नेपाली मुद्रा इतिहास कै कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। देशको मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न थप चुनौति बढेको हुँदा नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि भई अर्थतन्त्र नै डामाडोल स्थितिमा छ। जताततै भ्रष्टाचार, बेथिति मौलाउँदा अब चाँडै नेपाल पनि श्रीलंका कै अवस्थामा पुग्न धेरै कुर्नु नपर्ला।

कोरोनाको महामारीले थलिएको उद्योग व्यवसाय वर्तमान अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको गैरजिम्मेवारी रवैया तथा जनतामा त्रास बढाउने खालका अभिव्यक्ति दिएकै कारण झन् निराशा छाएको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर स्वयंले नेपाल श्रीलंका कै स्थितिमा पुग्न आँटेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु वर्तमान सरकारलाई बद्नाम गराउने ध्येय रहेको बुझिन्छ। किनभने वर्तमान गभर्नर प्रतिपक्षको एक समितिमा छद्म नामले पदासिन रहेको खुलस्त भएकोले यो कुरा बाहिर आएको हो।

उता एकै वर्षमा करिब दुई खर्ब बेरुजु थपिनु र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत त टुङ्गो लाग्न नसक्ने रकम तथ्यांकमा देखिँदा जुन सरकार आए पनि भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद अत्यन्तै भयावह रुपमा बढेको देखिन्छ। हालसम्म आठ खर्ब २९ अर्ब बेरुजु देखिनु र यसलाई फछ्र्यौट गर्न कुनै ठोस कदम नचाल्नुको कारण भागबण्डामा नै बेरुजु बढेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। छुट्याइएको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, असार मसान्तमा जथाभावी रुपमा ५५ प्रतिशत बजेट बालुवामा पानी हाले जसरी सिध्याउने, बिल भरपाई मिलाई कामै नभई भुक्तानी दिने परिपाटी अझ मौलाएर गएको छ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले असार २५ भित्र भुक्तानी गरिसक्न सूचना जारी गरेको हुँदा कामै नभई फर्जी बिल भरपाई बनाई अर्बौं रकम खुलेआम भ्रष्टाचार भएको जताततै देख्न सकिन्छ। साथै, देशले धान्नै नसकिने गरी संघीयता लादिएको हुँदा प्रदेशको अधिकांश बजेट अनुत्पादक काम जस्तै तलब, भत्ता, सवारीसाधन खरिद गर्न तथा यातायात खर्च आदि मै सकिने हुँदा प्रदेशको कुनै औचित्य नै देखिँदैन।

श्रीलंकामा परिवारवाद र भ्रष्टाचार कै कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देश छोडेर भाग्नु परेको स्थिति आएको हो भने नेपालमा समेत परिवारवाद तथा भागबण्डाको राजनीति व्याप्त रहेको हुँदा नेपालमा पनि यो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकमा ५० डिग्रीको तातो घाममा रगत पसिना बगाई पठाएको रेमिट्यान्स कै भरमा देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीले आवश्यक सामान आयात गर्न एलसी खोल्न नपाएको बेला हतियार किन्न करोडौँ रकम छुट्याउनु कतै श्रीलंकाको अवस्था आउँदा बल प्रयोग गरेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने पो हो कि ।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै वर्तमान देउवा सरकार पनि भागबण्डा कै राजनीतिमा अल्मलिँदै पटक–पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरिरहँदा जनताले आशा गरे जस्तो काम हुन सकेको छैन। जोडतोड गरी बनाइएको देउवा सरकारले धमाधम अलोकप्रिय निर्णय, मन्त्रीपरिषद् पटक–पटक फेरबदल, न्यायपालिकामा बढ्दो बेथिति, बजेटमा केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन भएको चलखेलका साथै नातावाद, कृपावाद मौलाएकोले जनतामा निराशा बढेर गएको छ।

उता नेपाल आयल निगमभित्रको चुहावट तथा भ्रष्टाचारका कारण र सरकारले घोषणा गरेको कर नघटाउँदा सर्वसाधारणले महँगोमा इन्धन खरिद गर्नु परेको छ। साथै, ढुवानी भाडा बढ्न गई महङ्गी अहिलेसम्म कै चरम विन्दुमा पुगेको छ। भारतीय आयल निगमले वर्तमान दरमा करिब १० प्रतिशत घटाएर पठाउँदा समेत नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नघटाउनुको कारण आयल निगमले तिर्नुपर्ने रकम चुक्ता नहुञ्जेल नघट्ने बताइरहँदा यसलाई सरकारले के कारण छुट दिइरहेको छ ?

पूर्वाञ्चल दैनिकमा लेखिएको छ- सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने चिनीमा समेत ३० देखि ३५ रुपैयाँ कर असुल्नु, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्नु, बैंकहरु नाफामुखी मात्र हुनुका कारण अहिले किसान तथा व्यवसायीहरुमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्न थालेका छन्। तत्कालै सरकारले राष्ट्र बैंकका असक्षम गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनेखालका जरुरी कदम उठाउन ढिलो गरेमा यो सरकारलाई स्वयम् जनताले नै सडकमा पुर्यादिन धेरै कुर्नु नपर्ला।