जनकपुर। एक साताभित्र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नभए चरणबद्ध आन्दाेलनको घोषणा गर्ने जानकारी मधेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले दिएका छन्। उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै  २२ साउनमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिए। मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि समायोजनका लागि राज्य गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।

उनको भनाइ छ– गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी सबै काम पूरा भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीले आलटाल गरिरहेका छन्। संघीयताको सबलीकरणका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको मन्त्री साहको दाबी छ। मन्त्री साहले प्रहरीको अनुपस्थितिमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै समायोजनका लागि संघर्ष मात्र विकल्प रहेको बताए। उनले आफूले गर्ने आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे। 

उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति किटान भइसकेको अवस्था छैन। वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील नहुनु, मधेश प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा समस्या आएको छ।’

मन्त्री साहले संघीयताको जननी मधेश प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनाको संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको जिकिर गरे। मधेश सरकारको अगुवाइमा २३ असारमा ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो।