जर्मनी (एजेन्सी) जी–७ देशको बैठक यस्तो बेला आयोजना भइरहेको छ, जतिबेला युरोपले ठूलो संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ। एकातर्फ युक्रेन युद्धको आहालमा छ भने अन्य देश खाध्यान्न र उर्जा संकटका कारण थलिएका छन्। 
यस्तो अवस्थामा कसरी बाहिर निस्किने? अहिले जी–७ देशको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति यही बनेको छ। 

आकाश चुम्ने हिँउले ढाकिएको पहाड, कार्पेट जस्तै लम्पसार परेको घाँसे मैदान र वरिपरि कलकलाउँदो नदिको आवाज, वास्तवमा दक्षिणी बवेरियाको अहिलेको परिवेश कुनै परिकथा भन्दा कम लाग्दैन। यही परिकथामा रहेको एउटा महल, जसलाई पाँच तारे होटल श्लोस एलमाउ भनिन्छ, जी–७ देशका नेताहरूलाई जर्मनीका चाञ्सलर ओलाफ शाल्त्स स्वागत गरिरहेका छन्। 

आइतबारदेखि सुरु हुने जी–७ को यस वर्षको बैठकमा फ्रान्स, बेलायत, इटाली, जापान, क्यानडा र अमेरिकालगायत भारत, इन्डोनेशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका नेताहरूलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा निम्त्याइएको छ। 

सन् २०१५ मा यही होटलमा जी–७ को सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। भौगोलिक असहजताका कारण यो होटलसम्म पुग्न सोचे जस्तो सहज छैन। यसमाथि पनि १८ हजार सुरक्षाकर्मीले होटललाई चौतर्फी घेरा हालेका छन्, जसले श्लोस एलमाउ होटल यतिबेला विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित स्थल मानिएको छ। यसको सुरक्षा कवज नै १६ किलोमिटर लामो छ। 

कुनै प्रकारको विरोध प्रदर्शन नहोस् भन्नका खातिर यो ठाउँलाई सुरक्षा किल्लामा रुपान्तरण गरिएको छ। अतिथिलाई हेलिकोप्टरमार्फत होटलसम्म पुर्याउने प्रबन्ध आयोजक जर्मनीले मिलाएको छ। सुरक्षाका लागि जर्मनीको केन्द्रिय सरकार र बवेरिया राज्यले १९ करोड डलर बजेट छुट्याएका छन्। 

युद्ध तथा जलवायु परिवर्तन

विश्वका ७ शक्तिशाली राष्ट्र सम्मिलित यो बैठकको मूल नारा नै ‘समानतामा आधारित विश्वतर्फ बढौं’ भन्ने छ। यही नारालाई टेकेर युक्रेनमा जारी युद्ध र यसले विश्वभरी पारेको प्रभावको विषयमा चर्चा हुँदैछ। 

जर्मनी चाञ्सलर ओलाफ यस कुरामा विश्वस्त छन् कि यो बैठकले विश्वलाई एउटा सन्देश दिन सफल हुनेछ। त्यो भनेको– जी–७ देशहरू संगठित र प्रतिबद्ध छन्। उनले विदेशी मिडियासँग भनेका छन्, ‘यो वर्ष जी–७ को महत्व विशेष छ।’ 

आयोजक भएका कारण जर्मनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न। यो उसका लागि आफ्नो छवी सुधार्ने मौका पनि हो, जुन केही सातायता भइरहेको आलोचनाका कारण जर्मनीको छवी खराब भएको थियो। 

गत फेब्रुअरीमा युक्रेन युद्ध सुरु भएको केही दिनपछि नै ओलाफले विदेश र सुरक्षा नीतिमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेका थिए, जुन जर्मनीको परम्परागत नीतिभन्दा फरक थियो। उनले जर्मनी सेनालाई हतियार उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ठूलो बजेटको घोषणा गरेका थिए र युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा हतियार उपलब्ध गराउने बताएका थिए। तर, उनले गरेको घोषणा मुताविक काममा निकै ढिलासुस्ती देखियो। यसले उनको नियतमाथि केहीले प्रश्न उठाएका थिए। उनले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउने कुरामा पनि केही साता ढिलो गरे भने युक्रेनको यात्रालाई धकेल्दै गए। केही विशेषज्ञले यो कुरालाई जर्मनी चाञ्सलरले ‘मुद्धालाई टाल्न खोजेको’ रूपमा अथ्र्याए र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुराकानी बन्द गर्न उनी जोगिदै आएको बताए। 

तर, जर्मनी चाञ्जलरले आफ्नो निर्णय लागु गर्न केही समय लिनुको पछाडि घरेलु कारण बताइन्छ। उनले युक्रेनको पक्षमा घोषणा गरे पनि पार्टी भित्रको माहौल अर्के थियो। बामपन्थी झुकाव राख्ने सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी भित्र आलोफको ‘ऐतिहासिक निर्णय’ प्रति व्यापक असहमति थियो। धेरै नेताहरूको भनाईमा रुसको संलग्नता बिना युरोप सधै अशान्त रहन्छ। तर, उनीहरू युद्धको पनि विरोधी थिए। 

नेतृत्वदायी भूमिकामा जर्मनी? 

युक्रेनमा रुसी सेनाको हस्तक्षेंपले जर्मनीमा रहेका युद्ध विरोधीलाई हल्ला–खल्ला गर्नबाट त रोक्यो नै तर २१ जुनमा जर्मनी सरकारले ती हतियारको सूचि प्रकासित गर्यो, जुन युक्रेनमा पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। हतियारको सूचिलाई लामो समयसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन। त्यसैले जर्मनी तोप युक्रेन युद्धमा प्रयोग गर्न सहज भयो। 

सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता लार्स क्लिङबाइलले त्यतिबेला एउटा बयान दिएका थिए, जसलाई अहिले पनि ठूलो स्टेटमेन्ट मानिन्छ। उनले भनेका थिए, ‘जर्मनी नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुपर्छ।’ एउटा भाषणमा उनले भनेका छन्, जर्मनीसँग विश्वको अपेंक्षा लगातार बढ्दै गइरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘करिब ८० वर्ष संयम भएको जर्मनी आज अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको नयाँ भूमिकामा देखा परेको छ।’ उनले पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरणपछि दशकौं अन्तरालमा देशले विश्वास गर्न लायक सहयोगीको छवी बनाएको बताएका छन्। क्लिङबाइलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले हामीमाथि राखेको विश्वासलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ।’  

जी–७ को लक्ष्य

ओलाफ गत डिसेम्बरमा जर्मनीको चाञ्सलर नियुक्त भएका थिए। जी–७ देशको अहिलेको बैठकमा उनी अन्य देशका राष्ट्राध्यक्षलाई एउटै साझा बाटोमा हिँडाउन सफल भएको खण्डमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवी नै भीमकाय हुनेछ। आयोजक राष्ट्र भएका कारण यतिबेला जर्मनीलाई प्रक्रिया र एजेण्डा तय गर्ने सुविधा छ। 

युक्रेनका लागि लामो समय जारी रहने सहयोग र रुसविरूद्ध प्रतिबन्धको एजेण्डा जी–७ बैठकको पहिलो दिन नै समावेश छ। ओलाफले जर्मनी संसदमा बुधबार गरेको भाषणमा भनेका थिए, ‘हामी युक्रेनको समर्थनलाई लगातार जारी राख्ने छौं। जसमा वित्तिय, राजनीतिक र हतियार समावेश छ। हामी युक्रेनलाई त्यतिबेलासम्म सहयोग गर्नेछौं, जबसम्म युक्रेनलाई यसको आवश्यकता पर्नेछ।’

भाषणमा उनले युद्धग्रस्त युक्रेनको पुनर्निमाणको योजना पनि प्रस्तुत गरेका थिए। उनले यतिबेला अमेरिका प्रायोजित ‘मार्शल प्लान’ को चर्चा पनि गरे। जसमा दोस्रो विश्व युद्धपछि पश्चिमी जर्मनी र अन्य युरोपेली देशको पुनर्निमाण कसरी सम्भव भयो भन्ने थियो। 
युद्धको सुरुवातदेखि नै जर्मनी र अन्य देशले गरेको अर्बो डलर सहयोगको सन्दर्भमा ओलाफले भने, ‘विनाश धेरै भएको छ। हामीलाई पुनर्निमाणका लागि अर्बो युरो र डलरको आवश्यकता पर्नेछ। त्यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनेछ, जब हामी एकै ठाउँमा उभिने छौं।’

एलमाउमा युक्रेनको वित्तिय सहयोग नै ठूलो मुद्धा हुनेछ र ओलाफ युक्रेनको विषयमा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सम्मेलन डाक्न माग राख्न सक्ने छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमीर जेलेन्स्कीले यो बैठकमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत भाग लिने छन्। 

जलवायु परिवर्तन, भोकमरी र गरिबी

रुसी नौ–सैनिक जहाजले कालो सागरको तटीय क्षेत्रबाट कुनै पनि जहाजलाई बाहिर जान दिइरहेको छैन, जसले युक्रेनमा खाध्यान्नको आपूर्ति रोकिएको अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले रुसको यो कार्यको निन्दा गर्दै चेतावनी दिएको छ– यसले दशकौंपछि सबैभन्दा ठूलो अकालको स्थिति बन्ने छ। 

दक्षिणी गोलाद्र्धका केही देशहरूमा यसअघि नै महामारी देखा परिसकेको छ। यस अवस्थामा ओलाफले चेतावनी दिएका छन्, जी–७ देशहरू एकजुट नहुने हो भने, महामारीको छाँयामा रहेका देशहरूको सहयोग असम्भव छ। 

‘रुस र चीन जस्ता देशले यो अवस्थाको फाइदा उठाउन सक्छन्,’ उनको भनाई छ। उनले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका लोकतान्त्रिक देशहरूमा बढी ध्यान दिनु जरुरी भएको बताएका छन्।  

उनी भन्छन्, ‘पारम्परिक पश्चिमी युरोपतर्फ मात्र ध्यान दिने हो भने लोकतन्त्रप्रति तपाईहरूको बुझाई कमजोर हुनसक्छ।’

जी–७ बैठकको दोस्रो दिन जी–२० मा समावेश र आउँदो अध्यक्ष इन्डोनेसिया र भारत, अफ्रिकी संघका अध्यक्ष, सेनेगल, क्यारेबियाई र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको समूहका अध्यक्ष अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका पनि समावेश हुने छन्। जलवायु परिवर्तनको लक्ष्यलाई हासिल गर्न यी देशहरू सहभागी हुँदैछन्।