काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योग स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो ।

सातौँ उद्योग दिवसका अवसरमा बिहीबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने उल्लेख गरे । “औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका क्षेत्रमा पहिले उद्योग खुल्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ हाम्रो सोच गएको छ”, उनले भने ।

उनले औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि परियोजना धितोमा कर्जा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरे । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशिष्टिकृत बनाउने सोच सरकारले बनाएको पनि बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तक्र्रिया बढेसँगै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको बताए ।

उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला उद्योगको पश्चएकीकरण (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन)सँग जोड्न खोजेको उल्लेख गरे । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी बढाएको भन्दै यसलाई अझै गति दिइने बताए ।

सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै उहाँले उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले अबको छ महिनाभित्रमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप १५ वटा उद्योग स्थापना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले औद्योगीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको उल्लेख गरे । उनले उद्योगीले लगानीको सुरक्षा र लगानीका लागि सहज वातावरणको अपेक्षा गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।