काठमाडौं। चीनको विरोधलाई वेवास्था गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को मानव अधिकार संस्थाले सिनजियाङ प्रान्तमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मुस्लिम समूहमाथि अत्याचार भइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। 

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र अन्य मानव अधिकारवादी समूहले सुदूर पश्चिमी क्षेत्र सिनजियाङमा १० लाखभन्दा बढी उइगुर समूदायलाई लामो समयदेखि बन्दी बनाइएको आरोप लगाउँदै आइरहेका थिए। 

चिनियाँ विरोधका कारण युएनले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन। तर, बुधबार एक्कासी जारी रिपोर्टमा सन् २०१७–२०१९ सम्म उइगुर तथा अन्य मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूको मुल अधिकारबाट बञ्चित गरेको उल्लेख छ। रिपोर्टमा सिनजियाङमा उइगुरमाथि भइरहेको भेदभावपूर्ण नजरबन्दलाई ‘मानवता विरोधी अपराध’ को रुपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। 

युएनको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘जबरदस्ती मेडिकल उपचार र दयनीय परिस्थितिमा पक्राउ तथा यातना र दुब्र्यवहारको आरोप साँचो र विश्वसनीय छ।’

चीनले यसलाई पश्चिमाहरूको प्रोपगण्डा भन्दै ‘राजनीतिबाट प्रेरित मनगढ्न्त कुरा’ बताएको छ। 

युएनको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सरकार, युएनको अन्तरसरकारी निकाय र मानव अधिकार प्रणालीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस विषयमा तुरुन्त ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।’

सन् २०१८ को अगस्टमा युएनको एउटा समितिले सिनजियाङलाई विशाल नजरबन्द क्याम्पमा रुपान्तरण गरिएको भन्दै चीनको आलोचना गरेको थियो। युएनको मानव अधिकार प्रमुख मिसेल बैसले गत महिनासम्म कुनै जानकारी दिएकी थिइनन्। 

बुधबार सार्वजनिक रिपोर्ट लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। यो रिपोर्ट सिनजियाङको ८ भिन्न ‘डिटेन्सन सेन्टर’ मा काम गरिरहेका पूर्व बन्दी तथा अन्य व्यक्तिसँग कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको थियो। 

कुराकानीका क्रममा केही बन्दीले दावी गरेका थिए, सरकारले आफ्नो अनुभवलाई कसैसँग नबाड्न सम्झौंता पत्रमै हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए। युएनको मानव अधिकार संस्थाले पनि चिनियाँ अधिकारीहरू पूर्ण जानकारी बिना कुरा गर्न आउने गरेको बताएका छन्। 

४८ पेजको रिपोर्टमा उल्लेख छ, उइगुर समूदायका केही सदस्यलाई अपराधको आरोपमा व्यवसायिक ट्रेनिङ क्याम्पबाट जेलमा पनि ट्रान्सफर गरिएको थियो। 

युएन मानव अधिकार आयोग प्रमुख मिसेल बैसलेले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन १३ मिनेटअघि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकी हुन्। बैसलेमाथि यसअघि चीनप्रति लचिलो भएको आरोप लागेको थियो। चीनले यो रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्न अपील गरे पनि उनले अस्विकार गरेको विदेशी मिडियाले बताएका छन्। 

वैसलेले समाचार एजेन्सी एएफपीसँग भनिन्, ‘मैले भनेको थिए, म आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छु। मैले गरे पनि। यो मुद्धा गम्भीर थियो र मैले चीन जाँदा त्यहाँको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अधिकारीसँग कुरा पनि उठाएको थिए।’

युएनमा चीनको दूत रहेका जाङ जुनले बुधबार सार्वजनिक रिपोर्टको विरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘यो मनगढ्न्त कुरा हो। चीनलाई बदनाम गर्न यस्तो गरिएको हो।’

ह्युमन राइट्स वाचको चीन मामिलाका निर्देशक सोफी रिचर्डसनले भने, ‘रिपोर्टबाटै स्पष्ट भएको छ, चिनियाँ सरकार रिपोर्ट प्रकासनलाई रोक्न किन चाहन्थ्यो भन्ने?’