काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयको परम्परागत सम्मान र मर्यादा तोड्न अनेकौं दाउपेच चालेको एकजना अधिवक्ताले बताएका छन्। संविधान निर्माणको अवधिमा छद्म रुपमा स्वार्थ समूहको रणनीति अनुसार उनले धेरै काम गरेको ती अधिवक्ताले बताए। यही क्रममा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि आफूले रुचि राखेको मुद्दाको फैसलामा दखल दिन थालेपछि राणाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा कल्याण भड्किएको जानकार स्रोतले बताएको छ। राणामाथि महाअभियोग लगाउन र नेपाल बार एशोशिएशनलाई आन्दोलनमा उतार्न पनि कल्याणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताईएको छ। नेपाल बारको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै कल्याण सहितका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

के थियो देउवा र प्रचण्डको सन्देश?

यता संसदीय समितिमा बयान दिईरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजनीतिक नेता, अधिवक्ता र सञ्चार उद्यमीलाई समेत आरोपित गरेका छन्। उनले आफूलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन्देश पठाएको खुलासा गरेका छन्।

“राजीनामा दिने हो भने सहजीकरण गर्छौँ, फिर्ता लिन्छौँ। एक डेढ महिना काम गर्न दिन्छौँ, त्यसपछि दीपक कार्कीलाई दिऔँ भनेर सन्देश पठाउनुभएको थियो,” राणाको भनाई छ। सन्देश नेपाली कांग्रेसकी डिना उपाध्याय लिएर आफ्नो घरमा आएको राणाले सुनाए।

“कांग्रेसकी डिना उपाध्याय आउनुभएको थियो,” राणाले पोल खोल्दै भने, “प्रचण्ड र शेरबहादुरजीसँग सल्लाह गरेर आएको हो। महाभियोग फिर्ता लिन्छौँ मिलाएर राजीनामा दिनुस् भन्नुभयो मेरो घरमै आएर भन्नुभएको छ तर मैले मानिन।”

कैलाश सिरोहियामाथि खनिए राणा

राणाले आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको छानिबन गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर यस्तो चुनौती दिएका हुन्। उनले केही ठूला पत्रकार, लगानीकर्ता र वलिक नै मुद्दाको दलालीमा सक्रिय रहेको खुलासा गरे। 

“प्रधानन्यायाधीशको मेरो कार्यकालको अडिट गरियोस्। त्यसअघि र पछि पनि गरियोस्। न्यायालय खरिद बिक्री गर्ने गिरोहलाई भेट नदिएका कारण बृहस्पती एक्लो भयो,” राणाले भने, “मुद्दामा चलखेल गर्ने वकिल होइनन्? म प्रधानन्यायाधीश भएपछि कुन व्यापारीलाई भेटेँ? कुन कानुन व्यवसायी भेटेँ? अदालतलाई चिढ्याउने र ध्वस्त गर्ने काम नगर्नुस् भनेर पत्रिकाका सम्पादक र मालिकलाई बोलाएर पनि भनेँ। तर मान्नुभएन।” 

राणाले ठूला पत्रकार र लगानीकर्ता नै दलालीमा सक्रिय रहेको भनेर खुलासा गरे।

“ठूला पत्रकार र लगानीकर्ता दलालीमा सहभागी हुनुहुन्न? तीनका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्दैन?,” उनले चुनौतिको भाषामा भने, “प्रधानन्यायाधीशलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्नुपर्छ भनेर लेख्ने पत्रकार र तिनका साहुजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्दैन? मेरो सबै सम्पत्ति छानबिन होस्। परिवारको सम्पत्ति छानबिन होस्। मैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकै छु। फेरि पनि छानबिन होस्। नेपालमा हरेक किसिमका काममा हस्तक्षेप गरेर निर्णय गराउने कान्तिपुर छ। कान्तिपुरका कैलास सिरोहियालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ। अरु पत्रकारलाई न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ। वरिष्ठ वकिललाई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ। हामीले पनि हेरौँ न।”

दलीय स्वार्थ

यसैगरी राणाले दलीय स्वार्थका कारण न्यायापालिका ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको बताए। संसद्को महाभियोग समितिमा आइतबार बयान दिने क्रममा जबराले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न खोजिएको आरोप लगाए।

उनले दलहरूलाई साथमा लिएर प्रधानन्याधीश हुने स्वार्थका कारण आफूलाई महाभियोग लगाइएको दावी गरे। जबराले बारले आफूलाई हटाउन खोज्दा नसकेपछि दलहरूको सहारा लिएको आरोप पनि लगाए।

उनले कानुनी शासनलाई उपेक्षा गर्दै गठबन्धनले निर्णय गरेर आफूलाई महाभियोग लगाएको दोहोर्याए। बयानका क्रममा राणाले आफूलाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार नभएर नै आफू समितिमा फेस गर्न आएको र कुनै हालतमा महाभियोग पारित हुन नसक्ने पनि ठोकुवा गरे।

 राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको र अनियमितता भएको भए अख्तियारले नै टुंगो लगाउने उल्लेख गरे।

 सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा चलखेल गर्ने केही वरिष्ठ अधिवक्ताको गिरोहलाई आफूले तोडेको कारण महाभियोग फेस गर्नुपरेको बताएका छन्।

“म सर्वोच्चमा नआउँदासम्म त्यहाँ एउटा गिरोह थियो, त्यो गिरोह तोड्ने काम मैले गरेको हुँ। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रांगणमा बसेर चिया खाएर मलाई गाली गर्नुभयो। मैले नाम नलिए पनि हुन्थ्यो नामै लिन्छु रमण श्रेष्ठ। उहाँसहितका केही वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्चमा गिरोहले ओगटेकोजस्तो ओगट्नुभएको छ। मैले त्यसलाई तोडिदिएँ। त्यसैले महाभियोगमा दबाब दिनुभएको हो। रमण श्रेष्ठसहितको गिरोहले न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दामा चलखेल गर्न नपाएका कारण उहाँहरुले यो आरोप लगाउनुभयो ।”

गत फाल्गुन १ गते राणा विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अहिले बयान जारी छ। अर्को बयान मंगलबार लिईने संसदीय समितिले जनाएको छ।