काठमाडौं। छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २० वर्षपछि राहतको श्वास फेरेका छन्। उनीविरूद्ध दुई दशकदेखि लाग्दै आएको गुजरात दंगाको कलंक हट्ने देखिन्छ। भारतको उच्च अदालतले सन् २००२ को गुजरात दंगासँग जोडिएको सबै मुद्धा बन्द गर्न आदेश दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीस युयु ललितको बेञ्चले मंगलबार भन्यो, ‘यति लामो समयपछि यो मुद्धाको पैरवी गर्नुको कुनै तुक छैन।’

गुजरात दंगासँग जोडिएका थुप्रै उजुरी उच्च अदालतमा दर्ता थिए। प्रधानन्यायाधीसको इजलासले भन्यो, दंगासँग जोडिएको ९ मध्ये ८ मुद्धामा तल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको छ। नरोदा गाउँको विषयमा जोडिएको मुद्धाको फैसला आउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा यही मुद्धासँग जोडिएको अन्य कुरालाई लिएर छुट्टै बहसको आवश्यकता छैन।

उच्च अदालतले २४ जुनमा जाकिया जाफरीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदीविरूद्ध दर्ता भएको मुद्धालाई खारेज गरेको थियो। जाफरीले २००२ को गुजरात दंगामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सफाई दिने विशेष छानवीन समिति (एसआइटी) रिपोर्टविरूद्ध मुद्धा दर्ता गरेकी थिइन। 
उच्च अदालतले जाकियाको मुद्धाको पैरवी गर्ने कुनै आधार नदेखिएको बताएको थियो। 

गुजरातमा २७ फेब्रुअरी २००२ मा गोधरा काण्ड भएको थियो। जसका कारण साम्प्रदायिक हिंसा भड्किदा ६९ जना मारिएका थिए। उपद्रोह गर्ने समूहले अहमदाबादस्थित अल्पसंख्यक समुदाय बसोबास गर्ने ‘गुलबर्ग सोसाइटी’ लाई निशाना बनाएका थिए। जसमा जाकिया जाफरीका श्रीमान पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरीको पनि निधन भएको थियो। घटनामा ३८ जनाको शव बरामद भए पनि जाफरीसहित ३१ जनाको शव बरामद हुन सकेको थिएन।