सरकारले पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्घि गरेसँगै पेट्रोलको प्रति लिटर खुद्रा मूल्य रु. १९९ तोकिएको छ भने डिजेलको प्रति लिटर मूल्य रु. १९२ कायम गरिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण देखाउँदै सरकारले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्घिका कारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। इन्धनमा मूल्य बढेसँगै घरघरको भान्सा अचाक्ली महँगो भएको छ। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थी, मजदुरको जीवन सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ। 

रुस–युक्रेन युद्घपछि विश्व तेल बजारमा आएको उतारचढावलाई कारक बनाउँदै पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्घि गर्नुलाई सरकारले नियमित कर्मकाण्ड ठान्दै आएको छ। कुन उपाय अवलम्बन गरेर जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको कुनै सोच अहिलेसम्म आएको देखिँदैन।  

आसन्न चुनावलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धन सरकार जसरी भए पनि अर्थ संकलनमा अभ्यस्त देखिन्छ। सरकारलाई जनमुखी र जनताको जीवनलाई सहज बनाउने योजना ल्याउन कुनै फुर्सद छैन। 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरेको प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य रु. १३९.९१ र प्रति लिटर डिजेलको मूल्य रु. १४६.५२ पर्छ। प्रति लिटर पेट्रोलमा सरकारी कर मात्र रु. ६५.९१ छ भने डिजेलमा रु. ४९.५३ लाग्छ। ढुवानी भाडा, निगमको खर्च, बिक्रेतालाई नाफालगायत जोड्दा एक लिटर पेट्रोलको जम्मा खरिद मूल्य रु. २१२.५८ र डिजेलको खरिद मूल्य रु. २०५.९५ पुग्ने हिसाब निगमले दिएको छ। अहिले बजारमा उपभोक्तालाई दिएको  मूल्यअनुसार पेट्रोलमा रु. १३.५८ र डिजेलमा रु.१३.९५ घाटा भएको निगमको दाबी रहेको छ। 

आयल निगम घाटामा छ भन्न थालिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यसबीचमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी आदि दलहरुको गठजोडमा बनेका वा आफ्नै बुतामा बनेको कम्युनिस्ट सरकारले पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आयल निगमको शुद्घीकरणका लागि कुनै कदम चालेनन्। निगमको नेतृत्वमा पुर्याएका व्यक्तिबाट अनुचित लाभ लिने र भ्रष्टाचारमा मुछिए भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम भने दलहरुले गर्न छाडेनन्।

बोनस, भत्ता, चाडपर्व खर्च आदि विभिन्न नाममा निगमका कर्मचारीले वर्षौंदेखि निर्लज्ज लुटिरहेको दृश्यले विगतका सरकारले यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई मिलिभगतमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहे। यदि निगममा वित्तीय सुशासन हुन्थ्यो भने घाटामा जाने अवस्था आउँदैनथ्यो र आफ्नै खुट्टामा सहजै उभिन सक्थ्यो। अप्ठ्यारो अवस्थामा अझै सब्सिडी दिएर जनतालाई राहत दिन सकिन्थ्यो। 

अहिले पनि सरकारले लगाएको करलाई घटाएर मूल्य समायोजन गर्दा पक्कै जनतालाई राहत हुन्छ। अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको सरकारी करलाई आधा घटाउँदा प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य रु. १८० हाराहारी र डिजेलको मूल्य रु. १७५ हाराहारी निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर यति राहतको विकल्प दिन पनि सरकार र निगम प्रशासन तत्पर देखिँदैन।

अहिलेको अवस्थामा प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा रु. २० मूल्य कम हुन सक्यो भने त्यसले सवारी प्रयोगकर्तालाई राहत त हुन्छ नै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको प्रभाव देखिन्छ। यसको मतलब मूल्य अझै उकालो लाग्नबाट रोक्न सकिन्छ।

इन्धनको मूल्य अकाशिँदै जाँदा जनता महँगीको मारमा पिल्सिरहेका बेला सरकार रमिते बन्नु नितान्त अक्षम्य कुरा हो। तत्काल कुनै घोषणा वा श्वेतपत्र जारी गरेर भए पनि सरकारले जनताका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।  सरकारी कर घटाएर भए पनि पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धनमा मूल्य घटाउनु त्यसका लागि प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ। 

राष्ट्रिय बजेटको कर चलाउन अज्ञात व्यक्तिको घुसपेठ गराउँदा अनभिज्ञझैं रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा जनता नै सर्वोपरी शक्ति हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्ने हो। गठबन्धनका दुइ नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको जग भनेका जनता नै हुन् भन्ने बिर्सिहालेका छैनन् होला।

राजनीतिक संकटमोचनमा सदैव ज्यानको बाजी लाएर संघर्ष गर्ने तिनै जनतालाई श्रृंखलावध्द रुपमा मूल्य बृध्दिको बोझ थोपरिरहँदा यी नेताको ह्रदयमा सामान्य कम्पन पनि नआएको देख्दा दुनियाँ आश्चर्यचकित भएको छ। विलाशी जीवन बिताउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सुरक्षा सहितका विविध सुविधा उपभोग गरिरहेका नेताहरु यतिबेला ठूलो नैतिक प्रश्नको घेरामा परिसकेका छन्। के अझै उनीहरु कुम्भकर्ण निन्द्रामै मस्त रहन चाहन्छन्?