मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संसदीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल तात्दै गएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत सबै दलहरु निर्वाचन तयारीमा तीव्र रुपले लागेका छन्। रोचक पक्ष के छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र यसपालि कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्न पुगेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग भिड्न एमालेले पनि राप्रपा, राप्रपा नेपालजस्ता साना दलहरुसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखिएको छ। 

मुलुकका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नभएका तर आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भएका ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग आएको छ। वैज्ञानिक, इन्जिनियर, डाक्टर, बैंकर्स, प्राध्यापक, अनुसन्धाता, उद्यमीलगायत आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि त्यसले दलहरुमा व्यापक दबाब सिर्जना गरेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा इन्जिनियर पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहले मेयरमा फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्दै एमालेका केशव स्थापित, कांग्रेसकी सिर्जना सिंहजस्ता उम्मेदवारलाई पराजयको स्वाद चखाए। धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपी हमाललाई मेयरमा अत्यधिक मतले विजयी बनाएर जनताले राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता, अक्षमता र कुशासनप्रति तीव्र रोष प्रकट गरेका छन्। त्यसो त अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पनि स्वतन्त्र हैसियतमा केही उम्मेदवारले मेयर पदमा जित हासिल गरेका छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनु भनेको राजनीतिक दलहरुबाट अपेक्षा पूरा नभएपछि जनताले नयाँ विकल्प खोजेका हुन्। जनताले नयाँ विकल्प छनोटलाई आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संसदीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिने निश्चितप्रायः भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका अधिकांश उम्मेदवार युवाहरु छन् र उनीहरुले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरु उठाएका छन्।

काठमाडौंबाट यसअघि उम्मेदवार बनेर विजयी भएका प्रकाशमान सिंह, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, गगन थापाल र हारेका डा. प्रकाशशरण महत लगायत नेताहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले कडा चुनौती दिएका छन्। यो वस्तुस्थिति बुझेका कतिपय नेताहरुले आफूलाई समानुपातिक सूचीमा राख्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेको समेत बुझिएको छ। काठमाडौंबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका पुकार बम, रञ्जु दर्शना, सुमन साय्मि, अर्जुन प्रसाईं अनि ललितपुरबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका डा. अरनिको पाण्डे, डा. सचिन घिमिरे, डा. दीपेश केसीजस्ता आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरु दलका उम्मेदवारहरुलाई चुनौती दिन कस्सिए लागिपरेका छन्। दलहरुको कुकृत्यबाट जनता आजित भइरहेको सन्दर्भमा डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्घ उम्मेदवारी घोषणा गरेका सागर ढकाललाई पनि कम आँक्नु नहुने कतिपयको भनाइ छ। 

यस्तो परिवेशमा दलहरुसँग आबद्ध विज्ञ व्यक्तिहरुले पनि चुनाव उठ्न आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। जस्तो चर्चित अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले  चितवनमा आफूले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने चाहना व्यक्त गरिसकेका छन्। डा. स्वर्णिमजस्तो अब्बल अर्थशास्त्रीलाई उम्मेदवार बनाएमा त्यसले आगामी चुनावमा कांग्रेसको पक्षमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने निश्चित छ। बदलिँदो परिवेशमा यस्ता विज्ञ उम्मेद्वारहरुलाई जनताले पक्कै आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

डा. स्वर्णिम एक उदाहरण मात्र हुन्, अन्य पार्टीहरुबाट पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले उम्मेदवार बन्न आकांक्षा प्रकट गरिरहेको खबर सुन्न पाइन्छ। अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरुले विज्ञहरुलाई उम्मेदवारीमा समेट्नु उपयुक्त जरुरी भएको देखिन्छ।

यसपालिको माहोल अलि फरक छ–२०४८ सालदेखि निरन्तर चुनावमा उम्मेदवार बन्दै आएका र पटकपटक जितेर पनि आशातीत काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई जनताले ब्यालेटमार्फत् जनादेश नदिने स्पष्ट देखिएको छ। यसपटक जनताले सकेसम्म युवा अनि मुलुकलाई समृद्घिको बाटोमा अगाडि बढाउने भिजन भएका उम्मेदवारहरुलाई रोज्नेछन्। त्यस्ता उम्मेदवारहरु पार्टीबाट उठेमा जनताले तिनीहरुलाई छान्नेछन् र पार्टीबाहिरबाट स्वतन्त्र हैसियतमा उठेमा पनि उनीहरुले जनताको अभिमत पाउनेछन्। यो परिस्थितिलाई ख्याल गरी उम्मेदवार छनोटमा दलहरुले विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। 

कुनै बेला थियो– मैले यति वर्ष जेलनेल भोगेको, जनयुद्ध लडेको, पार्टीको होलटाइमर भएर यति वर्ष खटिएको, भन्दै नेताहरुले सगर्व चुनावमा भोट माग्थे। पञ्चायत व्यवस्था अन्त्यपछि भर्खरभर्खर राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएको सन्दर्भमा नेताहरुको यो कथन ठिकै थियो होला। तर, मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशक पूरा भएको छ। सशस्त्र युद्घमा होमिएको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको र जनआन्दोलन–२ मार्फत् मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ।

 यसबीचमा भ्रष्टाचार, महँगी, अनियमितता, अराजकता, अपारदर्शीता, नातावाद, कृपावाद आदिले आमनागरिकको दैनिक जीवन तहसनहस भएको छ। हरेक क्षेत्रमा निराशाको कालो बादल मडारिएको छ। नेताहरुले खोक्रो राष्ट्रवादका चर्का कुरा गरे पनि स्वयं उनीहरुका सन्तान अनि नयाँ पुस्ता सकेसम्म अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियामै बसोबास गर्न चाहन्छ। बढ्दो व्यापार घाटा र आर्थिक संकटको सन्निकट दृश्यले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। 

यस्तो स्थितिमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओली, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाललगायत बुढाखाडा नेताहरुले सक्षम युवाहरुका लागि अवसरको ढोका खुला गर्नु नै बुध्दिमानी ठहर्छ। पटक पटक परीक्षण भैसकेका नेताहरुलाई अन्य विकल्प दिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ उर्जाशील प्रतिनिधि उपस्थित गराउँदा दलहरुकै मान बढ्छ। राजनीतिले पनि नयाँ उर्जा पाउँछ। त्यसैले उम्मेदवार चयन गर्दैगरेको यस अवसरमा त्यस्ता युवाहरुका लागि मैदान खाली गरिदिने बारेमा नेताहरुले अलमल नगरुन्। उनीहरुले सकेसम्म सक्षम युवा र विज्ञहरुलाई चुनावमा अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ।

अहिलेसम्म दलका नेताहरुको प्रवृत्ति आँकलन गर्दा उनीहरुबाट त्यस्तो आशा गर्नु निरर्थकजस्तो लाग्छ। यो समय परिवर्तनको समय हो। प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेर नपुग्ने रहेछ भन्ने कुरा त पुरानो पुस्ताको नेतृत्वबाट प्रमाणित भैसकेको छ। अब नेतृत्वमा पनि नयाँपन दिएर परिवर्तनलाई नयाँ अर्थ दिन जरुरी छ, अनिमात्र पध्दतिमा पनि परिवर्तन हुनसक्छ। यसतर्फ सबै दलका शीर्ष र अनुभवी नेताहरुको ध्यान जाओस्, शुभकामना।