राजेन्द्र कुँवर

धरानका चर्चित मेयर हर्क साम्पाङ राईले हालै मात्र सुदूर पश्चिमको सबैभन्दा विकट मानिने दार्चुला जिल्लाको अन्तिम गाउँपालिका ब्यासका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीलाई फोन गरे। कुराकानीका क्रममा उनले राष्ट्रियताका कारण चर्चामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिनमा एकपल्ट भए पनि पाइला टेक्ने इच्छा जाहेर गरे। 

उनले धामीलाई अनुरोध गर्दै सोधे, ‘त्यहाँ आउने उपयुक्त समय कहिले होला?’

राष्ट्रियताप्रति साम्पाङको लगाव देखेर मंगलसिंह चकित मात्र परेनन्, भावुक पनि बने। 

तर, मंगलसिंहले धराने मेयरलाई आफ्नो क्षेत्रमा तत्कालै निम्तो दिन सकेनन्। यसको स्पष्ट कारण थियो, यातायातको असुविधा। 

वास्तवमा बर्खायाममा ब्यास आउन–जान निकै कठिन हुन्छ। बाटो भत्किएका छन्। कतिपय ठाउँमा खोला बढेर जङ्हार तर्नुपर्ने विवस्ता छ। पहिरो जाने समस्या उस्तै छ। पहाडबाट ढुंगा खसेर चोट लागे तुरन्त स्वास्थ्य चौकी पुर्याउने अवस्था छैन। 

यी कुरा सम्पाङलाई बताउदै गर्दा मंगलसिंहको मनमा गहिरो पिडाको भाव झल्किन्थ्यो।  

नेपाली जनताले कालापानीको नाम सुनेको बर्षो बितिसकेको छ। तर दूर्भाग्य, अहिलेसम्म यो ठाउँ पुग्ने सामान्य गोरेटो बाटोसमेत बन्न सकेको छैन। 

तर पनि मंगलसिंहले भदौ–असोजमा ब्यास आउन उपयुक्त समय भएको भन्दै साम्पाङलाई निम्तो दिए।  

सरकार अझै पनि ब्यासमा बजेट पठाउन डराउँछ। उच्च ओहदामा बसेका नेता तथा कर्मचारीले कालापानी लगायत लिम्पियाधुराको बिषयमा जति नै घोक्रो सुक्नेगरि चिच्याए पनि उनीहरुले सिन्को भाँच्न सकेका छैनन्। तर अझै आदर्शको कुरा गरेर थाक्दैनन्। 

नेपालको कुन नेताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा गरेका छैनन् होला? अझ अतिक्रमित भूमिको बिषयमा टेलिभिजनको पर्दा, समाचारपत्र र न्युज पोर्टलमा राष्ट्रियताको बहसमा चर्को कुरा गर्ने नेताहरुले यहाँको विकासको बारेमा नबोलेको देख्दा मन विरक्तिन्छ। 

२०२७ सालमा दार्चुलाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले कालापानीमा बसेका भारतीय सैनिकको क्याम्प हटाउने कुरा उठाएका थिए। तर उनी आफै वन सहायक मन्त्रीबाट बिदा हुनु परेको नमिठो इतिहासबाट यहाँका स्थानीय साक्षात्कार छन्। 

२०५२–५३ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा संसदमा पैरवी गर्ने स्व.प्रेमसिंह धामीको पनि अस्वभाविक निधन भएको थियो। 

कालापानीको विषयमा धेरै नेताले धेरै थरी बोलेका छन्।  यहाँका जनताहरु नेताका यी भाषण सुन्दासुन्दा थाकिसकेका छन्। त्यसैले अहिले यहाँका जनता राजनीतिक मुद्धा मात्र होइन, विकासको बहस पनि होस् भन्ने चाहन्छन्। 

स्थानीयको यी मुद्धालाइ जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका हरेक नेताले बुझ्न जरुरी छ। यहाँका जनताहरु अब यो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेट निकास होस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरु अघिल्लो सरकारले निकास गरेको बजेट हालको सरकारले कट्टा नगरोस् भन्ने पनि चाहना राख्छन्। 

अध्यक्ष मगलसिंहको आफ्नै दुःखेसो छ। उनी भन्छन्, ‘अति संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले यति थोरै बजेट छुट्याउँदो रहेछ। विकास कसरी सम्भव छ?’

उनी खाली पेट र पिछौडेपनामा राष्ट्रियता लामो समय नटिक्ने बताउँछन्। दार्चुला सदरमुकामबाट ८० किमी दुरीमा रहेको ब्यास गापाका बासिन्दा सदियौंदेखि जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण गरेर बसेका छन्। विडम्बना, ब्यास–१ का जनता एक किलो नुन र दुई किलो चामलको लागि पनि भारतीय बजारमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।  

सदरमुकामबाट गाउँ प्रवेश गर्न या भनौं आफ्नै घरभित्र पस्न अर्काको आगन भएर आउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा यहाँका जनताले राज्यबाट के अपेक्षा गर्ने? सीमा सुरक्षा यहाँका स्थानीयले आफै गरिरहेका छन्। राज्यको अनुपस्थितमा स्थानीयको भूमिका राज्यले बुझ्न नसकेको स्थानीय युवा योगेश बोहराको गुनासो छ।  

उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा उठ्ने वित्तिकै गाउँमा डराएर बस्नु पर्ने अवस्था छ।’
जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँ आएपछि सहरमा हुने आन्दोलनका कारण कति पटक दुःख पाएको उनको अनुभव छ। 

‘काठमाडौंमा अतिक्रमित भूमि कालापानीको मुद्दा उठान गरेर आन्दोलन गर्छन् र भाषण गर्ने मान्छे खतरा राष्ट्रवादी नेता कहलिन्छन्। तर, दुःख हामीले यहाँ पाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ। 

बोहरा जस्तै ब्यास गापाका वडा–१ का अध्यक्ष अशोक बोहरा भन्छन्, ‘देशभरिका ठूला नेताले जति राष्ट्रियताको कुरा बोलेका छन्। त्यति नै ब्यासको विकासको बारेमा बोलिदिएको भए, आफूलगायत सम्पूर्ण जनता खुसी हुनेथियौं।’ 

भारतले नेपालको जमिन लिपुलेकसम्म मोटर बाटो बनाइसकेको छ। तर नेपालतर्फ गोरेटो बाटो समेत छैन। यस कारण यहाँका बासिन्दा अहिले पनि भारतीय बाटो भएर छाङरु, तिन्कर पुग्न बाध्यता भएको ब्यास गापा–३ सिनाका वडा अध्यक्ष उपेन्द्र धामीको गुनासो छ। 

वास्तवमा ब्यास गापाको भौतिक विकासको लागि राज्यले देशका अन्य पालिकासँग तुलना गर्न नहुने अध्यक्ष मङलसिंहको तर्क छ। 

स्थानीय चुनावअघि आफू भारतीय सैन्य क्याम्पसम्म पुग्दा काली मन्दिर नजिकै रहेको पानी धित मरुन्जेल घुटघुट पिएको उनको सम्झना छ।  

‘मन त कालापानीको चिसो पानीमा डुबुल्की मार्ने थियो। तर भावनामा आएर केही बोलिहाल्ने अवस्था थिएन। आफैलाइ धिक्कारे र राज्यलाइ सम्झिए,’ उनी भन्छन्। 

यसै पनि कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाइ जान बर्जित गरिएको छ। तर उनी स्थानीयको अस्तु कालापानीमा सेलाउनु पर्ने हुँदा काली मन्दिर र पानीको लगभग मुहानसम्म पुगेका थिए।

‘मैले त्यहाँ दुइ घण्टा समय बिताए। इच्छा त थियो नि। पुरै समय त्यो कालापानीमा बस्ने, सुत्ने र नुहाउने। अनि धित मरुन्जेल हेरिराख्ने। तर परिस्थितिले दुइ अन्जुली पानी पिउन बाहेक के नै गर्न सक्थे र,’ उनी दुःख ब्यक्त गर्छन्। 

त्यसैले उनी यी सबै परिस्थितिबाट बाहिर निस्किन राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। 

यो वर्षको स्थानीय बजेट सकभर आवश्यक ठाउँमा सदुपयोग गर्ने र संवेदनशील क्षेत्रको लागि राज्यले आवश्यक बजेट छुट्याउन उनको माग छ।