काठमाडौं। प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा चुलिदै गइरहेको छ। यस क्षेत्रमा बसाेबास गरिरहेका देशलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रलाेभनमा पार्ने अभियानमा दुवै देश सक्रिय छन्। यही अभियान अन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार ‘पार्टनर्स इन द ब्लु प्यासिफिक’ नामबाट अर्को आयोजना गर्दैछन्। ह्वाइट हाउसका अनुसार यो आयोजनाको अर्थ यी क्षेत्रमा रहेका देशहरुलाई सहयोग आदान–प्रदान गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी तुल्याउनु हो। 

‘पार्टनर्स इन द ब्लु प्यासिफिक’ अर्थात पीबीपी समूहकाे स्थापना यही वर्ष जुनमा भएको थियो। यसमा अमेरिकासँगै अष्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्याण्ड र बेलायत जस्ता देश समावेश छन्। भारत पर्यवेक्षकको रुपमा समावेश छ। अमेरिकाका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका संयोजक कर्ट क्याम्बेल भन्छन्, ‘अन्य देश पनि याे समूहमा जोडिन सक्छन्।’ 

क्याम्बेलले प्रशान्त क्षेत्रको अवस्था पहिलेदेखि खराब भएको बताएका छन्। काेभिड–१९ महामारी र जलवायु परिवर्तनको खतरातर्फ इंकित गर्दै उनले भने, ‘उनीहरुको दैनिक आवश्यक्य वस्तु नै खतरामा छ। प्रशान्त क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सहयोग जति समायोजन गर्न सकिन्छ, त्यति भइरहेको छैन। हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनौं।हामी सँगै यी कुरा सिक्न सक्छौं, त्यो संवाद र सम्पर्कबाट मात्र सम्भव छ।’

केन्द्रीय कुटनीति

क्याम्बेलले याे कुरा अस्विकार गरेका छैनन् कि, प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गरेकाे सक्रियतामा कुटनीति मिसिएको छ। उनले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि हामी हेरिरहेका छौं, महत्वकांक्षी चीन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कसरी सैन्य र अन्य कुरामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। यसले अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड जस्ता हाम्रा सहयोगी तथा अन्य केही देशको चिन्ता बढेकाे छ।’

पीबीपी आयोजना संयुक्त राष्ट्र महासभाको बैठकभन्दा अगाडि न्युयोर्कमा भइरहेको छ। महासभाको बैठक २८–२९ सेप्टेम्बरमा हुँदैछ। यो भन्दाअघि प्रशान्त क्षेत्रका नेता अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट्दै छन्। क्याम्बेल यो भेटघाटले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउँछन्। 

उनी याे क्षेत्रमा अमेरिकाले कुनै प्रकारको जाेखिम लिन नचाहेको जानकारी दिन्छन्। उनले विशेष गरेर साेलाेमन आइल्याण्डका प्रधानमन्त्री मनासे साेगावारेसँग कुराकानी हुने पनि स्पष्ट पारे। उनी भन्छन्, ‘हामी सहयोगमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छौं। यो पुरै प्रशान्त क्षेत्रका लागि हुनेछ। जसको फाइदा साेलाेमन आइल्याण्डले पनि लिन सक्नेछ।’

साेलेमन आइल्याण्डमा चिनियाँ प्रभाव

साेलाेमन आइल्याण्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री साेगावारे चीनतर्फ बढी झुकाव राख्छन्। उनका प्रतिद्धन्द्धी उनलाई ‘बेइजिङको कट्टपुतली’ को संज्ञा दिन्छन्। अष्ट्रेलिया र अमेरिकालाई डर छ कि, साेलाेमन आइल्याण्डमा चीनले सैन्य अखडा बनाइरहेको छ।तर साेगावारेले याे रिपाेर्टलाई खारेज गरिसकेका छन्। गत वर्ष सार्वजनिक भएको गोप्य दस्तावेजमा दुवै देशबीच सैन्य समझौैता भएको थियो। जसका कारण चिनियाँ नाैसेनाको जहाजलाई साेलाेमन आइल्याण्डको बन्दरगाहमा बस्ने अनुमति प्राप्त भएको छ। अहिले अष्ट्रेलियालाई डर छ, यही सम्झौंतालाई टेकेर चीनले आफ्नो भूभाग नजिकै २ हजार किलोमिटर टाढा थल सेनाका लागि सैन्य अखडा त बनाउने होइन?

गत महिना अमेरिकाको काेस्ट गार्डको एउटा जहाजलाई इन्धनको आवश्यकता हुँदा अमेरिकी अधिकारीले द्धीपीय देशको सरकारसँग सम्पर्क स्थापित गर्न खाेजेका थिए। तर उताबाट कुनै जवाफ आएन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अमेरिकी काेस्ट गार्डको जहाज ओलिभर हेनरीको रुटिन अन्तर्गत साेलाेमन आइल्याण्ड जाँदै थियो। युएस काेस्ट गार्डका जनसम्पर्क अधिकारी क्रिस्टिन क्याम भन्छन्, ‘साेलाेमन आइल्याण्डको सरकारले हाेनिआरामा जहाजको रिफ्युलिङ र अन्य प्रावधानका लागि अमेरिकी सरकारको कुटनीतिक क्लेयरेन्सको अनुराेधलाई वेवास्था गरेका थिए।’

कति हदसम्म जानसक्छन अमेरिका र चीन

गत महिना प्रधानमन्त्री साेगावारेले देशमा हुन लागेकाे स‌ंसदीय चुनावलाई स्ठगित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। विपक्षी दलले यसकाे विराेध गरेका छन्। विपक्षी नेताहरुको आरोप छ कि, साेगावारे संविधानको केही धारा परिवर्तन गर्दै झन् शक्तिशाली बन्ने अभियानमा छन्। 

साेगावारे संसदीय चुनावलाई नाेभेम्बर २०२३ मा हुने प्यासिफिक गेम्ससम्मका लागि स्थगित गर्न चाहन्छन्। उनको तर्क छ– द्धीपीय देश दुई ठूलो आयोजनाको खर्च एकै चाेटी उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन। गत महिना अष्ट्रेलियाले चुनावका लागि आफूले खर्च उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको थियो। तर साेगावारेले यसलाई देशको सम्प्रभूतामाथिको हस्तक्षेंप भन्दै अस्विकार गरेका थिए। 

विश्लेषकहरु चीनको प्रभावमा साेगावारेलले यस्तो निर्णय गरिरहेको बताउँछन्। गत अप्रिल–मेमा चीनले प्यासिफिक फोरमका देशहरुसँग एउटा रणनीतिक समझौंता गर्ने प्रयास गरेको थियो। यद्धपि यो प्रयास सफल हुन सकेन। किनभने फाेरमका अधिकांश देशले यस विषयमा एक–अर्कासँग विचार–विमर्श आवश्यक रहेको बताएका थिए। यसका बाबजुद चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई निरन्तर बढाइरहेको छ। त्यसैले अमेरिका चीनलाई राेक्ने अभियानअन्तर्गत सक्रिय बन्न खोजिरहेको छ। 

–राेयटर्स