काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु अनुकूलन कार्य सञ्चालन तथा त्यसको प्रभाव नियन्त्रणमा सघाउन ३१ अर्ब ९२ करोड सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणाका साथ नेपाल–युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको १३औँ बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठकमा हरित पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत युरोप समूह प्रयास (टिम युरोप इनिसिएटभ)मार्फत फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।

यद्यपि उक्त सहयोगको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । हालै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा मद्दत गर्न तथा नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा उक्त रकम उपयोग हुने बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

नेपालले आफ्ना हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न युरोपेली सङ्घलाई गरेको अनुरोधको प्रत्युत्तरमा उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सकारात्मक विकास र प्रयासको सराहना गर्दै आवश्यक कानुन बनेपछि त्यस दिशामा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन दिएको छ ।

सङ्घले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बैठकमा नेपालले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि भएका प्रयास तथा प्रस्तावित नयाँ उड्डयन कानूनबारे जानकारी दिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकायका रुपमा स्थापित गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको लामो समय भइसकेको छ ।

हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति सङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपालले महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन उडान प्रतिबन्ध हट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको ती अधिकारीले बताए ।

नेपालले दिगो पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु–उत्थानशील कृषि, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यावरणमैत्री यातायात, दिगो शहरीकरण तथा देशको आर्थिक पुनरुत्थानलाई योगदान गर्ने जलवायु मैत्री विकास पहल प्रस्तुत गरेको र त्यसमा सघाउने प्रतिबद्धता सङ्घले व्यक्त गरेको बुधबार राति जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचामा सङ्घले गर्ने विकास सहायतालाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिने तथा समावेशी, हरित वृद्धि, मानव पूँजी विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा सङ्घले विशेष जोड दिँदै सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट मध्यम आययुक्त मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको योजनको स्वागत गरेको छ ।

साथै उसले नेपालको हरित, लचिलो समावेशी विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको विकासका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न सबै सम्भव सहयोग गर्न तयार बताएको छ ।

बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धबारे गहन विचार आदानप्रदान गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नत भइ मध्यम आययुक्त मुलुकमा रुपान्तरण हुने नेपालको राष्ट्रिय अभिलाषालाई दृष्टिगत गरी त्यससम्बन्धी प्रक्रियामा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सङ्घले दोहोर्याएको छ ।