काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले उच्च अदालत बुटवल ईजलाशकी विवादाष्पद न्यायाधीश रेणुका साहलाई निष्काशन गर्ने निर्णय अध्ययन गर्ने भएको छ।

सर्बोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले हिजो साउन २३ मा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बहस सुनेपछि साहलाई हटाउने न्यायपरिषदको सिफारिश झिकाउन आदेश दिएको छ। यही असार २४ गते न्यायपरिषदले साहलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा रहिरहन अयोग्य ठहर गर्दै हटाउन सिफारिश गरेको थियो। 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी ज्येष्ठ पुत्री रेणुकालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए। कुनै कानूनी पृष्ठभूमि नरहेकी रेणुकालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सिटिईभिटीबाट टिपेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

परिषदले सबै पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा न्यायाधीश पदमा रहन योग्य नपाएपछि रेणुकालाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो।

न्यायाधीश पदमा रहँदा पनि रेणुकाले एउटै पनि मुद्दाको सुनुवाई नै नगरेको देखिएपछि उनी न्यायाधीश पदमा रहिरहन योग्य छैनन् भनेर उनी विरुध्द न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो। त्यो कुरा न्यायाधीश साहका पिता रामकुमार साहले थाहा पाएपछि बिराटनगरस्थित छोरीको डेरामा गएर चार महिना बसेर छोरीलाई फैसला गर्न सहयोगी भूमिका खेलेका थिए। त्यसैले पनि अहिले कानुन न्याय क्षेत्रमा छोरीको नाम चाहिँ रेणु नराख्दा राम्रो भन्ने ठट्टा हुनेगरेको कानून व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।

उता नेता प्रचण्डकी रेणु नाम गरेकी छोरीले बाउलाई विवादित बनाउने यता न्यायालयमा रेणु छोरी बाउ रामकुमार प्रसाद साहलाई बहसमा तान्ने भनेर चर्चा हुने गरेको छ।

रेणुकाको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति दुइ प्रधानन्यायाधीशले एकअर्कालाई पर्म तिरेको भनेर न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा छ। यस घटनालाई न्यायालयमा भित्रिएको बिकृतिको चरम अवस्थाका रुपमा चित्रण गरिएको छ।

रोचक पक्ष त के छ भने, सर्बोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि भ्रष्टाचार मौलाएको, इजलाश नै किनबेच भएको र आर्थिक चलखेल बढेको भनेर नेपाल बार एशोशिएशनको नेतृत्वमा न्यायिक शुध्दिकरणको नारा लगाएर वयोवृध्द, वरिष्ठ देखि युवा कानून व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

पछिल्लो समय त राणालाई शिकारी प्रधानन्यायाधीश भनेर पनि भन्ने गरिएको राणा विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यावसायीले भन्ने गरेका थिए। राणालाई शिकारी भन्नु परेको प्रसंगमा एक कानून व्यवसायीले मुद्दाको पक्षलाई आफ्ना विचौलिया प्रयोग गरेर सम्पर्कमा ल्याएर मुद्दाको पक्षसँग आफैं लेनदेनको कुरा मिलाएर हार्ने मुद्दालाई जिताइदिने भएकोले शिकारी भनेको बताए।

राणालाई ‘डिजे’ (डाइरेक्ट जस्टिस) उपनामले अदालत परिसरमा उडाउने गरिएको छ। उनै राणामाथि महाअधियोग लगाईएपछि निलम्बनमा परे। राणाको स्थानमा दिपक कार्कीले कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएर काम गरिरहेका छन्। 

न्यायालय शुध्दिकरणको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा सक्रिय रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिषकृष्ण खरेल, बाबुराम कुँवर, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्रकुमार महतो र अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल, डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र रमणकुमार कर्णले रेणुका साहको पक्षमा बहस पैरवी गरेका थिए।

अहिले रेणुकाले आफन्त तथा समकालिनहरुलाई ‘मलाई हराउन सक्ने नेपालमा कुनै न्यायाधीश जन्मेकै छैन। मेरा वाउ प्रधानन्यायाधीश हुँदाका कारीन्दाहरुको हिम्मत हुनु पर्याे नि मलाई हराउन। हेरि राख्नु म पुनः न्यायाधीशमा नियुक्त भएर नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुने छु र दुई कार्की र त्यो जेलको बन्दीलाई देखाइदिन्छु’ भन्दै हिँडेकी छिन्। 

‘एउटा मुद्दा पनि बहस नगरेको व्यक्ति उच्चमा नियुक्ती दिने चोलेन्द्र शमशेरलाई हदैसम्मको कार्वाहीको भागीदार मात्रै हैन कि उनीभन्दा लगभग ३० बर्ष अगाडि तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति पाएका दिपकराज जोशी, गोपाल पराजुली तथा चोलेन्द्रहरुले न्यायालयलाई विधिको शासनमा ह्रास आउने कार्य गरे भने २०६३ पछि नियुक्ति पाएका दर्जनौले भोलिको न्यायालय कहाँ पुर्याउलान् सम्झँदा पनि कहालिलाग्दो अवस्था देखिँदै छ’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।

रेणुका २०७५ चैत १९ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिईन्।

यस्तो पनि देखियो

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश मनोज शर्माको योग्यता पुगेन भनेर दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएन। त्यस्तै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई विपक्षी बनाइ बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दा पनि दिनभरि सुनेर तत्कालिन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले खारेज गरेका थिए।

रिट सुनुवाइको पहिलो दिन आइतबार रेणुका साहको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल बेञ्चमै परेको थियो। शुरुमा डिभिजन बस्यो। त्यसपछि एकल बस्नु पर्ने थियो। तर न डिभिजन कन्टिन्यु भयो न त एकल बस्यो। सोमबार फेरि नहकुल सुवेदीकै एकल बेञ्चमा  पर्नु संयोग मात्र हो कि के हो भनेर टिकाटिप्पणी भैरहेको छ।  

हिजो जसको योग्यतामा प्रश्न खडा भएको थियो, उनैको बेञ्चमा उनकै विरुद्ध रिट दायर गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेको पनि देखियो। तर मुद्दामा कारण देखाउ आदेश पनि भएन अन्तरिम आदेश पनि गरिएन।