काठमाडौं। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसबीचको शक्ति संघर्ष भारतीय फुटबलमा देखिएको छ। १३ वर्षदेखि अनवरत अखिल भारतीय फुटबल संघ (एआईएफएफ) को अध्यक्ष पदमा आसिन कांग्रेस पार्टीका नेता प्रफुल पटेललाई हटाउने निर्णय भएको एक महिनाको समय बित्न नपाउँदै विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले भारतीय फुटबललाई अनिश्चित कालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

फिफाले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतीय फुटबलमा तेस्रो पक्ष (सरकार) को हस्तक्षेप भएको निस्कर्षसहित प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। भारतीय खेलकुदमा कुनै पनि व्यक्ति ३ कार्यकालसम्म मात्र बस्न पाउने भन्ने नियम छ। त्यही नियम अनुसार खेलकुद मन्त्रालयले पटेललाई यही वर्ष पदबाट हटाउन खोजेको थियो। पटेलको तेस्रो कार्यकाल २१ जनवरी सन् २०२२ मा पुरा भएको थियो। तर, तेस्रो कार्यकाल पुरा भएर ६ महिना वितिसक्दा पनि उनले चुनाव गराउने कुनै सुरसार देखाएनन्। यसै कारण खेलकुद विभागले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। 

यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए। उनले चुनाव भएर नयाँ कार्यसमिति नबन्दासम्म आफूलाई काम गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तर, अदालतले उनले नियम मिचेको ठहर गर्दै उनलाई हटाएर नयाँ चुनाव नहुँदासम्म फुटबल गतिविधि यथावत राख्न पूर्व न्यायाधीस एआर दबेको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यो कमिटीलाई चुनाव गरेर नयाँ कार्यसमितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आदेश दिइएको थियो। 

तर, पटेलले सरकारबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफामा उजुरी हालेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। भारतीय फुटबललाई निलम्बन गर्ने फिफाको निर्णयसँगै ११–३० अक्टुबरसम्म भारतमा आयोजना हुन लागेको युथ–१७ महिला विश्व कप प्रतियोगिता पनि ओझलमा परेको छ। यो प्रतियोगिता भुवनेश्वर, गोबा र मुम्बई गरी ३ शहरमा आयोजना हुन लागेको थियो। अब यो प्रतियोगिता भारतबाट सरेर अन्य देशमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ। 

फिफाले जसका कारण भारतीय फुटबललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, उनी सन् २००४ मा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए। पटेलको भारतीय फुटबलको यात्रा सन् २००९ देखि सुरु भएको हो, जब उनी एआइएफएफको अध्यक्ष निर्वाचित भए। उनी अहिले एसियन फुटबल महासंघ(एएफसी) को उपाध्यक्ष छन्। फिफाको आर्थिक समितिको उनी सदस्य पनि हुन्।