काठमाडौं। अपेक्षित रुपमै नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा कुनै सन्देह रहेन। मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी टुंग्याउन गठबन्धनलाई निक्कै सकस परेको छ। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित सिट बाँडफाँट समितिले गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन अझै सकेको छैन।  

असोज ३ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउनुपर्ने भएकाले गठबन्धनमा सम्मिलितलगायत सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दलहरु समानुपातिक नामावलीलाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेको बुझिएको छ।

उता, गठबन्धनको चुनौती सामना गर्न एमाले विभिन्न चुनावी रणनीतिमा तल्लीन छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा झापादेखि जनकपुरसम्मका पार्टीका कार्यक्रममा गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी गरे पनि भित्र भने उनको ढ्याङ्ग्रो बजेको हुनुपर्छ। चुनावको मिति आउन अब करिब दुई महिना बाँकी रहँदा ओलीले आन्तरिक रुपमा विभिन्न चुनावी अस्त्रहरु प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्।

गठबन्धनका दलहरुबीच चुनावी सिट बाँडफाँट लिएर निक्कै रस्साकस्सी चलिरहेको छ। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाको दाबीले गर्दा त्यसमा सहमति जुटाउन ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यदि गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको हैसियतभन्दा कम सिट दिने हो भने एक्लै चुनाव लड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। 
 
कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरुले गठबन्धनका नाममा पार्टीलाई माओवादीको टाङमुनि छिराउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। खास गरी कांग्रेसमा असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइरालाका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट यसको छनक पाउन सकिन्छ। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयलाई कोइराला पक्षले बाध्यताका रुपमा स्वीकार गरिरहेको देखिन्छ। यदि गठबन्धन गर्ने नै हो भने पनि कांग्रेसले कम्तीमा सय सिट लिएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने शेखर पक्षको दाबी रहे पनि गठबन्धनमा त्यो पूरा हुने स्थिति छैन। आखिरमा कांग्रेसले ८० देखि ९० बीचको सिट संख्यामा सम्झौता गरेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। बाँकी रहेको सिटमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ।

गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरुको असन्तुष्टि र कमजोरीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। त्यही कमजोरीमाथि खेलेर आफ्नो पार्टीको सिट संख्या बढाउन सकिन्छ कि भन्ने उनको ध्याउन्न छ। भन्नका लागि त उनले एमाले एक्लैले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने भाषण गरे पनि त्यो त्यति सजिलो भने छैन। 

चुनावी अंकगणितलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले विभिन्न अस्त्रहरु प्रयोग गर्दै आएका छन् र चुनावअघिसम्म त्यसलाई उनले जारी राख्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। 

ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय ‘गठबन्धन’ नै हो। गत वर्ष असारमा गठबन्धनसम्बद्घ दलहरुको समर्थनमा देउवा सरकार गठन भएदेखि नै ओलीले यसलाई तोड्न विभिन्न अस्त्रहरु अवलम्बन नगरेका होइनन्। तर, त्यसमा उनी सफल भएनन्। गत जेठ महिनामा एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्तामा ज्योतिषीको हवाला दिँदै ओलीले असार मसान्तभित्रै गठबन्धन छिन्नभिन्न हुने र देउवा सरकार ढल्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। तर, त्यो हावादारी गफमै सीमित रह्यो। 

कांग्रेसभित्रको अन्तद्र्वन्द्व र असन्तुष्टिमा खेल्न चाहने ओलीले पछिल्ला दुई महिनायता शेखर कोइरालासँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्नुका साथै भर्चुअल संवादलाई जारी राखेका छन्। ओलीको चाहना छ– शेखर कोइरालालाई साथ लिएर कांग्रेसभित्र गठबन्धनका विरुद्धमा माहोल सिर्जना गर्न सकियोस्। 

त्यही भएर पनि ओलीले चुनावको मुखमा प्रयोग गर्ने विभिन्न अस्त्रहरुमध्ये पहिलो हो–जसरी भए पनि गठबन्धन भत्काउन प्रयत्न गर्ने। शेखर कोइरालासँग बालकोटमा भएको भेटमा ओलीले कांग्रेसले गठबन्धन तोडेर एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्यो भने कुनै पनि हालतमा माओवादी केन्द्रसँग नमिल्ने प्रतिबद्घता जनाएका थिए। मौखिक प्रतिबद्घता नपत्याउने हो भने त्यसका लागि आफू लिखित सहमति गर्नसमेत तयार रहेको बताएका थिए। ओलीले एमालेको यो धारणा देउवासमक्ष पनि राखिसकेको बताइन्छ। 

यद्यपि, अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेझैं २०७४ सालको संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसलाई खुम्च्याएको घटना देउवाले बिर्सिएका छैन। त्यो भन्दा पनि बढी देउवा गठबन्धनकै बलमा आफ्नी पत्नी आरजुलाई राजनीतिमा स्थापित गराएर भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन्।

 चुनावपछि बन्ने गठबन्धन सरकारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री र आरजु देउवालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने देउवाको भित्री रणनीति रहेको चर्चा चल्न थालेको छ। पाँच वर्षको कार्यकालमा आधा अवधि दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर बाँकी अवधि आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइनमा देउवा हिँडेका कतिपयको विश्लेषण छ। त्यही भएर पनि पार्टीमा बहुमत भएका देउवा कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुटाउन चाहँदैनन्। कोइराला पक्ष पनि पार्टीबाट विद्रोह गरेर वा पार्टी फुटाएर गठबन्धनको विपक्षमा जानसक्ने अवस्था अहिले छैन। तसर्थ, गठबन्धन फुटाएर चुनावमा सिंगल–सिंगल भिड्ने र एमालेलाई बहुमत दिलाउने ओलीको अश्त्र प्रभावकारी हुनसक्ने देखिँदैन। 

दोस्रो, यदि गठबन्धनमा फाटो ल्याउन नसक्ने स्थितिमा ओली राप्रपालगायत साना दलसँग विभिन्न क्षेत्रहरुमा चुनावी तालमेल गर्ने रणनीतिमा छन्। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललगायत गठबन्धन इतर दलहरुसँग तालमेल गरेर एमाले अगाडि बढ्नसक्ने संकेत देखिएका छन्। ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा राप्रपाको मतबिना गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न ओली स्वयंलाई गाह्रो गर्ने देखिन्छ। एमालेसँग तालमेल गर्दा केही सिटमा विजय हासिल गर्न सकिने राप्रपाको समेत दाउ छ। 

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरिदिएपछि एमाले फुटाएर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरे। गठबन्धनमा सम्मिलित एकीकृत समाजवादी देउवा सरकारमा समेत सामेल रहेको छ। ओली सकेसम्म एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी गएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एमालेमै फर्काउन चाहन्छन्। एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुरानै घरमा फर्काउने अभियान एमालेले चाल्दै आएको छ। 

चौथो, ओली झलनाथ खनाललाई चुनावपछि राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर माधव नेपाललाई एक्ल्याउन चाहन्छन्। केही समयअघि एउटा भेटमा ओलीले ‘तपाईंजस्तो मानिस कहाँ माधव नेपालको पछि लागेर अलमलिएको’ भन्दै चुनावपछि शीतल निवासमा बस्नुपर्ने आश्वासन दिएका थिए। ओलीको त्यो आश्वासनले केही दिन झलनाथ असमञ्जसमा परेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्। एकीकृत समाजवादी गठनपछि एमालेप्रति आक्रामक रहेका झलनाथले पछिल्लो समय झलनाथले आफ्नो ‘टोन’ नरम बनाएका छन्। संसदीय निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षमा गठबन्धनको तर्फबाट खनालको नाम सर्वसम्मत भइसकेको छ। तसर्थ, झलनाथ खनाललाई एमालेमा ल्याएर माधव नेपाललाई एक्ल्याउने ओलीको रणनीति तत्काल सफल हुन मुस्किल छ। 

पाँचौं, माथि उल्लिखित विकल्पहरुले काम नगरेको खण्डमा एमाले एक्लै चुनावमा होमिने र त्यसका लागि जनतालाई आकर्षित गर्ने खालका चुनावी प्रोपोगण्डा तयार पार्ने ओलीको रणनीति छ। उदार मानिँदै आएको कांग्रेसले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएको माओवादीसँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसका मतदातालाई आकर्षित गर्ने एजेण्डा समेट्ने एमालेको योजना छ। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र धर्म, संस्कृतिको एजेण्डा गौण बन्दै गएको अवस्थामा एमालेले धर्म, संस्कृति, वैदिक परम्परा आदि मुद्दालाई चुनावका बेलामा उठाउने सम्भावना प्रबल छ। त्यसो त प्राचीन अयोध्या नेपालमा पर्ने भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला चितवनको अयोध्यापुरीमा रामजानकी मन्दिर निर्माण गरेका छन्। 

मुलुकमा रहेका बहुसंख्यक वैदिक सनातन तथा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको मत कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने ओलीको ध्याउन्न छ। ईश्वरको नाममा सपथ नखाने ओलीले गत साउनमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर पूजाआजा गर्नुका साथै त्यसदिन साँझको आरतीमा समेत समय बिताएका थिए। ओली कुनै धार्मिक आस्था र विश्वासले भन्दा पनि चुनावी प्रोपोगण्डाका लागि पशुपतिनाथलगायत विभिन्न मठमन्दिरमा धाएका हुन् भनी उनका गतिविधिले स्पष्ट पार्छन्।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई आधार मान्ने हो भने गठबनधन दलहरु एक भएर संसदीय र प्रदेश सभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेका लागि फलामको चिउरा सावित हुने देखिन्छ। यो परिस्थिति राम्ररी बुझेका ओलीले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिने मिति आगामी असोज २३ सम्म विभिन्न अश्त्रहरु फ्याँकिरहनेछन्, नयाँ रणनीतिहरु चालिरहनेछन्।