आफ्ना कार्यकर्तालाई उच्चतम् पदमा आसिन गराउन कतिसम्म घृणित नाटक मञ्चन गरिन्छ भन्ने दृष्टान्त पछिल्लो समय एमालेले देखाएको छ । एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा एम. अधिकारी (खोटाङ) को नाम आएपछि ती व्यक्ति खोटाङ घर भएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भए ।

पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियामा एम. अधिकारीको बारेमा एमालेले आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समाचार प्रकाशित भए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला गभर्नर नियुक्त अधिकारीको पार्टीसँगको आबद्घताबारे प्रश्न उठेको एक साता बितिसक्दा पनि एमालेले तथ्यगत र चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन । उल्टै गभर्नर अधिकारीलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे अनेक प्रपञ्च रच्न स्वयं एमाले अध्यक्ष ओली र पार्टीका अन्य नेताहरु तल्लीन रहेका देखिन्छन् ।

तार्किक र बौदि्घक नेताको छवि बनाएका घनश्याम भुसाल अहिले चर्चामा रहेको एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख हुन् । पञ्चायतकालमा विद्यार्थी राजनीति हुँदै एमालेको केन्द्रीय तहसम्म पुगेका भुसाल यसअघिको ओली सरकारका पालामा कृषि मन्त्री पनि भएका थिए । एम. अधिकारी प्रकरण उठ्नेबिति्तकै विभागीय प्रमुखको हैसियतले उनले किटानीसाथ भनिदिए–एम. अधिकारी भन्ने आफ्नो विभागका सदस्य गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् । 

आफ्नो विभागका सदस्यको बारेमा प्रश्न उठेपछि प्रमुखको हैसियतमा घनश्याम भुसालले जवाफ दिनु उनको नैतिक दायित्व हो । तथापि, गभर्नरजस्तो उच्च पदमा रहेका अधिकारीमाथि पार्टीगत संलग्नताको विषय उठेपछि हठात् कि्लन चिट दिएर उनलाई चोख्याउन भुसाल उद्दत भए । भुसालले एम. अधिकारी भनेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भन्ने जवाफ त दिए, तर, एम. अधिकारी भन्ने व्यकि्त को हुन् भन्ने खुलाउन सकेनन् । भुसालजस्ता आदर्श फलाक्ने नेता नै यो तहमा उति्रएपछि पार्टीहरु कुन दिशामा गइरहेका छन् भनी आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । 

एमालेको ब्याकिङमा गभर्नर बनेका अधिकारी विगतदेखि नै एमालेसँग आबद्घ रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । गभर्नर रहनुभन्दा अगाडि पनि अधिकारी एमालेको विभागमा सदस्य रहेका दस्तावेजहरु धमाधम बाहिर आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ– त्यहाँका कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु हुँदैन । यसको साथै, दलहरुको विभाग वा भ्रातृसंगठनमा जिम्मेवारी लिएर बस्न मिल्दैन । यो नियमलाई उल्लंघन गरेको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार निलम्बनसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
सामाजिक सञ्जालमा एम. अधिकारी को हुन् भन्ने प्रश्नको निरन्तर वर्षा भएपछि एकजना डमी व्यक्ति खडा गरियो । ती व्यकि्त पुख्र्यौली घर धनकुटा भई विराटनगर बसोबास गर्दै आएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोज अधिकारी रहेछन् । केही पद पाउने आसले सुरुमा एम. अधिकारी बन्न तयार भएका मनोजले एकै दिनमा निर्णय बदलिसकेका छन् । आफूलाई एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बन्न आग्रह गरिए पनि आफ्नो व्यवसायिक कार्य व्यस्तताले गर्दा अब उप्रान्त उक्त जिम्मेवारी नलिने भन्दै उनले शुक्रबार विज्ञपि्त निकालेका छन् । 

एमालेले एम. अधिकारी भनी दाबी गर्दै आएको व्यकि्तले नै म होइन भनी स्पष्टीकरण दिइसकेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । गभर्नर अधिकारी नै एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य रहेको तथ्यलाई थप बल पुगेको छ । त्यही भएर पनि एमालेले आफ्नो साख बचाउने हो भने गभर्नर अधिकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । 

पार्टीगत संलग्नताको आरोप छताछुल्ल भइसकेपछि गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यद्यपि, अधिकारीका लागि एमालेको सम्पूर्ण पंकि्त ढाल बनेर खडा भइरहेको सि्थतिमा उनीबाट यस्तो निर्णय आउला भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

मुलुकको ढुकुटीमाथि हालिमुहाली गर्नका लागि नै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पार्टीहरुले गिद्देदृषि्ट लगाउँदै आएका छन् । यस मामिलामा एमाले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीको चरित्र पनि केही फरक देखिँदैन । आफ्नो पक्षको गभर्नर ल्याएर निशि्चत व्यकि्त वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक नीति ल्याउने र त्यसबाट मोटो रकम हत्याउने अभ्यास दलहरुले विगतदेखि गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले विगतमा गभर्नरको पदलाई जसरी राजनीतिकरण गरी आफूनिकटका व्यकि्तलाई नियुकि्त दिलायो, त्यसरी नै एमाले र माओवादीले त्यही पदचाप पछ्याइरहेका छन् । गभर्नर त एउटा उदाहरण मात्र हो, राजनीतिकरणको पराकाष्ठाले गर्दा योग्य र सक्षम व्यकि्तहरु अन्य संघ–संस्था र निकायका उच्चतम पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिएको छ । कुनै पनि पार्टीको पिछलग्गु नबनीकन राजनीतिक मात्र होइन, प्राजि्ञक पदमा पुग्न असम्भवप्रायः देखिएको छ । 

राजनीतिक दलहरुले सिद्घान्त र मूल्य–मान्यतालाई तिलान्जली दिएर भागबन्डालाई मलजल गरिरहेका छन् । विकृति र विसंगतिले समाजका हरेक अवयवहरु ध्वस्त भइरहेका छन् । कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत पेसाकर्मीहरु नैतिक आचरणमा बाँधिएका छैनन्, अरु त के कुरा, चौथो अंगको दुहाइ दिने पत्रकारहरु नै पार्टीको झन्डा ओडेर व्यवसायिक पत्रकारिताको नारा फलाकिरहेका छन् । यस्तै–यस्तै पात्र र प्रवृति्तले मुलुकलाई आसन्न संकटको भुँमरीमा धकेलिरहेका छन् ।   

महाप्रसाद अधिकारी एमाले पार्टीको कार्यकर्ता वा लेवी बुझाउने नभएको भए त्यतिबेला एमालेले पक्कै पनि गर्भनर बनाउन जोडबल गर्दैनथ्यो होला । सबै पार्टीमा कार्यकर्ता, प्यादा, झोले, हुक्के, बैठके, बिचौलिया अनि कमिसनखोरहरुको जगजगी छ । सरकारी नियुक्ति  खान यिनीहरु नै अगाडि आउँछन् । योग्य, क्षमतावान, व्यवसायिक र केही गर्न सक्नेहरुलाई जहिले पनि पाखा लगाउने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा व्यवसायिक र योग्य व्यक्तिहरुलाई कुन चाहिँ पार्टीले कहाँ  के जिम्मेवारी दिएको छ ? यो सोचनीय प्रश्न हो ।  तसर्थ, महाप्रसाद प्रकरण पहिलो र नौलो होइन, तर पार्टीहरुलाई दलाली गर्नका लागि एउटा औजार भएको छ भने उनीहरुका प्यादा पत्रकारहरुले पत्रकारिताकै धज्जी उडाएका छन् । 

एकजना विकासविद्सँग हालै लामो भलाकुसारी भयो । उनले स्पष्टसँग भने–दलहरु लोकतन्त्र र जनताका हिमायती अब रहेनन्, उनीहरु बिचौलियातन्त्रका पक्षपाती रहे । राजनीतिक सिद्घान्त र आदर्श केवल देखाउने दाँत मात्र रह्यो, पद र पैसाका लागि जोसुकै मिलेर निच काम गर्न पनि उनीहरु तयार छन् ।

 कुराकानीको सिलसिलामा डा. युवराज खतिवडाको कुरा आयो । एमालेले खतिवडाभन्दा योग्य व्यकि्तत्व यो मुलुकमा देख्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, अमेरिकाको राजदूतसम्मका लागि एमालेले खतिवडाभन्दा अर्को योग्य व्यक्ति देखेन ।

 कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीमती आरजू र छोरा जयवीरमार्फत् राज्यकोषको दोहन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने पछिल्ला केही घटनाले देखाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका आफ्ना छोरी, ज्वाइँहरुलगायत एक दर्जनभन्दा बढी नजिकका नातेदारले सरकारी कोषबाट सेवासुविधा बुझ्छन् । उनीहरु प्रचण्डको निगाहाबाट उक्त सेवामा पुगेका हुन्, कुनै औपचारिक प्रतिस्पर्धा गरेर होइन । 

अहिले सबैको चासोको विषय बनेको एम. अधिकारी प्रकरणमा एमालेले फेरि एक पटक द्वैध चरित्र देखाएको छ । एकातिर छानबिन गरेजस्तो पनि गर्ने र अर्कोतिर डमी एम. अधिकारी खडा गरेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने । विडम्बना के भने एमालेको यस्तो गलत अभ्यासलाई घनश्याम भुसालजस्ता सैद्घान्तिक र वैचारिक भनिएका नेताले काँध थापिरहेका छन् र सिंगो एमाले पंतिले गभर्नरको बचाउमा सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ ।