काठमाडौं। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षलाई ‘विशिष्ट’ को कोटीमा चढाएर सरकारले विशेष सुविधा दिन लागेको हो। मन्त्रीपरिषदको निर्णयका आधारमा पटक पटक यस्तो सुविधा दिईसकिएको छ। यस निर्णय विरुध्द परेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले २२ मंसीर २०६८ मा संसदबाट कानून बनाएर मात्र यस किसिमका सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनु भनेर सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

अहिले संसदको वर्षे अधिवेशन चलिरहेका बेला पनि त्यसलाई छलेर सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा ती विशिष्टलाई अकूत सुविधाले पोस्न खोजिरहेको छ। उनीहरुलाई गाडी, इन्धन, घरभाडा, उपसचिव तहको सहयोगी र दुइजना सहायक स्तरका कर्मचारी सहित सुरक्षाकर्मी पनि उपलव्ध गराउने तयारी छ।

सरकार किन विशिष्टलाई सेवा दिन दिलोज्यानले लागिपरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। सर्बोच्चको आदेश नमान्ने र चलिरहेको संसदलाई समेत छलेर विशिष्टलाई सुविधा नदिई नहुने के त्यस्तो कारण आईपर्यो भन्ने कुरा सरकारले करदाता जनतालाई जानकारी दिन आवश्यक ठानेको छैन।

आश्चर्य त के छ भने, यसमा सर्वदलीय सहमति देखिन्छ। कुनै दलले पनि यसको खुलेर विरोध गरिरहेका छैनन्। जनस्तरमा यो सुविधा दिने निर्णयको चर्को आलोचना भैरहेको छ। पदमा बहाल रहँदा जे जति सुविधा उपभोग गरेको भएपनि अवकाशपछि यति धेरै सुविधा लिन नहुने जनस्तरको प्रतिक्रिया छ। सबैजसो विशिष्ट पदाधिकारीले काठमाडौंमा सुविधाजनक जीवन व्यतित गरिरहेको देखिएकाले पनि जनताले यस्तो सुझाव दिएका हुनसक्छन्।

पदमा रहँदा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त उपहार समेत आफूले काम गरेको संस्थालाई नदिई नीजि बनाएका कतिपय पूर्व पदाधिकारीहरु आर्थिक रुपले पनि सक्षम देखिन्छन्। उनीहरु मध्ये एकजनाले पनि सरकारले दिने सुविधा नलिने भनेर घोषणा गर्न सकेका छैनन्। पदमा छँदा विभिन्न कारणले चर्को विवादमा परेकाले पनि कुनै संकोच नमानी सरकारी सुविधाको उपभोग गरिरहेका र थप सुविधाको प्रतिक्षा गरिरहेको देखिन्छ। गरिब किसान मजदूर जनताले पसिना बगाएर आर्जेको कमाईको करबाट दिईने यस्तो सुविधा निसंकोच उपभोग गर्नु आफैंमा उदेकलाग्दो कुरा हो। यसतर्फ कसैलाई पनि चासो भएको देखिँदैन।

यस्तो समयमा सरकार भने विशिष्टलाई सुविधाले सेवा गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना दिँदै सरकारले धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउ मलखादको व्यवस्था गर्दै आएको बताएका छन्। तर उनले किसानलाई ठोस सुविधा र राहत दिने तर्फ एकशब्द उच्चारण पनि गरेका छैनन्।

देशभरका किसानले पर्याप्त मात्रामा मलखाद नपाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको  शुभकामना केवल फोस्रो आश्वासन जस्तो मात्र हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले सिंचाइ सुविधा विस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, प्रविधि विस्तार, न्यूनतम मूल्यको कार्यान्वयन, बाली बीमा प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा सरकारले काम गर्दै आएको चर्र्चा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीक कृषि कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकूलित, पोषणयुक्त धान, उच्च उत्पादन हुने जातहरुको विकास तथा उपयोग बढाउने रणनीति लिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस वर्ष जैविक विविधता वर्ष मनाउने घोषणा समेत नेपाल सरकारबाट भइसकेको स्मरण गराए।

‘तराई, पहाड, र हिमालमा पाइने रैथाने प्रकृतिका धानको जातहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन मार्फत् नेपालमा धान चामलको उत्पादनमा वृद्धि भइ धान चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु’, देउवाले शुभकामना विज्ञप्ति मार्फत् भनेका छन्।

उनले धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न नीति तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा किसानलाई आश्वस्त तुल्याउने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। न त भावी कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न सकिएको छ। 

अहिले आर्थिक क्षेत्र कमजोर भैरहेको छ। विज्ञहरुले सरकारलाई चेतावनी दिईरहेका छन्। उपभोग्य वस्तुको भाउ बिक्री चुलिँदो छ। इन्धनमा मूल्य बढेको बढेकै छ। बजार अनुगमन गर्ने निकाय रमिते बनेको देखिन्छ। सबैतिरबाट चुसिँदै आएका सर्वसाधारण जनता चर्को मूल्य तिर्न वाध्य छन्।

यस्ता पक्षहरुलाई वेवास्ता गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुनेगरी पूर्व पदाधिकारीलाई मात्र पोस्ने कुरा कदापि शोभनिय हुँदैन। त्यसकारण सरकारले यसमा पुनरबिचार गर्नु वुध्दिमानी हुने छ। बरु किसानलाई ठोस राहत सुविधा उपलव्ध गराउने तर्फ सर्वदलीय सहमति गरी प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव नै पास गर्न नसकिने होईन। यसमा गम्भीर बहस र निर्णय हुन आवश्यक छ।