली प्रेस र वौद्धिक जमात त्यतै खनिए। जनमत पनि त्यतै बग्यो। जनतामाझ राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो। यसैबीच दरबार, सेना र माओवादीबीचको अघोषित सम्झौताको उदाहरणलाई होलेरी काण्डले प्रष्ट पारेपछि भएको गिरिजाबाबुको राजीनामा र शेरबहादुर देउवाको सरकार आयो।

३. माओवादीले दाङमा सेनाको ब्यारेक नै हान्ने सैन्य क्षमता आर्जन गरेको सावित भएपछि मात्रै दरबार र सेना ब्यूँझेको देखियो। देउवा सरकारले संकटकाल लगायो तर जब संकटकालको म्याद थप्ने कुरा आयो पहिला गिरिजाबाबुले सहमति दिनुभयो, तर संसदमा प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गिरिजाबाबुले सङ्कटकालको अवधि थप नगर्न आदेश दिनुभयो। एमालेले पनि त्यही कुरा भन्यो। सेनाका ब्यारेकहरूमाथि एकपछि अर्को आक्रमण भइरहेको र सरकार राजधानी र सदरमुकामका साना घेरामा सीमित भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने बतायो। गिरिजाबाबु र एमालेको त्यो निर्णयमा माओवादी प्रभाव र दबाब देखियो।

४. देउवा आफ्नो निर्णयमा अडिग थिए। त्यही क्रममा देउवालाई पार्टीबाट निष्काशन गरियो, अनि संसद् विघटन र चुनाव घोषणा हुन पुग्यो। काङ्ग्रेस विभाजित भयो। चुनाव हुन कठिन थियो तर असम्भव थिएन।

चुनावी कार्यक्रम शुरू हुनुअघि गिरिजाबाबुले गोविन्दराज जोशी, कृष्ण सिटौलालगायतलाई देउवाकहाँ पठाएर चुनाव पर सार्न र त्यसो भए आफूहरूले उनलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। माधव नेपालले पनि त्यही कुरा देउवासमक्ष राख्नुभयो। तर अर्कोतिर गिरिजाबाबु र माधव नेपालले राजासमक्ष देउवा सरकारलाई हटाए आफूहरूले राजालाई सहयोग गर्ने जाहेरी गरेका थिए। त्यो कुरा देउवालाई थाहा थिएन।

५. देउवाले राजासमक्ष चुनाव पछि सार्न सिफारिश गर्नुभयो र राजाबाट पदच्यूत गरिनुभयो। त्यो पदच्युतिलाई अझ पीडादायी बनाउने काम राजाको घोषणाको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएका सेनाको पृष्ठभूमिका दरबारमा ठूलै ओहदामा रहेका पश्चिमतिरका एक रजौटाका सन्तानले गरे। घोषणामा ‘असक्षम’ शब्द पारेर उनले देउवा र राजालाई पनि प्रहार गरे र एउटा लामो र कटुतापूर्ण राजनीतिक घात–प्रतिघातलाई जन्म दिए।

स्मरणीय छ, यिनै र यस्तै पात्रहरूले होलेरीमा राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादका बीच यस्तै भूमिका खेलेका थिए।

६. २०५९ साल असोज १८ गते राजाले शेरबहादुर देउवालाई हटाएर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले त्यसको विरोध गरेनन्। तर जब असोज २५ गते मन्त्रिपरिषदको विस्तार भयो र त्यसमा काङ्ग्रेस र एमालेका कसैलाई मन्त्रीमा राखिएन (त्यसपछि मात्रै गिरिजाबाबु र माधव नेपालले राजाको शासनको विरोध गर्न थाल्नुभयो।)

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने– २०५९ साल असोज १८ गते राजाले शेरबहादुर देउवालाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले त्यसको विरोध गरेनन्। तर जब असोज २५ गते मन्त्रिपरिषदको विस्तार भयो र त्यसमा काङ्ग्रेस र एमालेका कसैलाई मन्त्रीमा राखिएन (त्यसपछि मात्रै गिरिजाबाबु र माधव नेपालले राजाको शासनको विरोध गर्न थाल्नुभयो।)

७. मुलुक सहज हुन र माओवादी द्वन्द्व निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि २०६१ जेठ २१ मा देउवा पुनः प्रधानमन्त्रीमा आउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। तर सरकार राम्रोसँग चलेन, चल्न सकेन। गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको साविकको नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध र सङ्घर्ष एकातिर अर्कोतिर उग्रतर हुँदै गएको माओवादी बिद्रोह माझ हल न चल जस्तै भएको देउवा सरकारले दरबार र सेनाबाट पनि आधा मनको मात्रै सहयोग पाएको अनुभव गरेको थियो।

यसैबीच आठ महिनापछि अर्थात् २०६१ माघ १९ गते राजाले आफ्नै हातमा शासन लिनुभयो र झन्डै राजनीतिमा अप्रासंगिक भइसकेका डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्ट मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाइनुभयो।

जनतामा कुनै कुनै प्रभाव र पहिचानविनाका मन्त्रीहरू आए। गिरिजाप्रसाद र माधव नेपालहरूको बलियो काँध उपलब्ध हुँदाहुँदै तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टहरूलाई आफ्नो सहयोगी रोज्नुको औचित्य राजा ज्ञानेन्द्रले किन कसरी बुझ्नुभयो, कसरी बुझाइयो त्यसमा कस्ता आन्तरिक र वाह्य शक्तिको प्रभाव उपस्थित थियो– त्यो अज्ञात छ। यसले नेपालको सिङ्गो राजनीतिक पङ्क्ति राजाविरूद्ध उभियो।

१२ बुँदे जन्मियो!

८. २०४६ सालको आन्दोलनमै नै नेपाली राजनीति अस्थिरताको दौरमा थियो। आन्तरिक राजनीतिमा दर्जनौ शक्ति केन्द्रहरू जन्मिएका थिए। आपसी द्वन्द्वहित र सरोकारलाई नेपाली भूमि र राजनीतिसँग मिसाउने अभ्यास शक्ति राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि गरिरहेका थिए। संयोग कस्तो रह्यो भने सत्तरीको दशकदेखि नै विश्व भयानक अस्थिरताको दौरमा प्रवेश गरेको थियो। अमेरिका, सोभियत सङ्घ, चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान लगायत संसारका अधिकांश मुलुकहरू कुनै छोटो र कुनै लामो अवधिको लागि यसको शिकार भए। त्यो स्थितिमा आफ्नो आफ्नो सुरक्षा क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूदेखि पाकिस्तानसम्मले नेपालमा आफ्नो भूमिका चयन गर्न थाले।

नेपालमा चीन र अझ पाकिस्तानसमेत सक्रिय देखिन थालेपछि भारत बढी नै सशंकित हुन थाल्यो। श्रीलंकाका तामिल पृथकतावादी र आतंककारीहरू समेतको उपस्थिति नेपालमा हुन थालेको चर्चा शुरू भयो।

‘रअ’ लगायतका गुप्तचर संगठनहरू अत्यधिक सक्रिय हुन थालेका थिए। सोभियत गुप्तचर संगठन केजिबी पनि जोडियो। सिआइए छँदै थियो ।

९. अझ दरबारनजिक भनेर चिनिने केही मुसलमान पञ्च, नेता र व्यापारीहरूको पाकिस्तान र मुसलमान आपराधिक गिरोहसँगको संदेहाष्पद सम्बन्ध अनुभव गरेपछि, पाकिस्तानी गुप्तचर संगठन ‘आइएसआइ’ को बढ्दो गतिविधिको साथै काश्मिरी आतंकवादी र उग्रवादीहरू, दाउद इब्राहिमका सहयोगी देखि खालिस्तानी पृथकतावादीहरू पनि नेपालमा सक्रिय देखिन थालेपछि र उनीहरूलाई सुरक्षा र आश्रय प्राप्त हुन थालेको देखिन थालेपछि नेपालमा भारत आक्रामक रूपमा अघि आएको बारे भारतीय गुप्तचर गतिविधिबारे लेख्ने भारतीय लेखकहरूले लेखेका छन् (यतिश यादव लिखित ‘रअ’: हिस्ट्री अफ इन्डियाज कोभर्ट अपरेसन्स, वेस्ट ल्याण्ड, २०२०, मलय कृष्ण धर– ओपन सेक्रेट्सः इन्डियाज इन्टेलिजेन्स अनभेल्ड, मानस, २००५ आदि)

१०. त्यस परिवेशले २०४६ साललाई बल र भर दियो। भारतको लक्ष्य त्यतिखेर नै गणतन्त्र स्थापना गर्ने थियो। राजा वीरेन्द्रले ढिलो आएर परिस्थितिको गम्भीरता बुझे र २०४६ को जनआन्दोलनको अन्तिमतिर १९५० को सन्धिलाई पुनर्पुष्टि गर्दै एकीकृत प्रतिरक्षा, व्यापार–पारवहन, उद्योग र जलस्रोत सहयोगसम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा प्रस्ताव लिएर आएको भारतीय विदेशसचिव शैलेन्द्र कुमार (एसके) सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे र आन्दोलनकारी पक्षसँग सम्झौता गर्न सहमत भए।

११. २०६२–६३ को आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी माझको सहकार्यमा भारत र युरोपका मुलुकहरूको सहयोग, समर्थन र आशीर्वाद थियो। स्वयम् तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सीज दी वर्ल्ड’ मा उल्लेख गरेको मात्रै होइन, उनले नेपाली सेनाका प्रमुखलाई समेत आन्दोलनको पक्षमा रहन चेतावनी दिएको र नेपाली सेनाले त्यसलाई शिरोधार्य गरेकोबारे उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा कार्यरत राष्ट्र सङ्घको मिसन र युरोपका दूतावासहरूले भित्रभित्रै आन्दोलनकारी पक्षलाई सघाएको, सो सम्बन्धमा लिखित सामूहिक निर्णय नै गरेर आन्दोलनकारी पक्षहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको, केही दूतावासहरूमा त नियमित रूपमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग आन्दोलन अघि बढाउनेबारे परामर्श हुने गरेको थियो।

अन्त्यमा, एकातिर श्यामशरणले नेपाली सेनालाई राजाको आदेश अस्वीकार गर्न र उनले भने बमोजिम गर्न चेतावनी दिने र युरोपका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा नै भेटेर आन्दोलनको निर्धारित लक्ष सम्पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित नहुञ्जेल आन्दोलन जारी राख्न दिएको दबाब (राजिव उपाध्याय, क्याबाल्ज एण्ड कार्टेल्स, फाइन प्रिन्ट्स २०२०) ले कम गर्यो! अन्ततः नेपाल गणतन्त्रमा पुग्यो!

यहाँ स्मरणीय छ कि २०६४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकबीचको एकीकरण हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रिय समितिमा गणतन्त्रका पक्षधरहरूको सङ्ख्या बहुमतमा थिएन तर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा अत्यधिक सङ्ख्यामा गणतन्त्रवादी थिए।

यहाँ यो पनि स्मरणीय छ कि २०६२–६३ को क्रममा थुनामा रहेका काङ्ग्रेसी र काङ्ग्रेस समर्थक बुद्धिजीवीहरू पनि गणतन्त्रवादी र गणतन्त्रविरोधी कित्तामा उभिएका थिए र हरेक दिनजसो हुने अन्तरक्रियामा यी दुई पक्षबीच अन्तरक्रिया र बहस हुने गरेको अनुभव पनि यो पङ्क्तिकारलाई छ। त्यसैले दुई पार्टीको एकीकरण हुँदा गणतन्त्रवादी बहुमतमा पुगे। पार्टीमा गणतन्त्रमा जाने–नजाने बारे निर्णय हुँदा गिरिजाबाबु मौन रहनुभयो, (उहाँले चाहेको भए उक्त प्रस्ताव असफल हुन्थ्यो) तर देउवा गणतन्त्रको पक्षमा प्रतिवद्ध हुनुहुन्थ्यो।

१२. गणतन्त्र आएको डेढ दशक भयो ! दलहरुको शासन आएको तीन दशक बढी भयो! तर परिवर्तनको स्वामित्व राष्ट्रले निर्धक्क भएर आत्मसात गर्ने परिस्थिति मुलुकमा निर्माण नै भएन! कसैले त्यो कोशिश नै    गरेनन्। इमान्दार प्रयत्न नै गरेनन्। आफ्ना नितान्त निजी स्वार्थ, आग्रह र कुण्ठाका लागि ऊ उसका विरूद्ध अनि फेरि अर्को अर्काको विरूद्ध हुँदै जाँदा सबै सबैका विरूद्ध उभिँदा आजको स्थिति बन्न पुगेको हो!

त्यसैले ६२–६३को आन्दोलन र यसले स्थापना गरेको राजनीतिक परिवर्तनले परिणाम दिन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ।

(राजनीतिक विश्लेषक केशब भट्टराईको इतिहास चर्चाले आजको राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमि बुझ्न सहयोग पुग्ने ठानेर यहाँ प्रकाशित गरिएको हो।)