काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदिप गिरिले गएको वैशाख ३१ गते मंगलबारसरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर भनेका थिए– नेपालका हकमा चाँही गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने। नेपालका हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनि भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारका पालामा मन्त्री भए। 

वौध्दिक नेता गिरिका बिचार विश्लेषण मननीय छन्। त्यसदिनको उनको प्रस्तुति निकै रोचक र मननीय थियो। जस्तो कि उनको विश्लेषणको सम्पादित अंश पढौं– विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे कुरा गर्नुपर्दा २०औं शताब्दिको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना म उल्लेख गर्न चाहन्छु, संकेत गर्न चाहन्छु।

त्यो घटना हो, सोभियत युनियनको विघटन। सन १९८९ मा सोभियत युनियनको विघटनको जुन ऐतिहासिक सवक छन् हाम्रो समसामयिक सिद्धान्तले, सिद्धान्तबोधले अझै पनि त्यो आत्मसाथ गर्न सकेको छैन।

त्यत्रो शक्तिशाली देश, सारा क्षेप्यास्त्र, बम, पिस्तोलले सुसज्जित विश्वको दुई महाशक्तिमध्ये एक शक्ति त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक विज्ञानले, कुनै पनि भविष्वक्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले एकवर्ष अघिसम्म पनि कल्पना गर्न सकेका थिएनन्।

यसका तीनवटा सन्देश छन्। हाम्रो सिद्धान्तको, हाम्रो सिद्धान्त शास्त्रको के कस्तो कमि र कमजोरी रहेछ त ? किन युरोप र अमेरिकाका बडाबडा विद्वान दिनरात रुसको अध्ययनमा समय खर्चगरी राख्ने विभिन्न विश्वविद्यालयका डाक्टर पिएचडी सबैले त्यो किन अनुमान लगाउन सकेन?

त्यो विवाद आज पनि जारी छ। र समाजवादको कुरा गर्छु, समाजवादोन्मुख समाजमा जान्छु भन्ने देशले, पार्टीले, नेताले त्यसकाबारेमा सोच्नु पर्छ। त्यसकाबारेमा कुरा गर्दा मोटामोटी तीनवटा मान्यता अगाडि आएका छन्। जो करिब करिब निर्विवाद छ।

एउटा मान्यता के छ भने, सोभियत युनियन शक्तिमा कम थिएन, कलकारखानामा कम थिएन, उत्पादकत्वमा कम थिएन, बमबर्षक पनि थिए, क्षेप्यास्त्र पनि थिए, अणु बम पनि थिए तर, त्यहाँ मानव अधिकार थिएन।

लेख्ने बोल्ने आजादी नभएपछि सत्तावर्गलाई जनमत के छ थाहा हुँदोरहेनछ। जनमत थाहा नभएको हुँदा त्यो जनमत एकपटक सडकमा उत्रँदासाथ भिमकाय हतियारहरु, ट्याँकहरु, महाट्याँकहरु समाप्त भए, यो एउटा निश्कर्ष। आज सबैले स्वीकार गरेका छन्, सोभियत युनियनमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको यो दुर्दशा हुने थिएन।

यो मैले भन्न किन आवश्यक देखेँ भने, म भन्दा पूर्ववक्ता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको अवहेलना र अतिक्रमणको जुन संकेत गर्नु भयो त्यसैले म यो भन्न बाध्य भएँ।

अहिलेको विषय छ नीति र प्राथमिकता, यो मानवताको विषयमा, मानव अधिकारका विषयमा पछि पनि कुरा गरेको भए हुने थियो। तर सोभियत युनियन समाजवादोन्मुख समाजका बारेमा आवश्यक हुनाले सोभियन युनियनको पतनको निर्विवाद निश्कर्ष यो हो, नागरिक अधिकार मात्र पनि त्यस समाजमा भएको भए ब्रेजनेभलाई, एन्त्रोपोभलाई, गोर्भाचोभलाई, आफ्नो अवस्था थाहा हुने थियो।

दोस्रो भन्छन्, सोभियत युनियनको विकास मोडल, जुन विकास मोडलको अलिकति बर्डन, अलिकति बाध्यता, अलिकति च्वाइस्, अलिकति नेसेसिटी के थियो भने, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। उसले चन्द्रमामा मान्छे पठायो, रुसले पनि पठाउँनैपर्ने। उसले एउटा बम बनायो, रुसले दुइटा बनाउनुपर्ने। जनताको अवस्था हेर्न फुर्सद नहुने।

यो एउटा खोस मोडल थियो, के मोडल थियोरु ठूल्ठूला कारखाना, युद्धका शस्त्रहरुको मोडल। त्यो मोडलका कारणले पनि सोभियत युनियन ध्वस्त भयो।

अब नेपालमा पनि मोडल बनाउनु परेको छ। सोभियत युनियनबाट सिक्नु के परेको छ भने, आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडल बनाएनौं भने, हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन। तर, दुर्भाग्य के हो भने, सोभियत युनियनको मोडलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियन युनियनको व्यवस्था सिद्धिएको भोलिपल्ट किताब लेख्न थालियो। विचारको युग सिद्धियो। इतिहासको युग सिद्धियो, सभ्यताको युग सिद्धियो, अब संसारमा एउटैमात्र विचारधारा छ, उदारवाद अर्थात पूँजीवाद। अब त्यो उदारवाद र पूँजीवादको दुन्दुभी बजेको पनि ठ्याक्कै तीस वर्ष भएछ। सोभियत युनियनको विघटन भएको ३० वर्ष भएछ।

३० वर्षमा दुनियाँले के देख्यो त ? मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्वाद बजारले आज हामीलाई कहाँ लगेको छ भने, राज्य त अब एक्टर नै रहेन विकासमा। भूमण्डलीकरणले राज्य छ, राज्यका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राज्यका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, कोहिले सोच्नु पर्यो कि तपाईं यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र हुनुहुन्छ ? एक्टर हुनुहुन्छ ? बडो विकराल प्रश्न छ।

भूमण्डलीकरणका अध्येताहरुले भनेका छन्, यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन। यो सबैलाई थाहा छ।

अब प्रधानमन्त्रीको विद्वताको मैले चर्चा गर्दा मेरा पार्टीका साथीहरु हाँसे। अर्थमन्त्रीको विद्वता त निश्चय पनि शंकामा छैन। अनुभव पनि शंकामा छैन र विद्वतामा पनि शंका छैन। यी दुइटै कुरा सिन्सीयर्ली भनेको हो भन्नलाई।

अहिले के देखिन्छ भने, संसारभरीमा विकासको मोडलबारे बहस भइरहेको छ र बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठूलो संकट ल्याइरहेको छ। म यसका तथ्य अगाडि राख्न चाहन्न। यसले राज्य र राज्यकाबीचको आर्थिक समृद्धिको खाडल झन व्यापक गराउँदैछ। व्यक्ति र व्यक्तिकाबीचको सम्पन्नताको खाल्डो झन्झन् चाक्लो गराउँदैछ।

अब हामी कता जाँदैछौँ तर ?

हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता के छ तरु यसमा मैले अत्यन्त सुन्दर कुराहरु पनि देखेँ। यसमा दिगो आर्थिक नीति बनाइने छ। दिगो समृद्धि गरिने छ। दिगोलाई अंग्रेजीमा सस्टेन्एवल भनिन्छ। सस्टेन्एवल बनाइने छ भनेर पाँच/छ ठाउँमा लेखिएको छ।

यसकालागि म समर्थन गर्दछु। लेख्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रस्तुत गर्नुहुने अर्थमन्त्रीजीलाई बधाई दिन चाहन्छु।

तर, दिगोको एसेन्स के हो ? शब्द लेख्न बडा सजिलो हुन्छ। तर, शब्दका अन्तरविरोध बडा गाह्रो हुन्छ। यस दस्तावेजमा बारम्बार लेखिएको छ, सामाजिक न्याय र उच्चतम बृद्धिलाई साथसाथ लगिने छ। बृद्धिदरलाई कसले विरोध गर्छ र ? सोच्नु के पर्छ भने, उच्च बृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ ?

अर्थशास्त्रलाई सभामुख महोदय, एडमस्मिथ र माक्र्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। माक्र्सको प्रशिद्ध पुस्तक नै छः ए क्रिटीक अफ पोलिटिकल इकोनोमी। तर, अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्य विषय बनाइएको छ, ब्रह्माभन्दा नि ठूलो विषय बनाइएको छ। जान्नै नसकिने अगोचर, अप्रमेय, शाश्वत् त्यो हो तरु त्यो पटक्कै होइन।

अर्थशास्त्र आमजनताले समेत बुझ्नैपर्ने विषय हो र, बुझाउनैपर्ने विषय हो। यो बृद्धिदर र उच्च समानता, सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन ? जान सक्छ कि सक्दैन ?

अब जान सक्छ भने, त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ ? म विल्कुल मूलमा आउन चाहन्छु, म सभामुखका माध्यमबाट यो सरकारलाई, अर्थमन्त्रीलाई बताउँन चाहन्छु, बृद्धिदरको धारणाको मोह छोड्नुहोस्। यदि तपाईं सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनु हुन्छ भने। बृद्धिदर अलग शब्द हो, विकास अलग शब्द हो। सँगसँगै आम जनताको उन्नती अलग शब्द हुन्।

सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपार्इंले संकेत गर्नु भएको दिगो अर्थव्यवस्थाका शिलशिलामा बृद्धिदरको मोह र मायालाई छोडेर वैकल्पिक उर्जामा तपाईं कति खर्च गर्ने वाला हुनुहुन्छ ? त्यो बताउनुहोस् मलाई। दुई सय अर्ब डलरको पेट्रोलको आयात, डेढ सय डलरको हाम्रो खानपिनको आयात, तरकारीसहितको आयात कमिको दिशामा के सोच्दै हुनु हुन्छ ?

यसमा थुप्रा यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरु छन् जसमा सजिलै बहस गर्न सकिन्छ। संसद त्यस्ता बहसको थलो हो कि होइन, मलाई थाहा छैन, सायद होइन होला, त्यति समय पनि हुन्न, त्यति विशेषज्ञता पनि हुन्न होला तर, अर्थमन्त्रीको पद भने विशेषज्ञको पद होइन। एउटा कुरा म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छुः लामो समयमा कांग्रेसको शासनकालमा पनि अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। पिएचडी पास गरेका बाहिरबाट पढेर आएका तर, नेपालका हकमा चाँही गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने। नेपालका हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनि भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारका पालामा मन्त्री भए।

बी।पी।को महान उत्तराधिकार थियो, बी।पी।ले प्रारम्भमा अलमलिनु भयो, अलिकति पूँजीवादको प्रभावमा अलिकति मार्क्सवादको प्रभावमा। पछि आफ्ना आखिरी वर्षहरुमा बीपीले साफ भन्नुभयो, एक होइन अनेक पटक भन्नुभयो, विकासको यो मोडल हामीलाई चाहिंदैन जो अमेरिकामा छ। किन चाहिंदैन, त्यो अत्यधिक ज्यादा उर्जामाथि आधारित छ। त्यो अत्यधिक ज्यादा भूमिमाथि आधारित छ, अत्यधिक ज्यादा फर्टिलाइजरमाथि आधारित छ, हामी धान्न सक्दैनौँ। त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौँ।

एउटा परिवारमा चारवटा गाडी, त्यो गाडीलाई रंगाउने केमिकल्स पनि पृथ्वीमा छैन। प्रत्येक नेपालीलाई हामीले एउटा गाडी दिने हो, त्यति पनि छैन। तर, बीपीको त्यो कथनलाई साह्रै विर्सिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु हुनु भयो। उहाँहरुले आफ्नाबीचमा पिएचडी गरेका मान्छे खोज्नु भयो, त्यो पनि भरसक अमेरिकाबाट, भरसक जर्मनीबाट बनाउनु भयो। फलस्वरुप हामी त्यो तथाकथित आधुनिकीकरणको, तथाकथित विकासीकरणको, तथाकथित बृद्धिदरको अन्धजीवनमा प्रवेश गर्यौँ।

जे सुकै भन्नुहोस्, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशामा लैजानु परेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु परेको छ। मलाई थाहा छ, यो सजिलो छैन। खासगरी अर्थमन्त्रीको मजबुरी छ। विदेशका सर्तहरु छन्, अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौँ। चाहेर पनि एक्लै अर्थव्यवस्था बनाउन सक्दैनौँ। एकतिर चीन छ, अर्कोतिर भारत छ तर, भनिन्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ। त्यो एककदम हामी गरौँ। तर, हिजो वितिसकेका मान्छे, माक्र्सलाई पनि अध्ययन गर्नु परेको छ। माओले महान काम गर्न खोजेका थिए, माओले रुसको नक्कल गर्न खोजेका थिएनन्, रुसभन्दा विपरित सभ्य समाज बनाउन खोजेका थिए। बीचमा लर्बरियो। माओले जहिले पनि भनेका थिए, जनताबाट सिक र जनतालाई सिकाउ।

हामीलाई हिजो देखि कृषि गरिराखेका मान्छेलाई सिकाउन जेटिए पठाउँछौँ। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ। सब चुनाव लडेर आएका छौँ। नलडेकालाई पनि थाहा छ। गाउँको शिप र उर्जा कुनै समय नेपालको जनयुद्धमा गरिएजस्तै त्यो गर्ने उद्देश्य पनि यो बजेटमा दिनुहोस्।

संसारमा जुन धारा चलिराखेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो, तपार्इंले भनेजस्तो दिगो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने, एकपटक म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वका लागि उदाहरण बन्छ। त्यसैले यसभित्र जुन अन्तरविरोधयुक्त कुराहरु छन् एकापट्टि राख्नुहोस्। कि त बृद्धिदरपट्टी लाग्नुहोस् कि सामाजिक न्यायपट्टी लाग्नुहोस्। अरुभन्दा बढ्दा केहि भन्दिन। यसमा म शास्त्रीय बहसमा प्रवेश गर्न चाहन्न या होइन भने, नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभएपनि व्यवहारमा देखाउनुहोस्।

त्यो समय छ। एउटा फेरि नयाँ अवसर आएको छ, गणतन्त्रको घोषणा भएको छ। र नयाँ जे पनि गर्दा जनताले मान्ने अवस्था छ त्यहाँ ढिला नगर्नुहोस्। एक वा दुई वर्षमात्रै पनि ढिला गर्नु भयो भने के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन।