काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकता सम्बन्धी यसअघि लिँदै आएको अडान चटक्क परित्याग गरेको छ। उसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाडेर नागरिकता विधेयक पारित हुने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ।

यसअघि सत्ता घटककै दुइ मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको फरक फरक अडानका कारण नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो। संयोगकै कुरा हो कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रण मानेर नयाँदिल्लीबाट फकिए लगत्तै माओवादी केन्द्रले पूर्व अडान परित्याग गरेको छ भने फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।

अहिलेको नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता पाउने  प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछन्। तर, यसलाई खुकुलो प्रावधान भनेर माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि अडान लिँदै आइरहेको थियो।

माओवादी केन्द्रको यही अडान र प्रचलित व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। तर माओवादी केन्द्र आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हटेपछि आज प्रतिनिधि सभा बैठकबाट फास्ट ट्रयाक विधिबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न दलहरु तयार छन्।

खासगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा विवाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्रै जारी गर्ने, ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो। यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पुगेर अल्झिएको थियो।

७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा निर्णय गर्ने नेकपा अहिले तीन वटा दलका रुपमा रहेको छ। नेकपा एकता भंग भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए भने एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल बन्यो। यी तीन वटा दलमा विभाजित भएपछि तत्कालिन नेकपाको अडानमा अहिले पनि अडिग रहनेमा नेकपा एमाले मात्रै छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रस्ताव गरेको ७ वर्षे प्रावधानमा मौन बसेका छन्।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि पनि निरन्तर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो। तर, माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा पूर्ववत अडान कायमै राख्यो। माओवादी केन्द्रको निरन्तरको अडानका कारण वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सकेन।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा माओवादी केन्द्रको अडानका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए। कुनै हालतमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन अनुसार नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान र कुनै हालतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे प्रचलित व्यवस्था चलाउन नहुने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकमा कुनै प्रगति हुन सकेन। अन्तत सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयक सहितको प्रतिवेदन (नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक) फिर्ता लियो र नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको छ।

नयाँ नागरिकता विधेयक आएपछि भने माओवादी केन्द्रले पूर्ववत अडान परित्याग गरेको छ। नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुन सक्ने व्यवस्था माग गरेको छ। तर, विगतमा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको माओवादी केन्द्र यसपटक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा कुनै संशोधन नहालेर मौन बसेको छ।