काठमाडौं। निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि प्रतिनिधिसभाको सक्रियताबारे कानूनी बहस भैरहँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमाथि सांसदहरु अभिमत जनाईरहेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भयो। राणा विरुध्द महाअभियोग लागेको यतिका महिना वीच यसबारे छलफल गर्न आवश्यक नठानेका दलहरुले किन निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको बिषय बनाए भन्नेमा कानून र संविधानका विज्ञहरु बहसमा उत्रिएका छन्। 

सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अतिजरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको भनेर प्रश्न गरेका छन्।

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको दावी गरेपनि यतिबेला आएर प्रतिनिधिसभाको एजेण्डा भएकामा भने आश्चर्य माने। 

प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबैजसो दलका सांसदले सर्सती महाअभियोग प्रस्तावको पक्षपोषण हुनेगरी मन्तव्य दिएका थिए।

चोलेन्द्र राणालाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै दलको समर्थनमा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरेर प्रधानन्यायाधीश हुने मार्ग प्रशस्त गरिएको थियो। कतिपय मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र कानून व्यवसायीको स्वार्थ बाझिएपछि राणा विरुध्द सडक प्रदर्शन गरिएको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले टिप्पणी गरे। न्यायालय शुध्दिकरणको नारा दिएर सुरु भएको नेपाल बार एशोशिएशनको सडक प्रदर्शन सत्तारुढ दलहरुको सहयोगमा महाअभियोग दर्ता भएपछि स्थगित भएको थियो।

महाअभियोग लागेपछि निलम्वनमा परेका चोलेन्द्र सर्बोच्च अदालत फर्किने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको बताउने एक पूर्व न्यायाधीशले न्यायालयलाई बद्नाम गराउन अनेक काम गरेका राणाले एकलौटी काम गरिदिँदा धेरैको स्वार्थमा ठेस लागेपछि होहल्ला भएको टिप्पणी गरे। ‘चोलेन्द्रको पक्ष लिन सकिने कुनै गतिलो उदाहरण नभएपनि उनको विपक्षमा उत्रिएका साथीभाईहरुको निहित स्वार्थ थाहा पाउँदा झनै दिक्क लागेको छ’ ती पूर्व न्यायाधीशले दृश्य टिभीसँग बताए।

यसैवीच प्रतिनिधिसभाको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ मा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित समितिमा सो प्रस्ताव पठाएको हो।