सलमान लतिफ

स्थानीय नागरिक विवादित स्थानबाट सेनाहरु पछाडि हट्ने निर्णयले उनीहरुको जीजिविषा खतरामा परेको मान्छन्। लद्धाखमा बसाेबास गर्ने मानिसहरु भारतले आफ्नो क्षेत्रलाई ‘बफर जाेन’ मा परिवर्तन गरेको र चीनलाई ठूलो छुट दिएको आरोप लगाउँछन्।

यस क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने मानिस भारत–चीनका सेना अहिले पछाडि हटेका बताउँछन्। लद्धाखको कुगराेङ भ्यालीको करिब १ सय २० वर्ग किलोमिटर, जसलाई लिएर विवाद भएको थियो, यो ‘बफर जोन’ मा रुपान्तरण भएको छ। यो क्षेत्र पश्मिनाका लागि निकै चर्चित भेडाहरुकाे चरण तथा जंगलका लागि प्रसिद्ध छ। 

यहाँका मानिसहरु भारत–चीन सीमामा रहेको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनको विस्तारवादी योजनालाई राेक्न भारत सरकार असक्षम रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। लद्धाखको फाेबराेङ गाउँका प्रमुख आखाे स्टोबगाइस भन्छन्, ‘हामी स्तब्ध छौं। हाम्रो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी छोड्न सक्छ? यी सिमित क्षेत्र हाम्रो जीवनरेखा हो। यसको अभावमा हाम्रो पशु तथा उनीहरुसँगै हाम्रो राेजगारी पनि समाप्त हुनेछ।’

फाेबराेङ,लुकुम र उरगाे गाउँमा बसाेबास गर्ने १ सय १३ धुरी परिवारसँग कम्तिमा पनि ४५ सय भेडा, ७ सय याक र अन्य पशु छन्, जाे यस क्षेत्रकाे चरणमा निर्भर छन्। स्टोबागाइसकाे भनाईमा अब यो क्षेत्रमा भारतीय सेना र स्थानीयलाई जान प्रतिबन्ध लागेकाे छ। 

८ सेप्टेम्बरमा भारत र चीनले घोषणा गरेका थिए कि उनीहरु आफ्नो सेनाको पेट्राेलिङ प्वाइन्ट १५ (पीपी–१५) भन्दा पछाडि हट्दै छन्। पूर्वी लद्धाखमा रहेको याे क्षेत्र विगत २ वर्षदेखि दुवै देशकाे सेनाका लागि तनाव बनेको थियो। 

शीर्षस्तरमा कुराकानी

गोगराको उत्तरमा पर्ने पीपी–१५ रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ। चन्द्राकार रेखामा पर्ने यो ठाउँ एलएसी बिन्दु पनि हो। काराकाेरममा प्वाइन्ट १ बाट सुरु भएर डेपसाेङकाे मैदान र पेनगाेङ लेकबाट यो ठाउँ छुट्टिन्छ। 

कमाण्डरस्तरको १६ चरणको कुराकानीपछि गत साता उज्वेकिस्तानमा भएको संघाई काेपरेशनको बैठकभन्दा केही घण्टाअघि दुवै देश पछाडि हट्न सहमत भएका थिए। संयुक्त बयानमा भनिएको छ– ‘भारत–चीन कमाण्डर स्तरको १६ चरणाको कुराकानीपछि बनेकाे सहमति अनुसार भारत र चीनको सेनाले गाेगरा हटस्प्रिङ क्षेत्रमा सहयाेग र याेजनाबद्ध तरिकाले पछाडि हट्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ, जुन सीमा जाेडिएको क्षेत्रमा बढ्दो तनावलाई कम गर्न र शान्ति बहाली गर्न सहयाेगी सावित हुनेछ।’

संकटबाट बाहिर निस्किन दुवै देशका सेनाहरु लगातार कुराकानीमा व्यस्त रहे। यसैकाे नतिजा हो, अहिलेको अवस्था। अहिले दुवै तर्फका सेना पेनगाेङ लेककाे उत्तर र दक्षिणतर्फ रहेकाे पीपी–१४, पीपी–१५ र पीपी–१७ बाट हटिसकेका छन्। 

भारतीय विदेश मन्त्रालयकाे प्रवक्ता अरिन्दम बागची भन्छन्,‘कुराकानीपछि याे सहमति बनेकाे छ कि, यो क्षेत्रमा दुवै तर्फबाट बनेकाे अस्थायी निर्माण र अन्य ढाँचा भत्काइने छ। विवाद सुरु हुनुभन्दा पहिले यो क्षेत्रको जमिन जुन अवस्थामा थियो, त्यो पुरानै अवस्थामा फर्काइने कुराको पुष्टी दुवै तर्फबाट गरिने छ।’

लद्धाखमा पछाडि हट्ने निर्णयको फाइदा के चीनलाई हुनेछ?

स्टाेबगाइसले २०१९–२० मा भारतीय सेनाकाे लागि ड्राइभरकाे काम गरेका थिए। उनी भारतीय सरकारकाे यो दावीलाई चुनाैति दिन्छन् कि, याे क्षेत्रलाई विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि अप्रेल २०२० को अवस्थामा फर्काउन असम्भव छ। 

उनकाे भनाई छ– भारतले आफ्नो क्षेत्रबाट सेना हटाएर चीनलाई ठुलो छुट दिँदैछ। स्टाेबगाइस भन्छन्, ‘म करम सिंह हिलबाट भारतीय सेनाकाे लागि राशन उठाउने काम गर्थे। कुगराेङकाे मुहानभन्दा करिब ३० किलाेमिटरकाे ड्राइभमा पीपी–१६ पर्छ। त्यहाँ भारतीय सेनाको बेस क्याम्प थियो। त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई बाेकेर गलवान उपत्यका तर्फ ११ किलाेमिटर टाढा पीपी–१५ सम्म छोडेको छु।’

स्टाेबगाइसले याे पनि दावी गरेका छन् कि, २०११ मा भारतीय सीमा प्रहरी पीपी–१५ बाट ८ किलाेमिटर अगाडि एलएसी तर्फ अल्फा–३ पाससम्म गश्ती गर्थे। स्टाेबगाइस भन्छन्, ‘अब पुरै कुगराेङ भ्यालीलाई छोड्ने काम भएको छ। सबैभन्दा आश्चर्यमा पार्ने कुरा त सरकारले पीपी–१६ मा १९६२ देखि उपस्थित भारतीय सीमा प्रहरीको ब्यारेक पनि हटाउने मन्जुरी दिएको छ। अब प्रहरी ब्यारेक करम सिंह हिलसम्म पछाडि हटेको छ।’

हालैको घटनाले चिन्तित स्टोबगाइसले भने, ‘भारतले यसरी नै एकतर्फी रुपमा चीनलाई छुट दिने हो भने त्यो समय टाढा छैन, चिनियाँ सेना हाम्रो गाउँभरि छरिएको हुनेछन्।’ 

स्टाेबगाइसले भारत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि उसले चीनसँगकाे कुराकानीमा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गराओस्, किनभने विवादित पहाडी क्षेत्रको विषयमा उनीहरु बढी जानकार छन्। 

भारतका रणनीतिक विश्लेषक प्रवीन सावने स्थानीय नागरिकको भनाई प्रति सहमति जनाउँछन्। भारतले आफ्नै क्षेत्रलाई ‘बफर जाेन’ मा परिणत गरेका कारण भारत सरकार चिनियाँ सेनालाई त्यहाँबाट हटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेकाे पुष्टी भएको उनकाे भनाई छ।  

सावने भन्छन्, ‘चीनले स्पष्ट पारिसकेको छ कि, उ अप्रेल २०२० काे स्थितिभन्दा पछाडि हट्ने छैन। पछाडि हट्ने प्रक्रिया उनीहरुको सर्त र समयको हिसाबले हुनेछ। बफर भारतीय क्षेत्रलाई बनाइएको छ। उनीहरुले भारतलाई भनिसकेका छन् कि डेपसाेङकाे मैदानमा कुनै समझौैता हुने छैन।’

भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रिया सेठीले याे भनाईलाई अस्विकार गरेकी छन्। उनी लद्धाखमा भारतले कुनै जमिन नगुमाएको बताउँछिन्। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे नेतृत्वमा देशले एक इन्ची जमीन पनि नछोडेको दावी गर्छिन्। सेठी भन्छिन्, ‘भारतमा माेदीविरुद्ध संगठित अभियान चलिरहेको छ। किनभने विश्वस्तरमा उनको व्यक्तित्व उठेको छ। याे समूह झुटो जानकारी फैलाएर माेदीको छवीलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। हामीले एक इन्ची पनि जमीन छाेडेका छैनाैं।माेदी निर्णायक मानिन्छन्। उनी भारतका अन्य नेताभन्दा भिन्न छन्। उनी दुश्मनको आँखा हेरेर कुरा गर्न सक्छन्।’

यसअघि अगस्ट २०२१ मा दुवै देशका सेना पछाडि हट्दा पीपी–१७ नजिकै चाङलुङ ला नहर र कुगराेङ नदीकाे दाेभान भएको ठाउँलाई ‘बफर जाेन‘ घोषणा गरिएको थियो। याे ठाउँ एलएसी नजिकै भारतीय क्षेत्रमा पर्थ्यो। सन् २०२० मा विवाद हुनभन्दा अघि चीनले कहिल्यै यो क्षेत्रमा दावी गरेकाे थिएन। 

हिमालकाे उच्च क्षेत्रको जमीनमा चीनकाे ‘कब्जा’

भारतीय क्षेत्रलाई सेना बिहिन बनाउने अभियानले यहाँका निवासी चिन्तित छन्। उनीहरुलाई यतिबेला चिनियाँ गाउँलेहरुले कुगराेङ भ्यालीमा उनीहरुको पशुहरु चरणका लागि ल्याउन सक्ने चिन्ताले सताएको छ। 

स्थानीय पार्षद काेनचाेक स्टानजिन भन्छन्, ‘याे चिनियाँहरुको जमीन हड्पिने विशेष तरिका हो। उनीहरु सुरुमा आफ्नो मान्छे पठाउँछन्। यसपछि जमिनमा आफ्नो दावी ठाेक्छन् र सेना पठाएर पछि याे क्षेत्र नै कब्जामा लिन्छन्।’

स्टानजिन सेना पछाडि हटेपछि स्थानीयले कुनै किसिमको राहत नपाएको बताउँछन्। अझ भारतको पूर्वी लद्धाखकाे पश्मिना पट्टीलाई विवादित बनाउने खेल भइरहेको छ। 

भारतका रणनीतिक विश्लेषक प्रवीन सावने स्थानीय नागरिकको भनाई प्रति सहमति जनाउँछन्। भारतले आफ्नै क्षेत्रलाई ‘बफर जाेन’ मा परिणत गरेका कारण भारत सरकार चिनियाँ सेनालाई त्यहाँबाट हटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेकाे पुष्टी भएको उनकाे भनाई छ।  

स्टाेबगाइसका अनुसार भेडाहरु आफ्नो आहाराका लागि १२ किलोमिटरको घेरासम्म जाने गर्छन्। पशुबाट जीवनयापन गर्न यहाँका मानिसलाई कम्तिमा पनि एउटा परिवारले ३०० भेडा पालन गर्नेपर्ने बाध्यता छ। यसबाट पर्याप्त पश्मिनाकाे रेशा बनाउन सहज हुने गरेकाे छ। ४ वटा भेडाकाे राै‌बाट करिब १ किलो रेशा निस्किने गर्छ। जसको मूल्य ४४ डलर छ। 

स्टानजिन भन्छन्, ‘हामी भारतीय सेनाको विराेधमा छैनौं। हाम्रो चिन्ता हामीले उपभाेग गर्दै आइरहेको जमिन हो। जसबाट हाम्रो परिवार पालिएको छ। यसले पश्मिनाको रेशाकाे अर्थव्यवस्थामा पनि असर पर्छ।’

विश्वको उचो युद्ध क्षेत्र

भारतले जतिबेला भारत प्रशासित कश्मिरकाे विशेषाधिकार समाप्त गर्यो, त्यस लगत्तै एलएसीमा भारत–चीनले ठूलाे संख्यामा आफ्नो सेनालाई तैनाथ गरे। सन् २०२० को जुनमा दुवै देशका सेनाबीच गलवान उपत्यकामा हिंस्रक झड्प भएकाे थियो। जसमा भारतले ठूलो क्षति बेहाेर्नु पर्यो। यसले थप संकट पैदा गर्यो। र हेर्दाहेर्दै यो क्षेत्र युद्ध मैदानमा परिणत भयाे। 

तर संकटबाट बाहिर निस्किन दुवै देशका सेनाहरु लगातार कुराकानीमा व्यस्त रहे। यसैकाे नतिजा हो, अहिलेको अवस्था। अहिले दुवै तर्फका सेना पेनगाेङ लेककाे उत्तर र दक्षिणतर्फ रहेकाे पीपी–१४, पीपी–१५ र पीपी–१७ बाट हटिसकेका छन्। 

चिनियाँ सेनाले अहिले पनि एलएसीसँग जोडिएकोे डेपसाेङकाे मैदानी क्षेत्रमा रहेको परम्परागत गश्ती गर्ने ठाउँमा भारतीय सेनालाई जानबाट राेकिरहेको छ। भारतका लागि डारबुक श्याेक दौलत बेक ओल्डी सडक अहिले पनि खतराबाट बाहिरीसकेको छैन। २ सय ५५ किलाेमिटर लामाे याे सडकले पूर्वी लद्धाखसँग भारतकाे अन्य क्षेत्रलाई जाेड्छ। दौलत बेग ओल्डी नजिकै रहेको काराेकाेरमकाे खोचमा चीनकाे शिनजियाङ प्रान्त रहेको छ, जसले लद्धाखलाई छुट्याउने गर्छ। 

दाैलत बेक ओल्डी सडकले भारतकाे पहुँचलाई तिब्बतको शिनजियाङ हाइवेसम्म पुर्याउने गर्छ।  

–डिडब्लुको रिपाेर्टमा आधारित