काठमाडौं। २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रुसले हमला गरेपछि उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने होडबाजी नै चल्यो। अमेरिकी डलरमा व्यापार गर्न नपाउँदा रुसमा आर्थिक संकट निम्तिने भविष्यवाणी पनि गरियो। 

तर, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यही मौकाको पखाईमा रहेको कसैले बुझ्न सकेनन्। उनी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङसँग मिलेर एउटा योजनालाई मूर्त रूप दिने अभियानमा जुटे। जसको तयारी दुवै देशका नेताले दुई वर्ष पहिले नै गरिसकेका थिए। अभियान थियो– अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभावलाई समाप्त पार्ने। 

सन् १९४४ अघि विश्वका प्रायः देशहरू आफ्नो देशको मुद्रा सुनको मूल्यको आधारमा तय गर्थे। यसको अर्थ हो– जुन देशसँग जति सुनको भण्डार छ, यति नै मूल्यको मुद्रा जारी हुन्थ्यो। 

१९४४ मा न्यु हेम्पसरको ब्रेटन वुड्समा विश्वका विकसित देशहरूको एउटा सम्मेलन आयोजना भयो। जसमा सबै देशले मुद्राको विनिमय दर (करेन्सी एक्सचेन्ज) अमेरिकी डलरको आधारमा गर्ने तय गरे। किनभने त्यतिबेला अमेरिकासँग सबैभन्दा बढी सुनको भण्डार थियो। 

यसलाई एकछिनका लागि यसरी बुझ्न सकिन्छ– नेपाललाई भारतको रुपैयाँसँग विश्वास छैन भने उसले डलरमा कारोबार गर्न सक्छ। किनभने नेपाललाई विश्वास छ, अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुँदैन र आवश्यक परेको खण्डमा अमेरिकी डलरको सट्टा सुन लिन सकिन्छ। 

यो व्यवस्था लगभग ३ दशकसम्म यथावत रह्यो। सन् १९७० को सुरुमा धेरै देशले डलरको सट्टा सुनको मागलाई प्राथमिकता दिए। यी देशले अमेरिकालाई डलर दिन्थे र यसको बदलामा सुन लिन थाले। यसले अमेरिकाको स्वर्ण भण्डारन क्षमता लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुग्यो।  

अरु देशको तुलनामा डलर बलियो हुनुको अर्को ठूलो कारण थियो, सन् १९४५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले साउदी अरबसँग गरेको सम्झौंता। त्यो सम्झौंता थियो, साउदी अरबको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाले गर्ने र यसको सट्टा साउदीले कुनै पनि देशलाई तेल बेच्नु परे खरिदको माध्यम अमेरिकी डलरलाई बनाउनु पर्ने।

अहिले विश्वमा ८० प्रतिशत व्यापारको भुक्तानी डलरमा हुन्छ। यस्तै, विश्वको करिब ६० प्रतिशत विदेशी मुद्रा भण्डार डलरमा छ। 

अमेरिकाले स्विफ्ट नेटवर्कमार्फत बसीबसी अर्बो डलर कमाईं रहेको छ। जस्तो कि, चौधरी समूहले भारतमा कुनै व्यापारीक समूहसँग १० हजार डलरको तेल खरिद गर्नुपर्यो भने स्विफ्ट नेटवर्कमार्फत ५ स्टेपमा पैसाको कारोबार हुन्छ। 

पहिलो स्टेपअन्तर्गत चौधरी समूहले नेपाली बैंकमा १० हजार डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ जम्मा गर्छ। 

दोस्रो स्टेपमा नेपाली बैंकको अमेरिकी बैंकमा खाता हुन्छ। त्यहाँ उसले नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा एक्सचेन्ज गर्न लगाउँछ। 

सन् २०२२ को जुनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्स देशको छुट्टै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ बनाउन आव्हान गरेका थिए। पुटिनको यो प्रस्तावमाथि विचार भइरहेको छ। ब्रिक्स देशमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका आवद्ध छन्। 

तेस्रो स्टेपमा नेपाली खाताधारी अमेरिकी बैंकले जुन व्यापारीसँग चौधरी समूहले व्यापार गर्न लागेको हो, त्यसको भारतको कुनै

बैंकमा अकाउन्ट छ, त्यो बैंकको अमेरिकामा भएको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। 

चौथो स्टेपमा अमेरिकी बैंकले भारतमा भएको भारतीय बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। 

र, पाँचौं स्टेपमा भारतमा भएको बैंकमार्फत व्यापारीले १० हजार डलर बराबर भारतीय रुपैयाँ झिक्न सक्ने छन्। 

स्विफ्ट नेटवर्कमा हाल २ सय बढी देशका ११ हजार बैंक आवद्ध छन्। यी बैंकले अमेरिकी बैंकमा आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डार गरेका छन्। यी सबै पैसा व्यापारमा प्रयोग हुँदैन। त्यसैले बाँकी रहेको पैसा अमेरिकी बोन्डमा लगानी भएको हुन्छ। यसबाट बैंकले राम्रो व्याज खाने गर्छन्। सबै देशको हिसाब मिलान गर्दा अमेरिकी बैंकमा ७ ट्रिलियन डलर जम्मा छ। जसको प्रयोग अमेरिकाले आफ्नो आय–आर्जनमा गर्ने गरेको छ। 

रुस यतिबेला विश्वको दोस्रो ठूलो तेल र ग्यास उत्पादक देश हो। र, यसको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता युरोपेली देश हुन्। युक्रेन युद्धपछि रुसले युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरूलाई प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्दा पैसा भूक्तानीको आधार डलर र युरोमा नभएर रुबलमा गर्नुपर्ने सर्तअघि सार्यो।  

यसको अर्थ हो– जुन देश यसअघि रुसबाट ग्यास खरिद गर्दा अमेरिकी बैंकमा डलर रिजर्भ गरेर राख्थे, उनीहरूले अब रुसी सेन्ट्रल बैंकमा रुबल रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। यस्तै, अन्य बस्तुको निर्यातमा पनि आफूसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको देशलाई रुबलमै भुक्तानी गर्न रुसले माग गरेको छ।  

सन् २०२२ को जुनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्स देशको छुट्टै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ बनाउन आव्हान गरेका थिए। पुटिनको यो प्रस्तावमाथि विचार भइरहेको छ। ब्रिक्स देशमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका आवद्ध छन्। 

युआन रिजर्भलाई प्रभावकारी बनाउन चीनले ४० भन्दा बढी देशसँग ‘करेन्सी स्विप एग्रीमेन्ट’ गरिसकेको छ।

स्विफ्ट जस्तै चीनको प्रमुख बैंक ‘पीपल्स बैंक अफ चाइना’ ले पनि सीआइपीएस नामको नयाँ सिस्टम तयार पारेको छ। यो पेमेन्ट सिस्टममा १ सय ३ देशका करिब १३ सय बैंक आवद्ध भइसकेका छन्। गत वर्ष यो सिस्टममार्फत ८० ट्रिलियन युआनको कारोबार भएको थियो। सन् २०२२ को जनवरीसम्म युआन विश्वको चौथो ठूलो वित्तिय करेन्सी बनिसकेको छ। युआन भन्दाअघि अमेरिकी डलर, युरो र बेलायती पाउण्ड मात्र छ। 

युआन रिजर्भलाई प्रभावकारी बनाउन चीनले ४० भन्दा बढी देशसँग ‘करेन्सी स्विप एग्रीमेन्ट’ गरिसकेको छ। यो एग्रीमेन्टअन्तर्गत २ देशबीच व्यापार गर्न हरेक पल्ट स्विफ्ट सिस्टम आवश्यक पर्दैन। एउटा निश्चित भुक्तानीमा यी देशले आफ्नो पैसामा व्यापार गर्न सक्छन्। 

यसबाहेक साउदी अरबसँग पनि युआनमा तेल बेच्ने कुरा चलिरहेको छ। अर्थात जुन देशले तेल खरिद गर्न डलर रिजर्भ राख्थे, चीनसँग सम्झौंता भएपछि युआनमा पनि कारोबार हुनेछ। यसले डलरको प्रभावलाई कम पार्नेछ। 

डलरको प्रभावलाई कमजोर पार्ने रुस–चीनको अभियानमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण बन्नसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। युक्रेनको लडाईं सुरु भएपछि भारत र रुसले डलरलाई वेवास्था गर्दै रुपैयाँ र रुबलमा कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। 
१४ सेप्टेम्बरमा भारतको संघीय एक्सपोर्ट अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष ए. शक्तिवेलले भनेका थिए– भारतले रुससँग रुपैयाँमा कारोबार गर्न एसबीआई बैंकलाई अधिकार तोकेको छ। 

७ सेप्टेम्बरमा पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र अर्थ मन्त्रालयले आयात–निर्यातको माध्यम रुपैयाँलाई बनाउने अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको थियो। 

विशेषज्ञहरू डलरको प्रभावलाई कमजोर तुल्याउने अभियानमा चीन र रुस लगातार प्रयासरत रहेको बताउँछन्। उनीहरूको भनाई छ– यी दुई देशको अभियान थप प्रभावकारी बन्न अन्य देशको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

–एजेन्सीहरुको सहयोगमा