काठमाडौं। गएको स्थानीय निर्वाचनमा राजधानीको महानगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा खैलाबैला नै मच्चियो। पुराना दलका उम्मेदवारले हार्ने कल्पना पनि नगरेका नेता र उनका समर्थक स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले हतप्रभ नै देखिए। आधुनिक संगीतको र्याप विधामा रमाईरहेका बालेन्द्र साहले लोकप्रिय मत पाएर काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा आसन जमाउँदा शहरको अभिजात वर्ग, ठूला दल र राजकाजमा मोज गरिरहेको दलाल वर्ग बिचलित हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर स्थानीय निर्वाचनपछि बागमतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ। धरान, जनकपुर र धनगढीले पनि दलहरुलाई झस्काएको पक्ष बिर्सन मिल्दैन।

चानचुन साढे तीन महिनापछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचनसम्मलाई यही स्वरुप कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेले अहिलेसम्म कसैसँग सहकार्यको घोषणा गरिसकेको छैन। अरु दलहरु च्याँखे थापेर बसेका छन्। निर्वाचनको तालमेल सम्बन्धमा गठबन्धन दलहरुवीचमै मतमतान्तर भैरहेको छ भने एमाले पनि आन्तरिक तनावबाट मुक्त देखिँदैन। सतहमा जे देखिए पनि ठूला दलका शीर्ष नेतालाई निर्वाचन जिताउने साँठगाँठ भैरहेको सुनिन्छ।

आगामी निर्वाचनको शीर्ष बिषय भने ठूला दलका लागि विष्मयकारी हुनेगरी चर्चामा छाएको छ। खासगरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई हराउने अभियानकै घोषणा भैसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा पुराना नेतालाई दोहोरिएर प्रतिनिधिसभामा आउन नदिने तयारी पनि जोडतोडका साथ भैरहेको देखिन्छ। नयाँ पुस्ताका सुपठित युवाले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त उम्मेदवारी नै घोषणा गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरामा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झापा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले उनीहरुलाई चुनौति दिने घोषणा गरिसकेका छन्। यसैगरी करिब डेढ सय युवाले विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी भैरहेको थाहा भएको छ।

किन भयो यस्तो

स्थानीय निर्वाचन परिणाम आएपछि एकथरी विश्लेषक देशमा नयाँ सोच र नयाँ शैलीको राजनैतिक शक्तिको खोज सुरु भएको बताउँछन्। यही परिकल्पनाबाट केही वर्षअघि डा.बाबुराम भट्टराइले नयाँ पार्टी खोलेको उनीहरुको भनाई छ। भट्टराईको पार्टीको नाम नै थियो नयाँ शक्ति। तर नयाँ शक्ति पुराना शक्तिको सामु यति निरीह देखियो कि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि उनीहरुकै सहारा खोज्नु पर्यो। 

त्यसैगरी वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उठ्न खोजेको पार्टी विवेकशील साझा पनि राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्षका साथ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा होमियो। गाउँ बस्तिहरुमा चुनाव चिन्ह तराजु भन्ने साना मसिना स्वर सुनिन थालेको थियो। तर नयाँ दललाई जनस्तरमा नपत्याइएको पाइयो। अघिल्लो चुनावमा बैकल्पिक दलहरुले आफूलाई चुनावमा उभ्याउन मात्र सफल भए। 

टिकेन जातीय राजनीति

क्षेत्रीय र जातीय पार्टीले पनि आफूलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गराउन प्रयास गरेकै हुन्। जातीय पार्टीले अस्तित्व समेत जोगाउन नसक्दा क्षेत्रीय पार्टीहरु भने प्रान्तिय सरकार बनाउन सफल भएका छन्। तराइका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी दलले मिलेर प्रदेश २ मा सरकार बनाए भने समाजबादी दल संघीय सरकारमा सहभागी नै भएको  छ। पछिल्लो निर्वाचनको परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जातीय राजनीतिको भविष्य केही दशकलाई चाहिं छैन भन्न सकिन्छ। क्षेत्रीय र संघीय सरकारमा सहभागी हुन सफल भएका तराइका पार्टी पनि बैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा उदाउने सम्भावना कसैगरी देखिँदैन।

त्यसो भए वैकल्पिक शक्तिको भविष्य के त? के यो शक्तिको आवश्यकता छ? अनि नयाँ सम्भावना के छ त? 

अहिले जनस्तरबाटै जोडदार रुपमा उठेको आवाज हो– देशमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ, जसले जनताको भावना बुझेर समय सापेक्ष राजनीति गरोस्। सरकारमा योग्य मान्छे जाउन्। व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा देशको स्वार्थ हेरुन्। हरेक मन्त्रालयका मन्त्री सम्बन्धित बिषयका विशेषज्ञ होउन्।  ती मन्त्रीहरु पार्टीका नेताप्रति भन्दा जनताप्रति वफादार होउन्। जनस्तरको आवाज सामाजिक संजाल र अभियन्ताहरुको सडक बहसमा उठेको छ।   

यी बहसमा उठेका र सामाजिक संजालमा तीब्र प्रतिकृया पाइरहेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा केन्द्रित छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गतिविधिले हरेक क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण त टाढाको कुरा भयो, न्युनिकरण गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन। एमालेको '५ वर्षे स्थायी सरकार' ले भ्रष्टाचार नसहने भनेर दिएको आश्वासन व्यवहारमा अर्थहिन भएको सबैलाई थाहा छ। 

दुई तिहाइको सरकारबाट देशको कायापलट हुने अपेक्षा गरेका जनताले परिस्थितिमा कुनै अन्तर नआउँदा नेतृत्व पुरानै रहेसम्म केही नहुने रहेछ भन्ने मानसिकता बनाउन बाध्य भए। निर्वाचन पछि जब नेकपाको अत्यधिक बहुमत आयो, अझ सरकार बनाउँदा समाजवादी समेत मिसिएर दुइ तिहाइको बन्यो तब जनताको आशा पनि उकालिएर हिमालको टुप्पोसम्म पुगेको हो। 

एक त स्थिर सरकार, दोस्रो कम्युनिष्ट पार्टीको जो पहिलो प्रयोग थियो नेपालमा। नेपाली जनतामा स्थिर सरकार हुने बित्तिकै देशले फड्को मार्छ भन्ने विश्वास एकातिर, देशमा उथलपुथल गर्न भनेर ‘जनयुद्ध’ गरेको पार्टी नेतृत्वसहितको सरकार बनेको  थियो अर्कोतिर। अधिकांश नेपालीको धारणा बन्यो देशको स्वर्णकाल सुरु भयो भनेर। तर त्यो शक्तिशाली सरकार पनि पतन भएपछि आममानिसमा निराशा छाउनु स्भावाभिक नै हो।

त्यतिबेला नेकपाको घोषणा पत्रमा उल्लेखित योजना पुरा हुने मात्र काम गरे बिकासले तिब्रता लिएसँगै लाखौं लाख युवाहरुले स्वदेशै रोजगारी पाउने थिए। बालकका शिक्षाको लागि अनि बृद्धका स्वास्थको लागि कोही पिरोलिन पर्ने थिएन। राजधानीवासीले दिनहुँ भोगिरहेको धुवाँधुलो र अव्यवस्थित यातायातको पीडालाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्ने थिएन। 

सरकारप्रति जनताको अझ गुनासो त निर्लज्ज भएर आफ्ना सुविधा थप्दै जानेमा हो। जनताको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को सुविधा मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई अनि राष्ट्रपतिलाई थप्दै गएको समाचारहरु निरन्तर आइरहनु जनताको आक्रोशको अर्को कारण हो। सत्तामा बस्नेहरुले जनताका अगाडि देखाउने सामन्ती प्रवृत्तिको रवाफले मनको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ। सामान्य जनताका नेताले आफूलाई राजा महाराज जस्तो नदेखाउन् भन्ने स्वाभाविक चाहना हो। त्यति पनि भावना बुझ्न नसक्ने नेता कसरी जनताका नेता भइरहन सक्छन्?

जनताको असन्तुष्टिको विकल्प अव यथास्थितिको नेपाली काँग्रेस हुन सक्दैन भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ। एमाले र काँग्रेसको आलोपालोको चक्रमा देशले दशकौं बिताएको हो। त्यसको परिणाम भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, गरिबी, नैतिकताविहिन राजनीति र गुण्डाराज भन्दा अर्को केही पाइएन। देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो र नेताहरुको सम्पत्तिको थुप्रो उकालो लाग्यो। फेरि त्यही चक्रमा देश फस्न सक्दैन। 

त्यसो भए अवको विकल्प के त? यो गम्भीर प्रश्न हो। अब वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ भन्नेहरुलाई ठोस जवाफ दिन कोही पनि तयार देखिँदैन, कसैसँग त्यसको जवाफ छैन पनि। त्यो जनस्तरबाट उदाउन पनि सक्छ। नेकपा र नेपाली काँग्रेसबाट नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता उठेर जतामा नयाँ उर्जा र विश्वास भर्न पनि सक्छन्। एउटा सत्य के भने अब यथास्थितिको राजनीतिबाट देश उठ्न सक्दैन भन्ने कुरा धेरैका मुखबाट निस्कन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थाको सरकारले आम जनताका भावना, चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन। 

समाजको यथार्थलाई बुझेर प्रमुख दलका युवा नेता अघि सरेर अघिल्लो पुस्तालाई पन्छाउँदै पार्टीलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ। अन्यथा आगामी निर्वाचनसम्म सडकबाटै जुर्मुराएर उठ्न सक्ने छ– कसैले कल्पना नगरेको बैकल्पिक राजनैतिक शक्ति!