काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र शमशेर राणालाई नजरबन्दमा राख्ने शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले खबर प्रकासित गरेका छन्। 

राणाकै निर्णयलाई टेकेर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनीविरूद्धको महाभियोग टुँगोमा सरकारले टुँगोमा पुर्याउन सकेको थिएन। उनी आफूविरूद्ध ८ महिना लामो महाभियोग टुँगोमा पुर्याउन नसकेपछि आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा फर्किने तयारीमा थिए। यत्ति नै बेला बिहान सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानन्याधीसको निवास प्रहरीद्धारा घेराउ गर्दै नजरबन्दमा राखेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीस राणाको परिवारले वैयक्तित स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्दै नागरिकसँग अपील पनि गरेका थिए। राणाको नजरबन्दलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो लिएको छ। 

राणाविरूद्ध १३ फेब्रुअरीमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ९८ सांसदले राणाविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनीविरूद्ध भ्रष्टाचार र सरकारमा भाग खाजेको लगायत २१ वटा आरोप दर्ता भएको थियो। उनी फेब्रुअरीदेखि नै निलम्बित अवस्थामा थिए। 

महाभियोग दर्ता भएको ७ महिनाभित्र संसदबाट त्यसको टुँगो लगाइसक्नुपर्ने नियम छ। तर, ८ महिना वितिसक्दा पनि उनीविरूद्ध महाभियोग टुँगो लाग्न सकने। अझ, गत शनिबार संसद सत्र समाप्त भएपछि उनीविरूद्ध महाभियोग टुँगो लाग्ने अवस्था बनेन। 

राणाविरूद्धको महाभियोग टुँगो नलाग्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रमुख कारण बताइएको छ। किनभने सत्तारुढ दलको गठजोडमा उनलाई हटाउन संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन गाह्रो थियो। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणाविरूद्ध महाभियोग टुँगोमा नपुगेको अवस्थामा उनलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीसलाई नजरबन्दमा राखेर सरकारले गैर–जिम्मेवारीपना देखाएको बताएका छन्।