काठमाडाै‌। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले महाभियोग सिफारिस समितिलाई उल्टै कानुनकाे पाठ सिकाएका छन्। बिहीबार दोस्रो दिन आफूविरुद्ध महाभियोग सिफारिसका लागि बनेको समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा उनले भने,‘ मविरुद्धको महाभियोग कानुनतः निस्क्रिय भइसक्यो।’ 

उनले समितिका सदस्यहरुका अगाडि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ को व्यवस्था वाचन गरेर सुनाउँदै भने, ‘नियम ६५ को उपनियम १ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेश गर्न नपाइने ब्यवस्था छ। बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।’  उनले नियम ६५ को उपनियम २ मा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखेकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालू अभिवेशनमा कुनै पनि प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको उही बिषय कुनै संशोधनद्वारा पुनः पेश गर्न पाइने छैन भनेपछि सबैले एकअर्काको अनुहार हेरेका थिए। 

उपनियम ३ मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभए स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान छ। ‘यो प्रस्ताव जुन अधिवेशनमा आएको थियो, त्यो अधिवेशनमा छलफल हुन सकेन । महाभियोग निस्क्रिय भएको कुरा यो नियमावलीको नियम ६५ को ३ को व्यवस्था रहेको हुनाले यो निस्क्रिय भइसकेकाले छलफल गरेर अगाडि बढाइरहनुको औचित्यता नै छैन भन्ने जिकिर आज मैले फेरि प्रस्तुत गरिसकेको छु,’ उनले भने।  

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राणाले उठाएको कानुनी प्रश्नको बारेमा छलफल भएको बताउँदै सदन चलेको बेला ७ दिनभित्र छलफल गरेर समितिमा पठाउनुपर्ने बताए । तर ६ महिना लगाएर सुनुवाई समितिमा आएकोले संविधान कानुनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटी भएको र गलत नजिर बसेको उल्लेख गरे ।