आइतबार, ०९ मंसिर २०८१
काठमाडौं। ‘देऊ बा शासनमा सुशासन फेरि डिलिट भो!’ जनार्दन शर्माले आइतबार अपराह्न पुनः अर्थमन्त्रीको सपथ लिएपछि पत्रकार नारायण वाग्लेले ट्वीट गरे।
केही समययता मूलधारको पत्रकारिताको सट्टा स्वतन्त्र लेखन र कृषिकर्ममा रमाइरहेका वाग्लेको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त यो काव्यिक विचार कुशासनप्रति इंगित रहेको थियो। छद्मभेषमा ‘विज्ञ’ घुसपेठ गराएर बजेट तोडमरोड गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएको केही दिनमै देउवाद्वारा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त जनार्दन शर्माप्रति लक्षित थियो। वाग्ले मात्र होइन, विभिन्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया दिए, शर्माको पुनःनियुक्तिको विरोधमा।
असार २२ गते अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि शर्माले संसद्मा बोलेका थिए। त्यस बेला उनले अभिव्यक्त गरेका विचारबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो कि शर्मा फेरि केही दिनमै अर्थमन्त्री भएर सिंहदरबार फर्किनेछन्। शर्मामा यति हिम्मत देखिन्थ्यो कि उनको भाषणमा देउवा अनि प्रचण्ड मात्र होइन, सत्तागठबन्धनकै सम्पूर्ण आवाज मुखरित भइरहेको छ।
जेठ १४ गते राति पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक व्यापारिक घरानाको सिइओलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराइ चुकुल लगाएर बन्द कोठाभित्र कर, राजस्व र भन्सार दर तोडमरोड गरेको आरोप खेपेका शर्माले चर्को दबाबपछि आखिर राजीनामा दिएका थिए। त्यसलगत्तै छानबिनको लागि भन्दै सत्तागठबन्धनका ७ र प्रतिपक्षका ४ जना सदस्यहरु रहेको विशेष छानबिन संसदीय समिति गठन गरियो, जुन शर्मालाई विधिवत रुपमा चोख्याउन रचिएको प्रपञ्चकै एउटा हिस्सा थियो।
सुरुदेखि नै शर्मालाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने उद्देश्यले समितिले प्रक्रिया नपुर्याइकन तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र जसपाका प्रतिनिधिहरुले ‘ल्याप्चे’ लगाइदिए भने प्रतिपक्षी एमालेले पनि जुन तरिकाले कडा प्रतिरोध गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरिकन समितिका कामलाई ‘मौन स्वीकृति’ दियो। त्यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनभन्दा बढी सिसिटिभी फुटेज सिस्टमले स्टोरेज गर्न नसक्ने जानकारी दिइसकेको थियो। यस्तो परिवेशमा समितिले जानिबुझिकन अर्को कोणबाट छानबिन अगाडि नबढाइ झारा टार्ने ढंगले प्रतिवेदन तयार पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय बनेको छ।
अनधिकृत रुपमा मन्त्रालय छिरेका भनिएका पूर्वनासु घिमिरेलाई बयानमा बोलाउनुको सट्टा औपचारिकताका लागि सरोकारै नभएका मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समितिले बयान लिएको थियो। पूर्वनासु घिमिरे, अर्का सिइओ भनिएका व्यक्ति र अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरुको उक्त दिनको ‘कल डिटेल्स’, लोकेसन ट्रयाकिङ आदि हेरेको भए तथ्य बाहिर आउने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, समिति प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले रिट्राइभ गरिएको भनिएको उक्त दिनको अस्पष्ट सिसिटिभी फुटेजमै अल्झियो। फुटेज अस्पष्ट भएकाले त्यहाँबाट थप प्रमाण जुट्नसक्ने अवस्था छैन भन्ने समितिलाई थाहा नहुने कुरै थिएन।
समितिले छानबिन र अनुसन्धानका पर्याप्त विधिहरु अवलम्बन गरेन। अन्ततः प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट उपलब्ध अस्पष्ट फुटेजलाई आधार मान्दै मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति पसेर बजेट तोडमरोड गरेको भन्ने यकिन हुन नसकेको भन्दै शुक्रबार प्रतिवेदन पेस गर्यो। समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्णयबाट आइतबार पुनः जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि आक्रोशका स्वर बढेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि छ।
अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनःनियुक्तिले अनेक प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। जेठ १४ गते राति बजेट तोडमरोड, त्यसपछि सिसिटिभी फुटेज गायब, चर्को दबाबपछि अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माको राजनीमा, शर्मालाई उन्मुक्ति दिलाउने आशयको प्रतिवेदन आदि घटनाक्रम हेर्दा यसमा ठूलो स्वार्थ समूह जोडिएको बुझ्न सकिन्छ। र, प्रधानमन्त्री देउवा अनि प्रचण्ड स्वयं यसमा संलग्न रहेका छन्। यसमा देउवा र प्रचण्डबीच ठूलै राजनीतिक लेनदेन भएको हुनसक्ने स्रोतहरु बताउँछन्। अर्कोतर्फ, एमालेले देखावटी रुपमा विरोध गरेजस्तो देखिए पनि उसको पनि नियत सफा देखिएको छैन। एम. अधिकारी प्रकरणलाई साम्य पार्ने रणनीतिअनुरुप एमालेले यो प्रकरणमा मौनता साधेको हुनसक्ने केही विश्लेषकहरुको धारणा छ।
केही साताअघि एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम.अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो, एम. अधिकारी भनिएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको र उनले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले चर्को दबाब दिएका थिए। त्यही दबाब थेग्न नसकेर एमालेले विराटनगरमा एम. अधिकारी भन्ने नक्कली व्यक्ति समेत खडा गरेको थियो। ती व्यक्तिले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा आफू नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। एमालेले जनार्दन शर्मा प्रकरणसँग एम.अधिकारी प्रकरण साट्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै गएको छ। अचाक्ली महँगीले आमनागरिकको ढाड सेकेको अवस्था छ। महँगीको मारबाट जनताको दैनिकी कसरी सहज बनाउने भन्नेतर्फ सत्ता गठबन्धनको कुनै योजना र कार्यक्रम छैन। देउवा र प्रचण्डका सहयात्री बनेका माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई पार्टीका तर्फबाट ६–६ महिनामा मन्त्रीहरु फेर्दैमा फुर्सद छैन। बजेट तोडमरोड प्रकरणमा देउवा, प्रचण्ड मात्र होइनन्, यसप्रति समर्थन जनाउने माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि उत्तिकै भागिदार देखिन्छन्।
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक विचारधारा आत्मसात गरेको मुलुककै सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो। शर्मा प्रकरणपछि सत्ता गठबन्धनका नाममा यो पार्टीले आफ्ना लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नैतिकतालाई धूलिसात गर्दै गएको आवाज पार्टीभित्रबाटै उठ्न थालेको छ। गठबन्धनका नाममा देउवाले बिचौलियाहरुलाई काखी च्यापेर कांग्रेसका नीति र सिद्घान्तलाई भड्खालोमा जाकिरहेको भन्दै पार्टीभित्रको कोइराला पक्षले रोष प्रकट गर्दै आएको छ। विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाजस्ता सबैले आस गरेका कांग्रेसका युवा नेताहरुले पनि यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यही भएर मानिसहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन्– लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शीतालगायत विषयमा पार्टीको धारणा के हो? सत्तागठबन्धन जोगाउने नाममा जस्तोसुकै व्यक्तिलाई च्याप्नु कुन सिद्घान्तभित्र पर्छ?
बजेट तोडमरोड गरेर आपराधिक कार्य गर्ने जनार्दन शर्मालाई चोख्याउन सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरिनु दुःखद भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। जनार्दन शर्मा प्रकरणले मुलुकको संस्थागत संरचना लथालिंग भएको इंगित गरेको छ।
विश्लेषक भीम भूर्तेल अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र बजेटमा चलखेल प्रकरणले मुलुकको प्रशासनिक सुरक्षाको अवस्था डामाडोल बनेको बताउँछन्। ‘वास्तवमा यो निक्कै गम्भीर विषय हो, यसबाट भोलिका दिनमा जोसुकै व्यक्ति सिंहदरबार पसेर अनेक वितण्डा मच्चाउन सक्ने रहेछ भन्ने देखिएको छ,’ विश्लेषक भूर्तेल भन्छन्, ‘तर, यस्तो गम्भीर मुद्दालाई गहन छानबिन नगरीकन फास्सफुस्स पार्न खोजियो, भविष्यमा यसबाट सिर्जित परिणति विकराल बन्न सक्छ।’ अर्थमन्त्री शर्माको पुनःनियुक्तिले मुलुकको शासन व्यवस्थामै विचलन ल्याउनसक्ने र यसबाट विकृति–विसंगतिलाई मलजल हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
भूर्तेलका विचारमा सिस्टमभित्रै छिरेर भ्रष्टाचारलाई कार्यान्वयन गरी त्यसको फल खाने दाउमा देउवा र प्रचण्ड लागिपरेका छन्। यसअघि भएका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गरी त्यसबाट चुनावका लागि मोटो रकम आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा सत्तागठबन्धन लागिपरेको छ, जनार्दन शर्मालाई त निमित्त पात्र मात्र बनाइएको हो।
जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिनुमा मुख्य पक्ष आर्थिक हो भन्नेमा विवाद रहेन। केही दिनअघि भएको प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका बेला त्यहाँ देउवा पत्नी आरजूसहित भारतको सत्तारुढ बिजेपीका नेताहरुसँग भएको भेटघाट भएको थियो। त्यस भेटमा प्रचण्डलाई आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री र आरजू उपप्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेस र माओवादी मिलेर जाने सहमति भएको भनी समाचार बाहिर आएको थियो। त्यसपछि अर्को कार्यकालमा आरजूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको भन्ने समाचार पनि आएको थियो। यद्यपि, त्यसलाई प्रचण्डले खण्डन गरे पनि त्यसबारे आरजू अहिलेसम्म केही बोलेकी छैनन्।
आफूपछि आरजूलाई उत्तराधिकारी बनाउन शेरबहादुर देउवा जोडबलसहित लागिपरेको भन्दै कांग्रेसभित्रबाटै विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन्। आरजूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नका लागि शेरबहादुर जेजस्तो कदम चाल्न पनि तयार रहेका र जनार्दन शर्माको पुनःनियुक्ति त्यसैको सुरुआती मात्र भएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ।
अर्थ मन्त्रालयमा मध्यराति बजेट तोडमरोड गरिएको समाचार जेठ ३० गते अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि अन्य पत्रपत्रिका, अनलाइन, टिभी, रेडियोलगायत सञ्चार माध्यममा पनि समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भएको थियो। अन्नपूर्णले निरन्तर समाचार फलोअप गर्याे र अन्य सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयलाई उठाइरहे।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिँदै देउवाले अर्थमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा यो मुद्दालाई निरन्तर सशक्त रुपमा उठान गर्ने मामलामा अन्नपूर्ण पोस्ट तथा अन्य पत्रपत्रिकाहरु चुकेका देखिन्छन्। खोजमूलक पत्रकारिताको माध्यमबाट थप तथ्य उद्घाटन गरेको भए यो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन टेवा पुग्न सक्थ्यो।
तथापि, यो मुद्दाको बारेमा तीव्र चर्चा भइरहेका मिडियाको भूमिकालाई भने सशंयको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको छ। के मिडियाको काम मुद्दा उठाएर छाडिदिने मात्र हो? त्यसको थप खोज तथा अनुसन्धान आवश्यक पर्दैन? यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरु आएका छन्। यसअघि पनि नेपाली मिडियाले विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्दा उठाउने गरेका र आफ्नो स्वार्थसिद्घि भएपछि ती मुद्दालाई असरल्ल छाडेका दृष्टान्त छन्।
पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयमा भएको ‘चुकुल काण्ड’का बारेमा ठूला मिडियाको भूमिकामाथि संशय व्यक्त गर्दै ट्वीट गरेका छन्– ‘जुन दिन नेपालका ठूला मिडियाले अर्थ मन्त्रालयमा ‘चुकुल काण्ड’ घटाएर करका दर परिवर्तन गराउन सक्ने व्यापारिक घरानाको नाम पनि फस्ट पेजमा त्यतिकै ठूलो अक्षरले फोटोसहित छाप्नेछ, तब मानौंला–घुस लिन्या र दिन्या, दुवैलाई ठूला मिडियाले अपराधी मान्न थालेछ।’
प्रतिक्रिया