मैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको मानव अधिकार शाखा, सुडानमा कार्यरत रहँदाकै समयमा लेखेको आलेखमा औंल्याएको न्यायपालिकाको विकृतिको मुहानको रुपमा सम्बोधन र कारबाही हुनु गरिनु पर्ने बिषय र ब्यक्तिहरुका बिरुद्ध नेपाल बार एशोशिएशनको लामो हड्ताल पनि केन्द्रीभूत हुन सकेन, तथापि त्यस्ता बिकृतिजन्य काम कारबाहीहरुको पटाक्षेप हुने गर्ने कामको थालनि भने समय प्रकारान्तरमा भएको हो कि भन्ने कुराको आभाष हुन थालेको छ। 

हालैका बिगतमा संचार माध्यममा छाएको वकील न्यायाधीश बीचको अवाञ्छित अडीयो सम्बाद र न्यायपरिषदले नै योग्य ठहर गरेर नियुक्त गरिएका उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश न्यायाधीश रेणुका साहलाई  सोही न्याय परिषद्ले अयोग्य ठहर्याई गरेको वर्खासी कारबाहीले उदाहरणको रुप दिने वा मौजुदा न्यायाधीश र वकीलहरुको सिण्डीकेटको प्रभावमा बिकृतिको मुहान भेदन गर्नुपर्ने गरी उठेको विवाद फेरी सिण्डीकेटवालाहरुकै जमघट र खासखुशबाट तुह्याईने हो हेर्न बाँकी नै छ।

रेणुका साहको बर्खासी र त्यसको पृष्ठभूमि

मिति २०७५/१२/२० मा उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि रेणुका साहले नियुक्ति पाउँदा तिनिसँगै अरु आठ (८) जना  न्याय सेवा बाहिरका ब्यक्तिहरु पनि नियुक्त भएका थिए। ती सबै नौ (९) जना ब्यक्तिहरुलाई तत्कालीन न्यायपरिषदका सदस्यहरुले   पदका लागि आवश्यक  ब्यक्तिको योग्यता, क्षमता र चरित्रलाई भन्दा आफ्ना नातागोतालाई आधार बनाएर आ–आफ्नै आसेपासेहरुलाई भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेका थिए भन्ने चर्चा उसै बखत न्याय क्षेत्रमा मात्र नभएर सर्बत्र ब्याप्त थियो र अहिले पनि छ। दुषित भागबण्डाको सूत्र प्रयोगमा न्यायपरिषद सदस्यहरु बीच मतैक्य भए अनुसार तत्कालीन न्यायपरिषद सदस्यहरु मध्ये– स्व. लक्ष्मी बहादुर निराला खड्का र राम प्रसाद सिटौलाको भागमा जनही एक (१) एक (१) जना, कानुन मन्त्री लिलाराज श्रेष्ठ र सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा रहने सदस्यमा हालका सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीको भागमा जनही दुई (२) दुई (२) जना र परिषदका अध्यक्ष तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा को  भागमा तीन (३) जना गरी कुल नौ (९) जनालाई नियुक्ति गरिएको भन्ने चर्चालाई बिश्वास गर्न नसक्दानसक्दै पनि दुषित तवरले नियुक्त नौ (९) जना मध्येका  दुई (२) जना– डाल कुमार खड्का र उज्वल शुक्ल– बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषदका तत्कालीन सदस्य रहनु भएका बर्तमानका प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीकी भाञ्जी ज्वाईँ नाताका हुन् भन्ने चर्चा कानुन र न्यायकर्मीहरुका माझ ब्याप्त हुँदै सर्बत्र फैलिएको छ। यदि यो बिषय साँचो हो भने यस्तो बिबादको निराकरण नगरिकन  न्यायपरिषदबाट हुनेगरिने काम कारबाहीहरु संविधान र कानुनको  ब्यबस्था र भाबना बिपरीत हुने र त्यसले बिकृतिलाई ढाकछोप र बढावा मात्र गर्ने हुन्छ। जसले अहिलेसम्म निरन्तरता  पाईरहेकै रहेको छ।
 
ज्ञातब्य रहोस्, संविधान पल्टाएर धारा १५३ लाई हेरियोस् र न्यायपरिषद नै गठन भै नसक्दाको नियुक्ति जुन घाम जस्तै छर्लङ्ग छ तापनि कानुन र न्याय क्षेत्रका विद्वान विदूषीहरु र न्यायमूर्तीहरु– “शहर घुमेका नाङ्गो बादशाहको पौराणिक कहावतमा बादशाहले राम्रो लुगा लगाएका छन् भनेर दाश प्रबृत्ति देखाउने शहरवासी नागरिकहरुले झैं “कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको असंवैधानिक नियुक्तिका बिषयमा  धारा १५३ देख्न पढ्न र बुझ्न नसक्ने गरी धृत राष्ट्र र गान्धारीका भूमिकामा दुर्योधनको भजन जपनमा मग्न छन्।

सबैमा हेक्का रहोस् कि न्यायपरिषदले आफुले गर्ने कुनै पनि कारबाही निर्णय परिणाममुखी बनाउनका लागि यसको संरचनालाई जिवन्तता दिने बैधानिक पदाधिकारीहरु र तिनको निष्पक्षतालाई आधार स्तम्भ बनाएको हुनुपर्दछ। संविधानको धारा १५३ को हत्या वा अपब्याख्याबाट नियुक्त ब्यक्ति सदस्य रहेको बर्तमान परिषदको संरचनामा हुने कुनै पनि कारबाही निर्णयले तदर्थबादको अन्त्य हुँदाको अबस्थामा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको उठान गर्न सक्ने यथार्थतामा परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने देखिन्छ।

बर्तमान न्याय परिषद्का अध्यक्ष, कामु प्रधान यायाधीश दिपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा  परिषदले योग्यता नपुगेको ब्यक्तिलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने साहसिक कामको थालनी गरेकोमा  परिषदलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु। परिषदको यस सकारात्मक कामको थालनीले उल्लेखित संविधानको धारा १५३ को जबरदस्त अपब्याख्या गरी भएको नियुक्ति, पूर्ब प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा  कालै कोट लगाएर एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा हाजिर भै नेताहरु प्रति बफादारी देखाउनेहरु समेतको नियुक्ति र पूर्ब प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीका पालामा मन्त्रीहरु बर्षमान पुन र रमेश लेखकको उपस्थितिमा मध्यरातमा निवासबाटै  गरिएका mid night judges समेतका नियुक्तिहरु जसलाई न्यायपालिका भित्रको बिकृतिका मुहानहरु मानिन्छन्, लाई समेत आफ्नो अनुसन्धान र कारबाहीको मुद्दा बनाएर उल्लेखित नियुक्तिमा उठेको भगबण्डा र नाता सम्बन्धि बिबादित प्रश्नलाई निष्पक्ष रुपमा संबोधन गरी ब्यक्ति र राजनैतिक भागबण्डा केन्द्रीत सबै निर्णय र नियुक्तिहरुलाई बदर गर्न सकेमा मात्र न्यायपरिषदको औचित्य पुष्टि हुनेछ। त्यस्तो कदमले मात्र न्यायपालिका भित्र हावी रहेको मठाधीशहरुको सिण्डीकेट प्रणाली र सम्मानित न्यायपालिकाको मानमर्दन हुने गरी मौलाएको बिकृतिबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गराउन सक्ने छ।

पुनश्चः न्यायपरिषदले मिति २०७५/१२/२० मा गरेको निर्णय भागबण्डाको आधारमा आसेपासे नातेदारहरुलाई नियुक्त गर्नकालागि भए गरेको थियो वा थिएन भन्ने कुरालाई पुष्ट्याईँ गर्ने केहि तस्बीरहरु परिषदलाई आवश्यक परेका बखत उपलब्ध गराईने छन्।