राजश्व अनुसन्धानः नेपालमा सुस्त, भारतमा चुस्त 

काठमाडौं। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको अनुभव जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरि रहँदा यहाँका राजश्व अनुसन्धान विभागदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुतेको अवस्थामा देखिन्छ। 

तर, भारतमा ४ वर्षभित्र नै राजश्व अनुसन्धान आयोगले ६७ हजार करोड जफत गरेको छ। यो भ्रष्टाचारविरूद्ध ठूलो राजनीतिक संकल्पको उदाहरण हो। अहिले भारतमा ‘हाइ प्रोफाइल’ मुद्धामा एकपछि अर्को गर्दै राजश्वले छापा हानिरहेको छ। यही साता मात्र उसले बंगाल राज्यको मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी सरकारमा मन्त्री रहेका पार्थ चटर्जी निकट मानिने अर्पिता मुखर्जीको घरमा छापा हानेको थियो। जसमा ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तथा ५ किलो बढी सुन बरामद भएको छ। 

राजश्वले छापा हानेर समातेको पैसाको बण्डलको फोटो यतिबेला सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ। 

भारत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्टमा यो आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा मात्र ५ सय ७२ ठाउँमा छापा हानिएको छ र ५४ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। पछिल्लो ६ वर्षमा २६ सय स्थानमा छापा हानिएको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ। 

यस्तै, यो आर्थिक वर्षमा ८९८९ करोड रुपैयाँ राजश्व अनुसन्धानको छापाबाट जफत भएको पनि भारतीय अखबारहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा बढी सन् २०१९–२० को आर्थिक वर्षमा २८८१५ करोड रुपैयाँ जफत भएको थियो। 

भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको आगमनपछि राजश्वलगायत क्राइम ब्राञ्चलाई सशक्त बनाइएको पत्रपत्रिकाको दावी छ। सन् २०१८ मा पूर्व अर्थ तथा गृहमन्त्री पी चिदम्बरममाथि भएको कार्यवाही र जेल सजायले यसलाई प्रमाणित गरेको घटनाको रूपमा भारतीय मिडियाले लिएका छन्। 

अहिले भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष तथा नेहरू परिवारकी बुहारी सोनिया गान्धीलाई पनि मनि लाउन्ड्रिङको मुद्धामा राजश्व अनुसन्धान आयोगले म्याराथन अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसँग पनि राजश्वले लामो बयान लिएको थियो। उनीहरू माथि ‘नेशनल हेराल्ड पत्रिका’ को सम्पत्ति आफ्नो बनाएको र बेचबिखन गरेको आरोप छ।  
 

प्रतिक्रिया