काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय मात्र बनाएर सेवा प्रदायकको काम गर्न अर्को छुट्टै निकाय बनाउने योजनालाई केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर विभागीय मन्त्री र प्राधिकरणका महानिर्देशकले असफल पार्न सक्दो प्रयाश गरेको थाहा भएको छ।

संसदीय उपसमितिको सिफारिस, सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निर्देशन र विषयविज्ञहरुको सुझावलाई लत्याउँदै विभागीय मन्त्री र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले प्रतिनिधिसभामा पुगिसकेको यस सम्बन्धी विधेयक तुहाउने प्रपञ्च गरेको जानकार सूत्रले बताएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल नियामक र सेवा प्रदायक दुवै हैसियतको काम गरिरहेको छ। विभागले यी दुवै काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित हुने र धेरै समस्याहरु भोग्नुपर्ने चुनौति समेत रहेकोले अलग अलग निकायबाट काम गर्नुपर्ने भनेर संसदीय उपसमितिले स्थलगत अध्ययन पछि सुझाव सहित सिफारिस गरेको छ। संसदीय उपसमितिको सिफारिसलाई आधार मानेर सरकारले यस सम्बन्धी ऐन बनाउन विधेयक तयार गरेकोमा राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनले यो विधेयक पारित गरेर ऐन बनेपछि प्राधिकरणले एक्लै सम्हाल्दै आएको दोहोरो जिम्मेवारी दुइवटा निकायबाट सञ्चालन हुनुपर्नेछ। यसो भएपछि संसदीय उपसमितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण विशुध्द नियामक निकायमात्र रहने छ। यसपछि राजनीतिक आवरणमा प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उड्डयन व्यवसायमा अवाञ्छित लाभ उठाईरहेको वर्ग दृश्यबाट लोप हुने बताईन्छ।  

नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिमा सांसदहरु चाँदतारा कुमारी, दिव्यमणि राजभण्डारी, दीपकप्रकाश भट्ट र निर्जला राउत सदस्य थिए। यो उपसमितिले पोखरा, भैरहवा, निजगढ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्ता सुझाव दिईएको छ।

जसमा- (क) हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने, विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट सर्भिस सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएकोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु भोग्नुपरेको देखिन्छ। यी कार्यहरु दुइ भिन्दाभिन्दै संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य भएकोले भिन्दाभिन्दै संस्थाहरु बनाउन उपयुक्त हुने यस उपसमितिको ठहर छ,

(ख) यी कार्यहरुका लागि नियमन गर्न नेपाल उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल सञ्चालन तथा एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट सर्भिस गर्न अर्को स्वायत्त संस्था खडा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने, 
(ग) यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने भएमा यथाशिघ्र सो कानूनको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिने।

विधेयकले उपसमितिले सिफारिस गरेका यी तीन सुझावलाई जस्ताको तस्तै समावेश गरेको छ।

विधेयक रोक्ने प्रपञ्च

उपसमितिले विभागको जिम्मेवारी यसरी किटान गरेरै छुट्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि विधेयक तयार भएको हो। तर विधेयक ऐन बन्न अन्तिम कार्य बाँकी रहँदा यसलाई रोक्ने प्रयाश भैरहेको बुझिएको छ। 

हवाई सेवाको क्षेत्रमा वायु सेवा कम्पनी, वायुयान मर्मत सम्भार संस्था, विमानस्थल संचालक संस्था, एयर नेभिगेसन सेवा प्रदायक संस्था, उड्डयन तालिम संस्था आदि सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका हुन्छन्। तिनको नियमनका लागि नियमनकारी संस्थाको रुपमा सिभिल एभिएसन अथोरिटिहरु कार्यरत रहेका हुन्छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले नियमनकारी कार्यको साथसाथै सेवा प्रदायी कार्यहरु समेत गर्दै आएको छ। जसमा विमानस्थल संचालन, एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्ने र उड्डयन तालिम संस्था संचालन जस्ता कार्य क्षेत्र रहेका छन्।

प्राधिकरणले विमानस्थलको अडिट गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने, छानविन गर्ने, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, उड्डयन उपकरण मर्मत सम्भार जनशक्ति तथा तोकिएका अन्य जनशक्तिको परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्ने, लाईसेन्स र प्रमाणपत्र दिने, अडिट गर्ने, छानविन गर्ने आदि कार्य गर्दै आएको छ। यो भनेको विद्यार्थीले आफैं प्रश्नपत्र बनाउने, जाँच दिने, उत्तरपुस्तिका चेकजाँच गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने र आफैंले आफूलाई उत्कृष्ट घोषणा गरी प्रमाण पत्र लिनु जस्तै हो भनेर विधेयकमै उल्लेख गरिएको छ। 

जिम्मेवारी अलग हुँदाका फाईदा

नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको सम्वेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरु छुट्टाछुट्ट्ै संस्थाबाट सम्पादन हुँदा स्वार्थ नबाझिने भनेर विधेयकमा उल्लेख छ। त्यसैगरी नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल संचालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेत नियमनको दायरामा आई हवाई सेवा थप सुरक्षित हुने भनेर जोड दिईएको छ। 

यसो हुँदा एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल संचालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेर विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भैरहेका कार्यहरु विशिष्टिकृत रुपमा संचालन भै सेवाको गुणस्तर अभिवृध्दि हुने र नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आईकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासो सम्वोधन गर्न सघाउ पुग्ने छ। 

प्राधिकरणलाई टुक्र्याउँदा हुने जोखिम

हाल प्राधिकरणले नियामक र सेवा दुवै कार्य गरिरहेका यसलाई भिन्दाभिन्दै संस्थाबाट संचालन गर्दा केही स्वार्थ समूहको विरोध हुने देखिन्छ। यसमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएकाले अलग गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज उठ्न सक्ने देखिन्छ। खासगरी केही उच्च पदाधिकारीहरुको आफ्नो खाईपाई आएको भूमिका, दायरा तथा अधिकार क्षेत्र घट्ने चिन्ताले पनि प्राधिकरण टुक्रिनु नहुने अडान हुनसक्छ। साथै कर्मचारीहरुलाई आफ्नो भविष्य के हुने हो भन्ने असुरक्षाको भय पनि देखिन्छ। यसको विकल्प पनि विधेयकमा सुझाईएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी उचाल्न प्राधिकरण नेतृत्वले दलीय झुकाव रहेको दलको सहानुभूति लिने गरेको जानकार सूत्रले बताएको छ।

मन्त्री र महानिर्देशको विवादाष्पद भनाई

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सरकारी निकाय हो। यसको नेतृत्वमा पुग्न ठूलो धनराशीको चलखेल हुनेगरेको कुरा चर्चामा रहने गरेको छ। पछिल्लो नेतृत्व चयनमा पनि राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री निवाससम्म नै संलग्न भएको बुझिएको छ। विभागीय मन्त्री सम्बध्द दल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै प्राधिकरणको महानिर्देशक रोज्न सरिक भएको कुरा चर्चा नआएको होइन।

मन्त्रीको अर्थपूर्ण मौनता

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ प्राधिकरणको जिम्मेवारी भिन्दाभिन्दै संस्थामा लाने कुरामा ठोस प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन्। ‘यो विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ, यसमा मेरो केही भनाई छैन’ दृश्यटिभीसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले यतिमात्र बताए। उनले नेपालको हवाई उड्डयनको व्यवस्थापन बिषयमा आफ्नै आवश्यकता अनुसारको नीति बनाउन नेपाल स्वतन्त्र रहेको र आईकाओले सकारात्मक रुपमा लिएको पनि चर्चा गरे। 

जंगिए महानिर्देशक 

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले 'नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनु भनेको अस्थीरता निम्त्याउनु हो' भने। 

नियमन र सेवा दुइ अलग अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ प्राधिकरणलाई कमजोर बनाएर यसको नेतृत्वलाई आफूले चाहेजस्तो काम गराउन पाईन्छ भन्ने स्वार्थ लुकेको उनको भनाई छ। अधिकारीले यो एभिएसन व्यवसायीको स्वार्थअनुसार चालिएको अभियान हो भनेर आरोप पनि लगाए।

संसदीय उपसमितिले प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकायमात्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रसंगमा महानिर्देशक अधिकारीले दृश्य टिभीसँग भने– ‘संसदीय उपसमितिले कुरै बुझेको छैन। बढी भोट ल्याएपछि सबै कुरा बुझेको हुन्छ भन्ने छैन।’

अधिकारीको तर्क छ– अमेरिका, सिंगापुर लगायत कैयौं देशमा एउटै संस्थाले नियामक र सेवा दुवै काम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नेपालमा दुइवटा किन चाहिएको हो?

तर विश्वका ठूला देशहरुले समेत नागरिक उड्डयनको नियमनकारी निकाय र विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी निकाय भिन्दाभिन्दै स्थापना गरेर काम गरिरहेको तथ्यांक पाईन्छ। अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, जर्मनी, रसिया, ब्राजिल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, इरान, चीन, भारत, श्रीलंका, माल्दीप्स, भूटान, म्यानमार, थाईल्याण्ड, सिंगापुर, न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रिया, साउथ कोरिया, जापान, साउथ अफ्रिका, नाईजेरिया, जाम्बिया, केनिया, कंगो र इजिप्टले अलग अलग संस्थाबाट काम गरिरहेको देखिन्छ।

नेपालमै बैंकिंग क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु कमर्शियल बैंकहरुको नियामक निकायको काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम लगायत दूर सञ्चार कम्पनीहरु छन्। नेपाल विमा समितिले अरु विमा कम्पनीहरुको नियमन गरिरहेको छ। तर नागरिक उड्डयनमा भने प्राधिकरण एक्लैले नियमन र सेवा दुवै फरक प्रकृतिका काम गरिरहेको छ। आईकाओ र युरोपियन युनियनले पनि यसलाई भिन्दाभिन्दै संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न सुझाएका छन्।