सत्तारुढ गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व नायब सुब्बालाई ‘विज्ञ’ भन्दै जेठ १४ गते मध्यराति बजेट तोडमोड गरेको घटनाले मुलुक तरंगित भएको छ। यता, सरकारले भने अर्थमन्त्री शर्मालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन कुनै ठोस पहल गरेको छैन।  

एक व्यापारिक घरानालाई जोगाउने गरी करको दर मिलाउन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई ‘विज्ञ’ भन्दै बजेट फेरबदल गर्न लगाएका थिए। पछि बजेटमा सुरुमा राखिएको प्रावधान हटाएर ती व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी त्यसलाई परिवर्तन गरी बजेट पारित गरियो।

यस प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्मालाई बोलाएर औपचारिकताका लागि सामान्य सोधपुछ गरे पनि उनले भित्रैबाट छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गरी छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने भनिरहँदा उनको भित्री मनशाय चाहिँ यो प्रकरण सामसुम होस् भन्ने रहेको देखिन्छ।

सञ्चार माध्यममा जब मध्यराति अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा कैंची चलाएको समाचार सार्वजनिक भयो, त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले संसद्मा बोल्दै छानबिनको माग गरेका थिए। अन्य पार्टीगत मुद्दामा सुरुमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको एमालेले यस प्रकरणमा सुरुका दिनमा चर्को आवाज उठाए पनि पछिल्ला दिनमा एकाएक मलिन बन्दै गएको छ।

भाषणमा सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता, जवाफदेहिताजस्ता शब्दहरु बारम्बार उच्चारण गरिरहने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि यो घटनामा आश्चर्यजनक रुपमा मौन छन्।   

यी माथिका परिदृश्यबाट स्पष्ट हुन्छ– बजेटमा करको दर तोडमोेड गर्न पूर्वनासुको कमान्डमा आफ्ना कर्मचारीसहित मध्यराति अर्थमन्त्रीकहाँ पठाउने त्यो व्यापारिक घराना कति शक्तिशाली रहेछ। त्यतिकै अर्थमन्त्री शर्माले यो प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न खोजेका होइन रहेछन्। 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बजेट तोडमोडको प्रकरणबारे पहिल्यै जानकार थिए। त्यसलाई उनीहरुले किन रोक्न सकेनन् भने गहन प्रश्न खडा भएको छ। त्यो व्यापारिक घरानाले आफ्नो स्वार्थका लागि दलहरुका प्रमुख नेताहरुसँग कसरी लबिङ गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

त्यो व्यापारिक घराना यति शक्तिशाली रहेछ कि गरुडको अगाडि सर्प निरीह बनेझैं कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सबै दलहरुले यसबारे कुनै आवाज उठाउन सकेका छैनन्। उक्त व्यापारिक घरानाबाट आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई मोटो चन्दा रकम सहयोग नहुने भय–त्रासले यो प्रकरणमा चुपचाप छन् उनीहरु।

संसद्मा बोल्दै बजेट तोडमोड नगरिएको र विज्ञका रुपमा पूर्वनासुलाई बोलाएर छलफल गरिएको भनी अर्थमन्त्री शर्माले बचाउ गरे पनि पत्याउने आधार छैन। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र प्रतिपक्ष एमालेको साथ–समर्थनमा यो गलत कार्य गरेका हुन्। 

त्यसपछि सिसिटिभी फुटेज अध्ययन गरी छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने माग आयो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले बजेट चलाएको मध्यरातिको सिसिटिभी फुटेज पाउँ भनी सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दै निवेदन दिए पनि अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएन। दुई हप्ताभित्रमै त्यसबेलाको सिसिटिभी फुटेज स्वतः  मेटिएकाले उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै मन्त्रालयले लिखित जानकारी दिएको छ। 

सिसिटिभी टिभीको फुटेज डिलिट भएको भन्ने बहाना बनाएर अर्थमन्त्री शर्मा यो प्रकरणलाई सामसुम पार्न चाहन्छन्। तर, यो प्रकरण त्यतिकै सामसुम पारिनु हुँदैन। सदनदेखि सडक अनि मिडियामा समेत यो मुद्दा कडा रुपमा उठिसकेको स्थितिमा सरकारले कुनै हालतमा यसलाई सामसुम पार्नसक्ने स्थिति छैन। 

सूचना–प्रविधिको चरम विकास भएको अहिलेको स्थितिमा यदि सिसिटिभी फुटेज मेटियो भने पनि त्यसलाई रिट्राइभ गर्न मिल्छ। त्यसो त आइटी विज्ञहरुले मन्त्रालयको सिसिटीभी डेडिकेटेड भएकाले फुटेज दुई सातामा आफैं डिलिट हुने भन्ने सरकारी भनाइ उचित नभएको बताउँदै आएका छन्। अर्कातिर, डिलिट भएको सिसिटिभीको फुटेज रिट्राइन गर्न सकिने भन्दै विज्ञहरुले त्यसका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको आशय व्यक्त गरिसकेका छन्। यसको जिम्मा विज्ञहरुलाई दिने हो भने मध्यराति बजेटमा कैंची लगाउने कार्यमा को–को संलग्न थिए भन्ने तत्कालै थाहा भइहाल्छ। 

अर्थमन्त्री शर्माको यस्तो वित्तीय आपराधिक क्रियाकलापको आमनागरिकको तहबाट सर्वत्र भ्रत्र्सना भइरहेको छ। स्वार्थबाट प्रेरित भएर मध्यराति बजेट चलाएको घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अर्थमन्त्री शर्माले आफैं नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने थियो, उनले त्यो पनि गरेनन्। अहिलेको घडीसम्म पनि अर्थमन्त्री शर्माले राजनीमा दिने छाँट देखिएको छैन। 

यस्तो विवाद र अनियमिततामा मुछिएका अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रधानमन्त्री देउवाले अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि, यो प्रकरणमा जोडिएका अर्थमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, कर्मचारी र दलका नेताहरुमाथि छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही चलाउनुपर्छ। यदि देउवाले यसो गरेमा वित्तीय दण्डहीनता मौलाउँदै गएको पछिल्लो अवस्थामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ।