६ वर्षअघि ऊर्जा मन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले कमाएको वाहवाही अर्थमन्त्रीका रुपमा पछिल्लो एक वर्ष काम गर्दा ‘बदनामी’ मा परिणत हुनपुग्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ल्याएको मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियान शर्माको साथबिना कदापि सफल हुने थिएन। फ्रन्टलाइनरका रुपमा कुलमानको चर्चा भयो, जुन स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि, लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजनामा शर्माको भूमिकालाई पनि त्यतिबेला सराहना गरिएको थियो। 

जेठ १४ मध्यराति एक पूर्वनासु अनि एक औद्योगिक घरानाका भारतीय मूलका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अनधिकृत रुपमा घुसाएर बजेट तोडमरोड गरेको र पछि त्यसको सिसिटिभी फुटेज मेटाएको प्रकरणले थेग्न नसक्ने रुप लिएपछि आएको शर्माको राजीनामालाई ‘शर्मनाक’ बहिगर्मनको संज्ञा दिइएको छ।

ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमालेको स्वार्थसिद्घिका लागि एउटा निश्चित कम्पनीको फाइदाका लागि चकलेटलगायत वस्तुको भन्सार दरमा गरेको हेरफेरले स्वयं खतिवडा त्यस बेला निक्कै आलोचित भएका थिए। डा. खतिवडाको विरासत लिएका शर्माका लागि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अब्बल काम गर्न स्वर्णिम अवसर थियो, जुन उनले त्यतिकै खेर फाले। 

हुन त शर्माले माओवादी जनयुद्घमा ‘सैनिक’ विभागको कमान्डर भएर काम गरेका थिए। उनले अर्थशास्त्रको औपचारिक अध्ययन पनि गरेका छैनन्। उनले माओवादी जनयुद्घ सुरु हुनुभन्दा अगावै ल्याब असिस्टेन्टको तालिम लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका थिए। यसको अर्थ अर्थशास्त्र पढेको व्यक्तिले मात्र अर्थ मन्त्रालय हाँक्न सक्छ भन्ने होइन। भलै अनौपचारिक अध्ययनबाट किन नहोस्, अर्थशास्त्रको विषयतगत ज्ञान अनि इमान भएको व्यक्तिहरुले अर्थशास्त्री भएर राम्रो काम गरेका उदाहरण अनेक छन्। 
 
यसअघिका स्वनामधन्य ‘विद्वान’ मानिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पालामा मुलुकले संकटबाट त्राण पाउने योजना आउन सकेन। उनले पनि ‘जसोजसो ओली–प्रचण्ड, उसैउसै खतिवडा’ कै पथ समाए। यसको मतलब ओली र प्रचण्डको आदेशको भरमा खतिवडाले ल्याएका कार्यक्रमका कारण अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्याे। ओली सरकारका पालामा भएका बेथितिलाई चिर्दै गत वर्ष असार ३० गते अर्थमन्त्री बनेका शर्माका लागि ठूलो अवसर थियो, मुलुकमा आर्थिक सुधारका लागि काम गर्न। विडम्बना नै भन्नुपर्छ उनी व्यापारिक घरानाको स्वार्थ अनि बिचौलियाको घेराबन्दीमा परे।

अर्थमन्त्री भएपछि शर्माले गत वर्ष साउन २६ गते देशको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै ओली सरकारको अकर्मण्यताले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको आरोप लगाएका थिए। शर्माले आर्थिक सुधारका लागि सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्दा उनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा अर्थहीन भएका छन्। 

विदेशबाट सरसामान निर्यात गर्नका लागि सञ्चित विदेशी मुद्राले ६ महिना पनि धान्न मुस्किल रहेको तथ्य बारम्बार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिरहेको स्थिति छ। अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा विकास बजेटको खर्च आधा पनि खर्च हुन नसकेको स्थिति रहेको छ। अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा रुस–युक्रेन युद्घ, कोभिड १९ महामारीलगायत विभिन्न कारण कारक रहेका भए पनि फजुल खर्च नियन्त्रण, स्वदेशी उद्यमी प्रोत्साहन, महँगी नियन्त्रणलगायत विषयमा देउवा सरकार निकम्मा सावित भइसकेको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा गठबन्धन सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा शर्माले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ।

बुधबार संसद् बैठकमा रोचक दृश्य देखियो। राजीनामा दिनुभन्दा पहिले जनार्दन शर्माले आफूले राष्ट्र हितको लागि काम गर्दागर्दै पनि बदनियतपूर्वक आफूमाथि बजेट तोडमोडको आरोप लगाएको भन्दै बचाउ गर्न खोजे। उनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर चुनौती नै दिए– एउटा मात्र होइन, हजार छानबिनका लागि तयार छु। छानबिनपछि आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नहुने र फेरि आफू अर्थमन्त्रालयमा फर्किन सक्ने आशय उनले व्यक्त गरेका थिए। 

सिसिटिभी फुटेज गायब पारिएको अवस्थामा सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्दैन भन्ने परिकल्पनाबाट शर्मा अझै पनि निर्देशित भएका हुन सक्छन्। सूचना–प्रविधिको अहिलेको जमानामा मेटिएको डाटा रिस्टोस्र्ड गर्नु सामान्य कुरा हो। यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा अलिकति इमान छ भने आइटीका विज्ञहरु तुरुन्त झिकाएर सिसिटभिी फुटेज रिट्राइभ गरी छानबिन गरेमा तुरुन्त सत्यतथ्य पत्ता लागिहाल्छ। तर, जुनसुकै हालतमा प्रधानमन्त्रीमा टाँसिरहन चाहने अनि गठबन्धनलाई असर पर्छ भनी मुलुकको भविष्यलाई दूरगामी असर पार्ने नीतिगत निर्णयमा आँखा चिम्लिने देउवाका लागि पनि यो फुटेज प्रकरण अग्निपरीक्षा हो।  

जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै स्वार्थपूर्तिको लागि अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रमा आफ्नो पकड जमाउन सरुवाको खेल सुरु गरे। तत्कालीन अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा अहिलेका सचिव मधु मरासिनीलाई ल्याए। आर्थिक नीति तथा योजनामा राम्रो दख्खल भएका ढुंगानाको ठाउँमा मरासिनलाई ल्याउनुको कारण शर्माको स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्ने व्यक्तिको पदस्थापना मात्र थियो। यद्यपि, व्यक्तिगत रुपमा मरासिनीलाई बाहिरी व्यवहारमा असल कर्मचारी मान्नेहरु पनि छन्। 

चार महिनाअघि व्यापारी पृथ्वी शाहको विदेशबाट आएको तर स्रोत नखुलेको ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन शर्माले राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाब छताछुल्ल भयो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मन्त्री शर्माको दबाबमा काम नगरेपछि उल्टै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भयो। त्यसपछि गभर्नर शर्मालाई निलम्बन गरियो। शर्माले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नुहँदा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बनसम्म गर्ने प्रस्तावलाई देउवाले अनुमोदन गरिदिएका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि अहिले उनी गभर्नरका रुपमा कार्यरत छन्।      
गर्भनर काण्डपछि बजेट तोडमरोड प्रकरणले जनार्दन शर्मा कसरी व्यापारिक घराना र बिचौलियाको चंगुलमा फस्दै गएका छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। यी बाहेक शर्माले बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी गरेका निर्णयहरुको फेहरिस्त लामो बनिसकेको छ।

भनिन्छ, चरम महत्वाकांक्षा विनाशको प्रतीक हो। माओवादी केन्द्रभित्र शर्माका प्रतिस्पर्धी मानिने वर्षमान पुन एक दशकअघि अर्थमन्त्री भएपछि शान्ति, ऊर्जा, गृह आदि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका शर्मामा अर्थमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा सवार भएको माओवादीकै केही नेताहरु बताउँछन्। गृह जिल्ला रुकुममा राम्रो राजनीतिक पकड कायम राख्न सफल शर्माकै पहलमा आगामी निर्वाचनमा रुकुमका दुई क्षेत्रमध्ये एउटाबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उठाउने भन्ने चर्चा चलेको छ। महत्वाकांक्षी शर्माको भित्री आशय बुझेका प्रचण्डले देउवा सरकार गठन हुनेबित्तिकै पार्टीभित्र अरु आकांक्षीहरु हुँदाहुँदै पनि पार्टीका तर्फबाट शर्मालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाएका थिए। 

त्यही भएर बजेट तोडमरोड गरेको घटना बाहिर आएपछि प्रचण्डले शर्मालाई जोगाउन अनेक प्रयत्न नगरेका होइनन्। ‘अनलिमिटेड एक्सेस’ भएको सरकारी कार्यालयमा दुई साताभित्रै सिसिटिभी फुटेज पनि त्यतिकै मेटिएको होइन। जुनजुन व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा बजेट तोडमरोड गरियो, ती व्यापारिक घरानाप्रति देउवा, प्रचण्ड र ओलीको राम्रै हिमचिम रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। बजेट तोडमरोडको घटना सार्वजनिक भएपछि नरम पारामा विरोध गर्दै आएको एमालेले सिसिटिभी फुटेज मेटिएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्रै विरोधलाई सघन बनाएको थियो। 

बिचौलिया र व्यापारीलाई प्रवेश दिएर बजेट तोडमरोड गरिएको घटना पक्कै सामान्य होइन। शर्माको यस्तो अपराधजन्य घटनाले नेपालको छवि मुलुकभित्र होइन, बाहिर पनि धुमिल बन्ने देखिन्छ। यस्तो वित्तीय अपराध गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा, सरकारी उच्चअधिकारी, व्यापारी, बिचौलियालाई पक्षपोषण गर्ने नेताहरु सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर जिम्मेवार अधिकारीमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ। 

 अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराएर बजेटमा करको दायरा हेरफेर गरेको प्रकरणमा अर्थसचिव मधु मरासिनी पनि पानीमाथिको चोखो छैनन्। अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई कसरी छिराइयो र सीमित व्यापारिक घरानाहरुलाई पोस्न करको दरमाथि कसरी कैंची चलाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफदेही व्यक्ति अर्थसचिव मरासिनी हुन्। सिसिटिभी फुटेज मेटिएको तथ्य बाहिर आएपछि अहिले बिदामा बसेका अर्थसचिव मरासिनी पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने मुख्य व्यक्ति हुन्।   

बजेट तोडमरोड र सिसिटिभी फुटेज गायब गरिएको प्रकरण छानबिनका लागि संसद्मा रहेका सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय समिति गठन गरिएको छ। देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवालीलगायत अन्य सांसद्हरु सदस्य रहेको छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला भनी आशा गर्नुबाहेक अहिले केही भन्न सकिँदैन। बुधबार राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि संसद्मा बोल्दा जनार्दन शर्माले जति आफूलाई इमानदार र निष्ठावान सावित गर्न अनेक प्रयत्न गरे पनि आखिर कलंकको टीका लगाएर मन्त्री पद छाड्नुपर्यो। सार्वजनिक बसमा एकजना वृद्घले सटिक टिप्पणी गरे–धनवाद र डनवादले नेपालका कम्युनिस्टहरुको जनवाद खाइसक्यो, जनार्दन शर्माहरु त निमित्त पात्रहरु मात्र हुन्।