काठमाडौं । शुक्रवार भारतमा संविधान दिवस । विश्वकै सवैभन्दा लामो संविधानले आफ्नो सात दशक पुरा गरिसकेको छ र निरन्तर संविधानमा विस्तार र सुधार जारी छ । सन् १९४७ मा स्वाधीत भएपछि राज्यहरुको एउटा संघको रुपमा भारतले आफ्नो एउटा नयाँ संविधान निर्माण गर्न थाल्यो । संविधानसभाले २६ नोभेम्बर, १९४७ मा नयाँ संविधानलाई ग्रहण गरेको थियो । यसै दिनलाई संविधान दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको छ । २६ जनवरी, १९५० मा भारतले आफ्नो संविधान लागू गरेको थियो, जुन दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । 

७२ वर्षपहिले निर्माण भएको यो संविधान अन्तर्गत भारत संसदीय प्रणालीको सरकार भएको एक स्वतन्त्र प्रभुसत्तासम्पन्न समाजवादी लोकतन्त्रात्मक गणराज्य हो । जहाँको सरकार, सेना, प्रशासनिक र न्यायिकतन्त्र भारत गणराज्यको संविधान बमोजिम शासित छन् । केन्द्रीय कार्यपालिकाको संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हुन् । भारतको संविधानको धारा–७९ अनुसार केन्द्रीय संसदको परिषदमा राष्ट्रपति तथा दुइ सदन छन्, जुन राज्यको परिषद अर्थात राज्यसभा र जनताको सदन अर्थात लोकसभाको नामबाट परिचित छन् । 

संविधानको धारा ७४ (१) मा व्यवस्था गरिए अनुसार राष्ट्रपतिलाई सहयोग तथा सल्लाह दिन एउटा मन्त्री परिषद हुन्छ, जसको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सल्लाह अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छन् । यसप्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमा निहित छ । 

डा. भीमराव अम्बेडकर भारतको संविधान निर्माण सभाका अध्यक्ष थिए । उनकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणसभाका सदस्यहरुले विभिन्न देशका संविधान पढे र तिनका प्रमुख प्रावधान र नियम र उत्कृष्ठ शासन व्यवस्थालाई आफ्नो संविधानमा समावेश  गरे । यद्यपी, भारतीय संविधानमा स्वतन्त्रतापछि बेलाबेलामा तात्कालीन परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कयौंपटक संशोधन पनि गरियो । यहाँ प्रस्तुत छ, भारतीय संविधानसँग जोडिएका प्रमुख व्यवस्था र प्रावधानका बारेमा, जुन विभिन्न देशका संविधानबाट लिइयो ः

भारतीय संविधानमा अमेरिकाको संविधानबाट संविधानको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उनीमाथिको महाअभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयहरुका न्यायाधिशलाई हटाउने विधि एवं अनुच्छेद–३६० अन्तर्गत वित्तिय संकटकाल, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था समावेश गरिएको छ । 

भारतको संसदीय प्रणाली बेलायतजस्तै छ । यस्तो किन छ भने बेलायतको संविधानबाट एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रकृया, विधिको शासन, मन्त्रिमण्डल प्रणाली, न्यायालयको विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिका र द्वीसदनवादको अवधारणा र प्रावधान लिइएको छ । 

भारतीय संविधानमा अस्टेलियाको संविधानको प्रस्तावनाको भाषा, समवर्ती सूचीको प्रावधान, केन्द्र एवं राज्यविचको सम्बन्थ तथा शक्ति पृथकीकरण, व्यापार वाणिज्य र संसदका दुबै सदनको संयुक्त वैठक आदि व्यवस्था समेटीएको छ ।  

संकटकालका बेलाको अधिकारका सम्बन्धी प्रावधान यूरोपेली मुलुक जर्मनीको संविधानबाट लिइएको हो । यसमा राष्ट्रपतिसँग मौलिक अधिकार निलम्बनको शक्ति हुन्छ । संकटकालमा सरकार मूलभूत अधिकारहरुमा परिवर्तन गर्नसक्छ । यद्यपी, संकटकाल प्रावधानलाई तीन भागमा बाँडिएको छ । यसमा अनुच्छेद ३५२ अन्तर्गत राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था, अनुच्छेद–३५६ अन्तर्गत राज्यहरुमा संवैधानिकतन्त्रको विफलता या राष्ट्रपति शासनको स्थिति र अनुच्छेद–३६० अन्तर्गत बित्तिय सँकटको स्थितिका प्रावधान छन् । 

तात्कालीन सोभियत संघ अर्थात रुसको संविधानबाट भारतीय संविधानमा मौलिक कर्तब्यपालनका प्रावधान, मूल कर्तब्य र प्रस्तावनामा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्यायको आदर्श लिइएको छ । भारतीय संविधानले नागरिकहरुको अधिकार र कर्तब्यलाई सन्तुलीत गरेको छ । 

भारतीय संविधानमा जापानबाट विधिद्वारा स्थापित प्रकृयालाई लिइएको छ । भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता र न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्वस्थ समन्वय अपनाउँछ । विधिद्वारा स्थापित प्रकृया त्यो हो, जसमा कुनै पनि विधेयक संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भएपछि त्यो कानून उचित होस् या नहोस्, लागू भएपछि मान्य हुनेछ । यद्यपी, अनुच्छेद २१ अन्तर्गत न्यायपालिकाका कयौं मुद्दामा विधिद्वारा स्थापित प्रकृयालाई कानूनन चुनौती दिने सर्वोच्चता दिइएको छ । 

संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधान, राज्यसभा सदस्यहरुको निर्वाचन प्रणाली आदि दक्षिण अफ्रीको संविधानबाट लिइएको हो । राज्यसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । विभिन्न राज्यका विधानसभाहरुमा चुनिएका साँसद आफ्नो राज्यबाट राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्छन् । 

संविधानमा आयरल्याण्डको संविधानबाट राज्यको नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था, राष्ट्रपतिद्वारा राज्यसभामा साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रबाट सम्मानित व्यक्ति (१२ सदस्य) को मनोनयनजस्ता प्रावधान लिइएको छ । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७ के घोषणा गर्छ भने राज्यको नीति निर्देशक तत्व देशको शासनको मूल आधार हो र कानूनको निर्माणमा यी सिद्धान्तहरु लागू गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ । 

भारतीय संविधानमा संघीय शासन व्यवस्थाको प्रावधान, केन्द्रको अधिन अतिविशिष्ठ शक्तिहरु, केन्द्रद्वारा राज्यको राज्यपालको नियुक्ती र राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतबाट परामर्श पाउने व्यवस्था, ‘यूनियन अफस्टेट्स’ शब्दको अवधारणा क्यानडाबाट लिइएको हो ।

(भारतीय मिडियामा प्रकाशीत सामाग्रीमा आधारित)