काठमाडौं। नेपाली सेनाले केही दीर्घकालीन महत्व बोकेका संवेदनशील परियोजनाहरु अचानक स्थगित गरेको थाहा भएको छ। साथै सरकारले सेनाको जिम्मा रहेको सीमा सुरक्षाको काम सेनाबाट खोसेर सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मा लगाएको बुझिएको छ।

यसैगरी, सेनाले काभ्रेमा निर्माण गर्न लागेको रक्षा विश्वविद्यालय (डिफेन्स युनिभर्सिटी) को काम अचानक रोकेको छ। दक्षिण एसिया स्तरको सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारसहित बनाउन लागिएको रक्षा विश्व विद्यालयका लागि ७ सय पचास रोपनी जग्गा छुट्याइएको थियो। तर, नेपाली सेनालाई छुट्टै रक्षा विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको र आवश्यक परेमा छिमेकी भारतले नै त्यस्तो सुविधा उपलव्ध गराउन सक्ने तर्क गरेर परियोजनालाई अवरोध पुर्याइएको जानकार सूत्रबाट थाहा भएको छ।

महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने उक्त विश्वविद्यालय स्थापनामा अवरोध सिर्जना गरिएलगत्तै सेनाको परमाधिपति रहेकी राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा सो कार्यक्रम समेटिएन। यही आधारमा राष्ट्रिय बजेटमा पनि एक सुको बजेट पनि विनियोजन गरिएन।

सीमा सुरक्षा सशस्त्रको हातमा

सरकारले देशको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको जिम्मा दिएको थियो। तर, केही समयपछि नै सो जिम्मेवारी सेनाको हातबाट खोसेर सशस्त्र प्रहरीलाई सुम्पिएको समाचार सूत्र बताउँछ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सरेलगत्तै छिमेकी भारतसँग जोडिएको नेपाली भूभागमा रातारात कैयौं मस्जिद र मदरसा निर्माण भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बद्घ सूत्रले दृश्य टिभीलाई बतायो। सिमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न देशबाट मानव तस्करको समन्वयमा नेपाल छिराइएका शरणार्थी बसोबास गरेका छन्। काठमाडौंको कपन, ढुंगाअड्डा र नयाँ बसपार्क र बालाजु क्षेत्रमा बसाइएका रोहिंग्या, बंगलादेशीलगायतका शरणार्थीको संख्या रातारात बढेको छ। यसमा लुथरन वल्र्ड सर्भिसको नेपाल कार्यालय र युएनएचसिआर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले शरणार्थीको गास, बास र कपासको प्रबन्ध गरिरहेका छन्। तर, यसतर्फ गृह मन्त्रालयले भने बेवास्ता गरिरहेको सूत्रले बतायो।

क्षेत्रीय कमान्डको कथा

नेपाली सेनाले रक्षा संरचनालाई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रीय कमान्ड पुनर्संरचना गरिसकेको थियो। प्रधानसेनापतिले केन्द्रबाट समन्वय गर्ने गरी क्षेत्रीय तहमा सेनापतिको कमान्डमा नियमित काम गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिसकेको थियो। ‘तर संयोग हो कि सुविचारित हो, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै उक्त क्षेत्रीय कमान्डको कार्यक्रम रद्द गरिएको छ,’ उच्चस्तरीय समाचार सूत्रले बतायो।

नागरिकता र फास्टट्रयाक

हाल चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली सेनाले चासो राखेकोमा पनि सेना प्रमुखलाई कडा भाषामा सुझाव दिइएको जानकार सूत्रको भनाइ छ। नागरिकता पाउन बाँकी धेरै मानिस नेपालभित्र रहेकाले उनीहरुलाई नागरिकता सहज ढंगले उपलव्ध हुनुपर्ने भनी संवेदनशील निकायले चासो राखेको बुझिएको छ। यसमा वाधा उत्पन्न नहुनेमा आवश्वस्त हुन चाहेको भनेर सेनाको उच्च नेतृत्वलाई सम्झाईएको थाहा भएको छ।

यसैगरी, उपत्यकाबाट तराई जोड्ने निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण कार्य अचानक सुस्त बन्दै गएको थाहा भएको छ। यी सबै कुरामा सरकार र राजनीतिक दलहरु उदासीन रहेकाले राष्ट्रिय महत्वका काम अवरुद्घ हुँदै जाने क्रम बढेको समाचार सूत्रले बताएको छ।