काठमाडौं। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह र अधिवक्ता सरिता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास महाराजगञ्ज र राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर  गरेका हुन्।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षद्वारा दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेस गर्दा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३९४० को  उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
दायर रिट शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ।