काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेपछि यसमा राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनले अनुमोदन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक असोज ४ गते लालमोहर लाएर फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो। संविधानले नै निर्धारण गरेको वाध्यात्मक समयसीमा गुज्रिन लागेको थाहा हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत नगरेको बिषयले सबैको ध्यान खिचेको छ। राष्ट्रपतिको यो व्यवहारमाथि आशंका गरिएको छ भने दलीय पक्षधरता पनि देखिन थालेको छ। 

संविधानका  जानकारहरु पनि यसमा विभाजित देखिएका छन्। एकथरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले विधेयकको अस्तित्व पनि त्योसँगै समाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन्। अर्काथरी नयाँ संसदको निर्वाचनभएपछि पनि यो विधेयकको अस्तित्व यथावत् कायम रहने तर्क गरिरहेका छन्। 

राजनीतिक दलहरुले यसमा आआफ्नै दर्शन र आग्रह अनुसारको पक्षधरता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गबठन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुका बिचारमा राष्ट्रपतिको अनिर्णयले संविधानको अवज्ञा भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री विमलेन्द्र निधि र अर्जुननरसिंह केसीले यस्तै बिचार सामाजीक सञ्जालमा लेखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रति रोश प्रकट गरेका छन्।  

सत्ता गठबन्धन विधेयक जारी नगरेकामा रुष्ट छ।

नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलाएर राष्ट्रपतिले मौन असहमति जनाएको देखिएपनि यसभित्रको राजनीति के हो भनेर ठूलै बहस सुरु भएको छ। सुझाव सहित विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिले संविधानविद्, राजनीतिक दलका नेता, नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति र बहालवाला उच्च अधिकृतहरुसँग परामर्श गरेकी थिईन्। 

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेसँगको शिष्टाचार भेटमा पनि नागरिकता विधेयकबारे चर्चा भएको थियो। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्न थालेका नयाँ मानिसहरुको पहिचान र सीमा क्षेत्रमा आउनुको उदेश्य प्रष्ट नभएकाले भविष्यमा वितरण हुने नागरिकता कस्ता मानिसका हातमा पर्ने हो भन्ने पक्षलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्ने बारेमा त्यो भेटमा चर्चा भएको एक उच्च सूत्रले बताएको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणिकरण हुन नसकेपछि अब यसको निकास के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरु छलफल गरिरहेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यसबारेमा नेपाली जनतालाई कुनै पनि किसिमको सूचना या जानकारी दिन आवश्यक ठानेको छैन।

सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए। नेपालको संविधानअनुसार, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि गएराति १२ बजे समाप्त भएको छ।

मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्।

त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेका थिए। त्यससँगै भदौ २० गते प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ।