जैविक विविधताका विशेषज्ञहरूले लोप हुन लागेको जंगली प्रजातिको संरक्षणका लागि आवहान गरेका छन्। यी प्रजातिको संरक्षणले अर्बो व्यक्तिलाई भोजन प्राप्त हुने र आम्दानी बढाउन सकिने उनीहरूको भनाई छ।   

इन्टरगर्भमेन्टल साइन्स–पोलिसी प्लेटफर्म अन बायोडायवर्सिटी एण्ड इकोसिस्टम सर्भिसेस (आइपीबीइएस) को दुई ऐतिहासिक रिपोर्टका लेखकहरूले जंगली प्रजातिलाई लोप हुनबाट जोगाउन र मानव जीवनको ‘इको सिस्टम’ लाई संरक्षित गर्न परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

यी रिपोर्टमा समुन्द्र भित्रको घाँस(लेउ), जनावर, ढुसीका साथै जमिन र पानीमा भेटाइने रुखको स्थायी प्रयोगको विकल्पको परीक्षण गरिएको थियो। रिपोर्ट तयार गर्न करिब ४ सय विशेषज्ञ र वैैज्ञानिकका साथै स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि सहभागी थिए। अनुसन्धानमा हजारौं वैज्ञानिक श्रोतको मूल्याङ्कन पनि गरिएको थियो। 

आइपीबीइएसका सह–अध्यक्ष जोन डोनाल्डसनले विश्वको करिब आधा जनसंख्या जंगली प्रजातिको प्रयोगमा धेरै हदसम्म निर्भर भएको बताएका छन्। उनी मानिसहरूको जुन बुभाइ छ, त्यो भन्दा बढी जंगली प्रजातिसँग मानवीय परनिर्भरता रहेको सुनाउँछन्।   

हाम्रो जैविक विविधता र ‘इको सिस्टम’ नराम्रोसँग प्रभावित बन्दा अहिले विश्वमा १० लाख प्रजाति संकटमा परेको वैज्ञानिकहरूको निस्कर्ष छ। जसले मानवीय स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय जीवन शैलीमा पनि ह्रास पुगेको छ। मानिसहरू आर्थिक रूपले कमजोर पनि बन्दै गइरहेका छन्। 

जलवायु परिवर्तनका कारण धर्तीको तापक्रम पूर्व औधोगिककालको तुलनामा यो सताब्दीको अन्त्यसम्म २ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने वैज्ञानिक ठम्याई छ। यसले लोपन्मुख प्रजातिको लोप हुने सम्भावना १० गुणाले बढ्ने बताइएको छ। 

अनुसन्धानदाताहरूले यसअघि नै आफ्नो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ठूलो संख्यामा प्रजातिहरू लोप हुने छैटौं चरणको सुरुवात भइसकेको बताएका छन्। रिपोर्टमा भनिएको छ, स्थानीय ‘इको सिस्टम’को निर्माण र यसको सुरक्षाका लागि माछा, किराफट्याङ्ग्रा, लेउ, ढुसी, जंगली फल, वन जंगल र चराचुरुङ्गीको संरक्षण आवश्यक बनिसकेको छ। 

रिपोर्टमा जंगली प्रजाति र यसको ‘इको सिस्टम’ को रक्षा गर्न सकिएको खण्डमा लाखौं मानिसको जीविका सुरक्षित गर्न सकिने बताइएको छ। जंगली प्रजातिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा गरिबी र भोकमरीसँग लड्ने सयुक्त राष्ट्र संघको सताब्दी विकाश लक्ष्यलाई थप बलियो बनाउन सकिने छ।  

उदाहरणका लागि सबै खाध्यवस्तुको दुई तिहाई भाग जंगली परागणसँग निर्भर पर्ने गर्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पंक्षी, हावा, किरा वा कुनै अन्य माध्यमबाट बिउ जंगलको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्ने गर्दछन्। विश्वमा प्राप्त हुने दुई तिहाई भन्दा बढी अन्न परागणका लागि किराफट्याङ्ग्रासँग निर्भर हुन्छन्। किरा बिना परागण सम्भव छैन र परागण बिना बिउँबिजन पनि सम्भव हुँदैन। 

तर विडम्बना आज स्थिति यस्तो बनिसकेको छ, यस्ता किराफट्याङ्ग्राकको एक तिहाई जनसंख्या लोप हुने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा न परागण सम्भव छ, न बिउँबिजन नै। अब खाध्यान्न नै उत्पादन नहुने अवस्थामा मानिसहरूलाई भोजन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने पक्का छ। विश्व जनसंख्याको २० प्रतिशत व्यक्ति जंगली विरुवा र समुन्द्रबाट पाउने खुराकबाट लाभान्वीत छन्।

आर्थिक रूपले कमजोर ७० प्रतिशत मानिस अहिले पनि जंगली प्रजातिसँग सिधै निर्भर छन्। रुखविरूवाबाट लाखौं मानिसको जीवनयापन हुँदै आएको छ। यो उनीहरूको आम्दानीको श्रोत पनि हो। अहिले पनि २ अर्ब मानिसका लागि खाना पकाउन काठ प्रयोग हुँदै आएको छ। यसले हाम्रो जैविक विविधता नस्ट मात्र भएको छैन, रुख कटानका कारण हरेक वर्ष ५० लाख हेक्टरको हाराहारीमा वन विनाश भइरहेको छ। तर, मानिसहरूलाइ अझै यो बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ, रुख कटान विना पनि जंगली प्रजातिबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ। 

स्कुबा डाइभिङ, जंगल सफारी, वन्यजीवको अवलोकन जस्ता प्रकृति पर्यटनले सन् २०१८ मा १ सय २० अर्ब डलरको आम्दानी भएको थियो। कोरोना महामारी अघि राष्ट्रिय उद्ययन र संरक्षित क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष ६ सय अर्ब डलरको आम्दानी हुँदै आएको थियो। 

लेखकहरूले राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय गर्दा प्रकृतिलाई कम महत्व दिनु नै विश्वस्तरमा जैविक विविधता संकटमा पर्ने कारण भएको ठम्याएका छन्। आर्थिक विचारमा आधारित नीतिगत निर्णय गर्दा यस कुरालाई नजरअन्दाज गरिन्छ कि,पर्यावरणमा भइरहेको परिवर्तनले मानिसको जीवनलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ। क्षणिक लाभका लागि मानिसहरू प्राकृतिक दोहोनको शृंखलालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। 

दुवै रिपोर्टमा सह–लेखकको भूमिका निर्वाह गरेका पेट्रिसिया बलवनेरा भन्छन्, ‘नीति–निर्माणमा प्रकृतिको मूल्यलाई समावेश गर्नु भनेको विकास र गुणस्तरीय जीवनलाई पुनः परिभाषित गर्नु जस्तै हो। यसले मानिसलाई प्रकृतिको धेरै नजिक पुर्याउने काम गर्छ।’

यस्तै, डोनाल्सन लेख्छन्– सुशीको बढ्दो लोकप्रियताले सन् १९८० मा ब्लुफिन टुना माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो। तर, यसलाई बचाउन अनेक उपायको खोजी भयो। जस्तै, माछा पकडिने समयसीमा कम गरियो। माछा पकडिने गतिविधिमा निगरानी बढाइयो। सानो आकारको माछा पकडिन रोक लगाइयो। माछालाई बढ्ने पर्याप्त समय उपलब्ध गराइयो। यसले राम्रो नतिजा देखायो। 

उनी भन्छन्, ‘जब परिस्थितिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिन्छ, यसले स्थिरता मात्र होइन, अत्याधिक मुनाफा पनि आर्जन गर्न सहयोग गर्छ।’ 

डोनाल्सन काठ उद्योगमा पनि यस्तै उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिन्छन्। अवैध कटान, कडा नियम र चुस्त निगरानीले पर्यावरण जोगाउन सकिने उनको भनाई छ। 

लेखकहरूले यस्तो नियमको माग पनि गरेका छन्, जसमा जमीनको अधिकार स्थानीयवासीमा हुनुपर्ने कुराको वकालत गरेको छ। उनीहरू मोनोकल्चरभन्दा जंगली प्रजातिलाई प्रोत्साहन गर्न आवहान गर्छन।  

रिपोर्टमा स्थानीय समुदायको भूमिकाको चर्चा गरिएको छ। साथै प्रस्ताव पनि गरिएको छ, ‘इको सिस्टम’ लाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने विषय। 

स्थानीयवासी आफ्नो जमिनलाई उर्वर बनाइराख्न एउटै जमिनमा हरेक वर्ष बेग्ला–बेग्लै बाली लगाउँछन्। उनीहरू पशुको चरनको मौसम पनि निर्धारण गर्छन। यी सबै क्रिया जैविक विविधतालाई दिगो बनाउने लक्ष्यका साथ गरिएको ठहर वैज्ञानिकहरूको छ। । 

रिपोर्टमा भनिएको छ– जुन क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको संलग्नता हुन्छ, त्यहाँ वन फडानी कम हुन्छ। स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिले यो रिपोर्ट तयार पार्न सहयोग गरेका थिए। प्रकृतिले हामीलाई प्रचुर लाभ दिए पनि हामीले लिन नसकेको ठहर वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। 

जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अभियन्ता भिभियान फिगेरोआले भनेका छन्, ‘स्थानीय ज्ञानको यो मान्यता प्रगतिसँग जोडिएको छ। स्थानीयवासी बिना पैसा प्रजातिको संरक्षणमा काम गरिरहेका छन्।’ 

तर विडम्बना, यस्ता थुप्रै समुदायले व्यापक योगदानका बाबजुद मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका छन्। केहीले त विस्थापनको दुःख झेल्नु परेको छ। केही भने हिंसाको शिकार भएका छन्। केहीलाई त जबरदस्ती उनीहरूको जमीनबाट लखेटिएको छ। 

फिगेरोआ भन्छन्, ‘सरकारले वन्यजीवको संरक्षण र स्थायी प्रयोगमा हामीलाई सहयोग गरोस्। हामी चाहन्छौं, यो रिपोर्टले स्थानीय स्तरमा हुने काममा सहयोग प्राप्त होस्।’