काठमाडौं। बाग्मती प्रदेशको सार्वजनिक सवारी साधनमा नगदरहित विद्युतीय प्रणाली ‘प्रिपेड कार्ड’ लागु गर्ने सम्बन्धमा ठूलो चलखेलको आशंका भएको छ। 

बाग्मती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १० साउनमा १५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्दै टेण्डर आव्हान गरेपछि चलखेलको आशंका उब्जिएको हो।  

मन्त्रालयले यसअघि २०७८ साल चैत ९ गते पहिलो पल्ट ३५ दिने टेण्डर आव्हान गरेको थियो। तर, टेण्डर आव्हान गरेको २३ दिनपछि कुनै ठोस जानकारी बिना एक्कासी टेण्डर रद्ध गरेको थियो। 

श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिले टेण्डर आव्हान गर्दा ठूला व्यापारीहरू जानकार नभएको तर टेण्डर सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको आँखा यसमा गडेको हुनाले बीचैमा टेण्डर रद्ध गरेको जानकारहरू दावी गर्छन। अहिले तिनै व्यापारीलाई टेण्डर दिलाउन प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेत लागेको उनीहरूको भनाई छ। 

‘सार्वजनिक सवारी साधनमा नगदरहित विधुतीय प्रणाली प्रिपेड कार्ड लागु गर्दा करौडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। घ्यु, तेल र चाउचाउ बेचेर बसेका व्यापारीहरूलाई पहिले यो विषयमा थाहा थिएन। टेण्डर खुलेपछि उनीहरूले यसको हेक्का राखेर मन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेतलाई प्रलोभनमा पार्दै टेण्डर रोक्न लगाएका हुन्,’ बाग्मती प्रदेशको सार्वजनिक सवारीमा प्रिपेड कार्ड लागु गर्ने अभियानमा लामो समयदेखि लागेका एक अभियन्ता भन्छन्, ‘अहिले आफू अनुकूल स्पेसिफिकेशन सेटिङमा मिलाएर १५ दिनको छोटो सूचना निकाली टेण्डर आव्हान गरिएको हो।’

बाग्मती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल सुरुमा टेण्डर आव्हान गरेर बीचैमा रद्द गर्नुपर्ने कारण प्राविधिक पक्षलाई देखाउँछन्। दृश्य टिभीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले रद्द गरेका हौं।’ 

सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रिपेड कार्ड लागु गर्ने अभियानमा लागेका कम्पनीका प्राविधिक भने प्रवक्ता पोखरेलको भनाई प्रति सहमत छैनन्। ‘के त्यसो भए सरकारले सुरुको टेण्डर हचुवाको भरमा निकालेको हो?’ उनीहरूको प्रतिप्रश्न छ। प्रवक्ता पोखरेलले नियममै रहेर दोस्रो टेण्डर १५ दिनको निकालिएको जिकिर पनि गरे। 

‘प्राविधिक कुरा सच्चाएर पुनः टेण्डर गरिएको हो भने झन् नेपाल सरकारको नियम लागु गर्दै ३५ दिनको समय दिनुपर्ने हो। तर, खुम्च्याएर १५ दिन पारिएको छ र केही स्पेसिफिकेशनमा चलखेल गरिएको छ,’ प्रवक्ताको भनाई प्रति आपत्ति जनाउँदै एक अभियन्ताले भने।