काठमाडौं। समुन्द्री मार्गमा चीनको बढ्दो दबाबलाई रोक्न अमेरिकाले दोस्रो विश्व युद्धपछि पहिलो पल्ट प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका देशहरूबीच बैठक आयोजना गरेको छ। 

अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा सञ्चालन भएको बैठकमा प्यासिफिकमा रहेका १४ राष्ट्रले भाग लिइरहेका छन् भने यी देशहरूबीच ११ सूत्रीय सहयोगमा सम्झौंता हुने दावी गरिएको छ। 

चीनले यस्तै सम्झौंता प्यासिफिकमा रहेका देशहरूसँग गर्न खोजेको थियो। तर, अमेरिकाले उसलाई उछिनेको छ। 
अमेरिकाबाट प्रकासित हुने पत्रिका ‘द वासिङ्टन पोस्ट’ ले लेखेको छ–अमेरिकी सरकारले प्यासिफिक राष्ट्रका लागि ८६ करोड डलर खर्चिने निर्णय गर्दैछ। यसको पुष्टी ह्वाइट हाउसले गरेको छैन। तर, वासिङ्टनमा भइरहेको दुई दिवसीय सम्मेलनमा अमेरिकाले ठूलो धनराषीको फैसला गर्दैछ। 

विगत एक दशकयता अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रका देशलाई डेढ अर्ब डलर राहत स्वरुप उपलब्ध गराइसकेको छ ।

वासिङ्टन पोस्टको दावी छ, सम्मेलनमा ११ सूत्रीय घोषणालाई सबै राष्ट्रले समर्थन गरेका छन्। यसमा सोलोमन आइसल्याण्ड पनि समावेश छ। यसअघि सम्मेलनमा सोलोमनका प्रधानमन्त्री मनासे सोगावारे सहभागी हुने कुरामा आशंका गरिएको थियो। सोगावारे चिनियाँ समर्थक मानिन्छन्। 

एक अमेरिकी अधिकारीले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यो स्विकार गरेका छन् कि, अमेरिकाले विगतमा प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा त्यति ध्यान पुर्याएको थिएन। तर, अब उसले नयाँ रणनीति अन्तर्गत ठूलो धनराषी खर्च गर्नेछ। 

प्रशान्त महासागरमा रहेका देशहरूको महत्व

दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका देशहरू बीच पहिलो पल्ट सम्मेलनको आयोजना गर्नुले यसको महत्वलाई झल्काउँछ। चीन पहिलेदेखि नै यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहिरहेको छ। उसले केही ठाउँमा सफलता पनि प्राप्त गरेको छ। उदाहरणको लागि सोलोमन आइसल्याण्डलाई लिन सकिन्छ। यी दुई देशबीच रक्षा सम्झौंता भएको थियो। यही सम्झौंताअन्तर्गत चीनलाई सोलोमन आइसल्याण्डमा सैन्य बन्दरगाह बनाउन स्विकृति प्राप्त भएको बताइएको छ। 

अमेरिकामा भइरहेको ‘पार्टनर्स इन द ब्लु प्यासिफिक (पीबीपी)’ समूहको बैठकमा १४ समुन्द्री देश सहभागी छन्। यो समूहको स्थापना यही वर्षको जुनमा भएको थियो। यसमा अमेरिकालगायत अष्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्याण्ड र बेलायत समावेश छन्। भारत पर्यवेक्षकको रूपमा समावेश छ। 

अमेरिकाले प्यासिफिक देशलाई विशेष महत्व दिएको छ। यी देशका शीर्ष नेतालाई वासिङ्टनमा घुमाउने कार्यक्रम छ भने बिहीबार राष्ट्रपति जो बाइडेनले दिउँसोको खाना र राती ह्वाइट हाउसमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेका छन्। सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिङकेनले भने, ‘अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू संयुक्त घोषणामा राजी भइसकेका छन्।’

एउटा दस्तावेजको पन्ना पल्टाउँदै उनले भने, ‘अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्र भविस्यको बारेमा एउटा साझा दृष्टिकोण राख्छन्। हामीहरू सँगै बसेर ठूलो चुनौतिको सामना गर्न सक्छौं।’

– रोयटर्स