लखनउ । भारतको न्याय सेवा झल्काउने एउटा घटनाको चर्चा भारतीय मिडियामा खुबै छाइरहेको छ । चुन्नीलालको चर्चा । 
भारत, उत्तर प्रदेशमा डेपुटी कलेक्टर नियुक्त हुन चुन्नीलालले ३७  वर्षसम्म कानूनी संघर्ष गरे । तर, अब यो कानूनी लडाइको केही अर्थ रहेन । 

भारतको सर्वोच्च अदालतले चुन्नीलालको मुद्दालाई खारेज गरिदिएको छ । यसको कारण हो, चुन्नीलाल हाल बहाल रहेको पदबाटै सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । 

उप परिवहन आयुक्त चुन्नीलालले डेपुटी कलेक्टर पदका लागि ३७ वर्षपहिले परिक्षा दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले इलाहाबाद उच्च न्यायालयको सन् २०१४ को फैसलाविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारको अपील स्वीकार गरेको छ । 

उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई चुन्नीलाललाई डेपुटी कलेक्टर नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । यो मुद्दा ३७ वर्षसम्म चल्यो, अन्ततः उप परिवहन आयुक्तमै चुन्नीलाल रिटायर भए । अब मुद्दाको कुनै औचित्य नै रहेन । 

न्यायाधिश एमआर शाह र बीबी नागरत्नाको इजलासले भन्यो, ‘अब हाइकोर्टको फैसला लागू गर्न सकिदैन, किनकी डेपुटी कलेक्टरको पदमा प्रतिबादी चुन्नीलाललाई नियुक्त गर्नुको अर्थ रहेन, उनी सेवा निवृत्त भइसके ।’

घटना अनुसार डेपुटी कलेक्टरका ३५ पदका लागि उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोगले चयन प्रकृया थालेको थियो । त्यसका लागि सन् १९८५ मा परिक्षा लिइएको थियो । आयोगले सन् १९८७ मा डेपुटी कलेक्टर पदका लागि छनौटमा परेका व्यक्तिहरुको नियुक्तीका लागि एउटा अनुरोधपत्र राज्य सरकारलाई पठायो । अन्य दुइ पद रिक्त रहे, किनकी उनीहरु नियुक्तीका लागि उपस्थित भएनन् । 

यसबाट एउटा कानूनी लडाई सुरुभयो । किनकी आयोगले दुइ अन्य व्यक्तिहरु चुन्नीलाल र दिगविजय सिंहको नाम डेपुटी कलेक्टरका रुपमा नियुक्त गर्न पठायो । यसैविच अजयशंकर पान्डेय नामक व्यक्तिले उच्च न्यायालयमा मुद्दा हाले । सामान्य श्रेणीमा सन् १९८९ मा डेपुटी कलेक्टरका रुपमा नियुक्त गरिनुपर्ने भन्दै दायर गरिएको मुद्दा उनले जिते । यसका साथै आयोगले चुन्नीलालको पक्षमा गरेको सिफारिश फिर्ता लियो । चुन्नीलाल पनि के कम, उनी पनि उच्च न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे ।  

उच्च न्यायालयले चुन्नीलाललाई नियुक्ती गर्न फैसला दियो । तर, राज्य सरकारले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो र नियुक्ती प्रकृया स्थगन गरायो । अर्थात चुन्नीलाल डेपुटी कलेक्टर हुन पाएनन् । 
यो क्रम ३७ वर्षसम्म चलीरह्यो । ‘तारिख पे तारिख’ धाइरहे उनले । जब उनको जागीर खाने उमेर नै सकियो, तब बल्ल सर्वोच्चको फैसला आयो । 

सर्वोच्च अदालतले अहिले आएर त्यसबारे फैसला गर्दै भन्यो कि मूल रिट दायरकर्ता चुन्नीलाल उमेर पुगेर ३१ अगस्त, २०१९ मै सेवा निवृत्त भइसकेकाले उच्च न्यायालयद्वारा जारी आदेश (उनलाई पदबहाल गर्ने) लागू गर्नुको कुनै औचित्य रहेन ।