काठमाडौं। राष्ट्रपतिले संशोधनको बुँदासहित सरकारलाई पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ विधेयक सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै कुनै संसोधन बिना पुनः पठाउने निर्णय गरेको छ। 

गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो। 
नागरिकताको संसोधित विधेयक यसअघि संविधानसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले केही सुझावसहित संसोधनका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएकी थिइन। 

गठबन्धनले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अधिकारको ‘प्रयोग’ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भन्ने नेताहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको छ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रक्रियाअनुसार संविधानमा पुनः विचार गरी प्रमाणिकरणका लागि फेरि पठाएमा प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। गठबन्धनका नेताहरुबीच फिर्ता आएको विधेयकको प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाउने कार्कीले जानकारी दिए। 

फिर्ता विधेयक मंगलबार फेरि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। 

दुवै सदनले पुनर्विचार गरी (संशोधन गरेर वा जस्ताको तस्तै) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन्। त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको छ।