काठमाडौं। मोरिससका जनताहरूको गोप्य सूचना इन्टरनेट अकाउन्टमार्फत हेर्ने गरेको विवादमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालिसीस विङ (र) मुछिएरपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। गत महिना मात्र मरिससको टेलिकम कम्पनीका सीईओ सेरी सिंहले आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले नै भारतीय खुफिया एजेन्सी रका लागि बेई–डयु–जाकाटे द्धिपमा निर्माण भएको सबमरिन केबल स्टेशनको एक्सेस उपलब्ध गराउन आदेश दिएका थिए।’ 

उनले मोरिससको प्रधानमन्त्रीको यो गोप्य आदेश सार्वजनिक गर्दै पदबाट राजीनामा गरेका थिए। यो घटनामा देशको सम्प्रभुता विदेशीको हातमा बेचेको भन्दै विपक्षी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रविन्द जगुनाथले यो मुद्धालाई स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘चिनियाँ योजनामा शंका लागेपछि मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहयोग मागेको थिए।’ तर, भारत सरकारले यस विषयमा कुनै आधिकारीक बयान दिएको छैन। 

तर, यो घटनाले ‘र’ को प्रभाव क्षेत्रमा रहेको नेपाललगायत अन्य देशको विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तर, भारतीय मिडियाले यो मुद्धालाई गहिरो रूपमा उठाउनुको सट्टा अमेरिकाले पनि यस्तै गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो ढाड थपथपाएका छन्। 

विश्वमा सबैभन्दा धेरै अन्य देशको सुराकी अमेरिकाले गर्ने गरेको छ। अमेरिकी खुफिया एजेन्सी नेशनल सेक्युरिटी एजेन्सी (एनएसए) ले इ–मेल र वाट्सऐप च्याटमार्फत सबैको गतिविधिको अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। 

सन् २०१३ मा एनएसएका पूर्व कर्र्मचारी एडवर्ड स्नोडनले लीक गरेको दस्तावेजमा अमेरिकाले विश्वमा फाइबर अप्टिकल टेपको सहयोगले मानिसहरूको इन्टरनेट ट्राफिकमा निगरानी गरिरहेको बताइएको थियो। स्नोडनले लीक गरेको दस्तावेजमा अमेरिकाले चीनको तुलनामा भारत र पाकिस्तानबाट सबैभन्दा बढी तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको उजागर भएको थियो। अमेरिकाको तथ्यांक संकलनको सूचीमा भारत ५ औं स्थानमा आउछ। भारतको ६३ करोड इन्टेलिजेन्स सूचना अमेरिकाले लिएको थियो।