काठमाडौं। डिएसपी बढुवामा कानुन विपरित मनोमानी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका आइजीपी धीरजप्रताप सिंहविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएको छ। 

डिएसपी बढुवामा सिंहले प्रहरी नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी गरेको भन्दै २० साउनमा प्रहरी निरीक्षक विशाल भारतीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए। सो मुद्धाको पहिलो सुनुवाई गर्ने क्रममा सोमबार न्यायाधीस नकुल सुवेदीको एकल इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएको हो। 

२ साउनमा नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट डिएसपीका लागि ४८ जनाको बढुवा हुनुपर्ने थियो। तर, गृह मन्त्रालयले ३४ जनाको मात्र बढुवा गरेर १४ पद खाली राखेको थियो। 

प्रहरी निरीक्षक भारतीले आफू बरिष्ठको सूचीमा १० नम्बरमा रहेको तर ४८ जनाको बढुवामा आफ्नो नाम समावेश नगरेर विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

उनले दायर गरेको रिटमा भनिएको थियो, ‘प्रहरी निरीक्षकको बरिष्ठ सूचीमा मेरो नाम १० नम्बरमा थियो। तर, ४८ जनाको बढुवामध्ये ३४ को नाम निकाल्दा मेरो नाम समावेश भएन। अझ, १४ जनाको सिट खाली राखेर विभेद गर्ने काम भएको छ।’

उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुअघि न्यायका लागि पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत उजुरी सुन्ने समितिमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर, त्यहाँ उनको निवेदनमाथि सुनुवाई भएन। यसपछि उनी न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउने पुगेका हुन्।  

प्रहरी निरीक्षक भारतीको मुद्धा बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, गणेश रेग्मी, विनोद शर्मा र चुणामणि पोखरेल लड्दै छन्। 

प्रहरी श्रोतका अनुसार आइजीपी सिंहले प्रहरी नियमावली–२०७१ को संसोधित नियमको बर्खिलाप गर्दै डिएसपी बढुवामा धाँधली गरेका छन्। उनले माओवादी जनयुद्धमा लडेका प्रहरीको मानमद्र्धन गर्न आफ्नै ‘काइते’ नियमावली बनाउँदै डिएसपी बढुवामा चलखेल गरेका छन्। 

उनले डिएसपी बढुवामा स्नातक पासको नयाँ ‘फण्डा’ ल्याएको र प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ लाई भताभूङ पार्न खोजेको भन्दै गृह मन्त्रालय नै असन्तुष्ट रहेको श्रोतको दावी छ। 

प्रहरी नियमावली–२०७१ संसोधन भएयता आइए पास भएका थुप्रै प्रहरी निरीक्षकहरू बढुवा पाएर डिएसपी बनिसकेका छन्। अहिले पनि आन्तरिक बढुवाबाट आएका प्रहरीको हकमा आइए पासलाई पनि आधार मानिएको छ। 

प्रहरी बढुवामा १०० पूर्णाकमा एमए पासलाई १० अंक, बिए पासलाई ८ अंक र आइए पासलाई ६ अंक प्रदान गर्ने नियम छ। बाँकी अंक उनीहरूको कार्य सम्पादन, जेष्ठता, तालिम, भौगोलिक क्षेत्रमा गएर काम गरेको अनुभवलाई दिने गरिन्छ। 

‘प्रहरी नियमावली विधि अनुसार चल्छ होला नि। आइजीको व्यक्तिगत ब्याख्या नै कानुन त नहोला नि। हामी हुकुमी शाषनमा छैनौं। उम्मेदवार हुँदा हुँदै बढुवा खाली राख्नु भनेको प्रहरी प्रशासनलाई कमजोर तुल्याउनु हो। प्रहरी कसैको दास होइन। राष्ट्र सेवक हो,’ सोमबार सर्वोच्चमा बहस गर्ने क्रममा भारतीका वकिलहरूले यस्तो दलील दिएपछि न्यायाधीस सुवेदीले ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएका थिए।