काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगरिदिएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ। सत्तामा रहेका दल र विपक्षी दलहरु नै यस विषयमा विभाजित छन्। उनीहरुको मत फरक परिसकेको छ। 

सत्तारुढ दलहरु राष्ट्रपतिले संविधान नमानेको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। विपक्षी एमाले र अन्य दलहरुले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगरेर देशको हितमा काम गरेको भनेर स्याबासी दिइरहेका छन्। 

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको अभियोग लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। देशभर फरक–फरक धारणा अघि राखेर बहस भैरहेको छ। 

विधेयक प्रमाणित नगरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको मौनताले अनेकथरी आशंकालाई जन्म दिएको छ। देशभित्र मात्र होइन, छिमेकी र काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायले पनि राष्ट्रपतिको मौन विद्रोहलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरिरहेको बुझिएको छ। तर, राष्ट्रपति कार्यालय भने प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा छ। शीतल निवासले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया या जानकारी दिएको छैन, दिन आवश्यक नै नठानेजस्तो देखिएको छ।

असोज ६ गते शीतल निवासमै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री र पत्रकारहरुको ठूलै भेला थियो। दलीय आबद्घता अनुसार राष्ट्रपतिको विरोधमा लेखिरहेका पत्रकारहरुले उनकै हातबाट पुरस्कार लिए। मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने मौन रुपमा राष्ट्रपतिकै लहरमा उभिएका थिए। त्यहाँ कसैले पनि राष्ट्रपतिसँग विधेयक प्रमाणीकरण नभएको बारेमा चर्चा गर्ने तत्परता देखाउन सकेनन्। 

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्घ सचेत रहन देशबासीलाई सूचित गरिसकेको छ। विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय हितमा विधेयक प्रमाणित नगरेको भन्दै पक्षपोषण गरिरहेका छन्।

शीतल निवासको मौनताबीच राजनीतिक भविष्यलाई लिएर अनेकथरी आशंका र चर्चाहरु सुरु भएका छन्। यसलाई अन्यथा मान्न पनि सकिँदैन। विधेयक प्रमाणित नभएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियमित भेट पनि भएको छैन। न यसबारेमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक ठानेका छन् प्रधानमन्त्रीले। संविधान उल्लंघन भएको भनेर आपत्ति जनाए पनि राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँ भेला भएर यसबारेमा चर्चा गर्न आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरुमै देखिएको यो अलमल  र उदासिनताले विद्यमान आशंकालाई झन् मलजल गरिरहेको छ।

प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन्, के राष्ट्रपति भण्डारी देशमा संकटकाल लगाउन चाहन्छिन् या सेनाको सहायतामा सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर एकछत्र शासन चलाउने महत्वाकांक्षा राख्छिन्? उनलाई संविधान नै उल्लंघन गर्न उक्साउने र ढाडस दिने शक्ति को हो? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवरुद्घ गर्ने कुनै बृहत् रोडम्याम अनुसार त राष्ट्रपति प्रयोग भइरहेकी छैनन्? शहरमा जताततै यस्ता प्रश्नहरु गरिएका छन् र चासोका साथ छलफल भइरहेका छन्। 

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष काठमाडौंबाट नयाँदिल्ली फर्केलगत्तै चीनका सभामुख आउनु र सबै उच्च तहमा छलफल हुनुलाई पनि औपचारिक भलाकुसारी मात्र थियो भनेर नमान्नेहरुको संख्या पनि ठूलै देखिन्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नहुनुलाई यी दुई छिमेकी देशका उच्च तहका प्रतिनिधिहरुको भ्रमणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। यसको ठोस आधार र आधिकारिक सूचना उपलव्ध नभए पनि शंका विस्तार गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयको मौनताले यसलाई झन पुठ दिएको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषय सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेको हुनाले यसको निरुपण कसरी हुने हो यसै भन्न सकिँदैन। तर, राजनीतिक बहसमा भने यसले देशभरिका नागरिकलाई जबर्जस्त खिचेको छ।