लामो प्रचार अभियानमा निर्वाचन आयोगले लगाएको तगारो खुलेपछि राजनीतिक दलहरुको प्रचार दौडले गति लिएको छ। सबैका घोषणा पत्र मतदाताको हातहातमा पुगिसकेको छ। इन्टरनेटको आधुनिक सुविधा उपभोग गरिरहेका मतदाताले दलका प्रतिवध्दता परख गरिसकेका छन्। सामाजीक सञ्जालमा छाईरहेका कडा प्रतिक्रियाबाटै प्रष्ट हुन्छ दलहरु मतदाताको कसीमा कसरी घोटिईरहेका छन्। 

यो निर्वाचन विगतका निर्वाचन जस्तो सजिलो भने छैन। ००७ सालको क्रान्तिगाथा, जेल र गोलघरको कथा निर्वाचनको बजारमा बिक्न छाडेको छ। हिजोका बहुरुपी क्रान्तिगाथाका अन्तरकथाहरुको पर्दा उघ्रिसकेकाले अब भावनाको बेसाहाले बजार पाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ। दलहरुको मौलिक पहिचान नै मदिराको कक्टेल जस्तो भैसकेपछि अब कुनै एक दलले यति मत पायो भनेर हिसाब गरिराख्नै परेन। मतदाता दलीय दर्शन र आदर्शको प्रतिवध्दताका आधारमा मतदान गर्न अब वाध्य छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा अनौठो सन्देश स्थापित गरिसकेकै छ। दलहरुले यसलाई कसरी ग्रहण गरे, शिक्षाका रुपमा कि प्रतिशोधका रुपमा ग्रहण गरे। आसन्न निर्वाचन परिणामले यस प्रश्नको पनि जवाफ दिने नै छ।

देशका ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अँगालोमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा (कमल थापा समेत) बेरिएपछि रनभुल्ल मतदातालाई कुनै राजनीतिक दर्शनमा लठ्ठिने वाध्यता पनि फुकेको छ।

घोषणा पत्रले कुनै दल पनि नयाँ मतदाताको उत्साह बढाउन सफल भएको देखिएन। युवा पुस्ताले जुन आशा गरेको थियो, त्यसलाई सम्वोधन गर्न दलहरु असफल भएको त घोषणा पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै देखिएको छ। दलहरुमा उदीयमान जस्ता लाग्ने युवा नेता समेत पुरानै बोतलमा नयाँ मदिरा भर्दा आँखा बन्द गरेर बसेको पनि प्रष्ट भएको छ। तैपनि मतदाताले दलहरुकै उम्मेदवारलाई अरुचिपूर्वक नै सही साथ दिईरहेको देखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको घरदैलो त्यति जमेको देखिएन। लयवध्द शैलीमा भट्याउन नजान्ने देउसे जस्ता देखिएका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार!

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुराका रणनीतिक किल्लाहरुमा सभा गरेका छन्। सुदूरपूर्वका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्लाबाट राष्ट्रियताको गीत घन्काउन मन पराए। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको चुच्चे नक्शाको राजनीतिक खजानाले आउँदो निर्वाचनमा उस्तो बजार भाउ पाउने छाँटकाँट देखिएन। आफ्नो देशको भूगोलका बारेमा त्यही देशका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीका फरक फरक धारणा सुनेका मतदाताले कसलाई कसरी तौलिने हुन्, मंसीरको पहिलो साता नै यसको नतिजा देख्न पाईने छ।

देउवा र ओली सार्वजनिक रुपमा विपक्षी जस्ता लागे पनि रणनीतिक रुपमा घनिष्ठ मित्र हुन् भन्ने गुह्य कुरा युवा मतदाताले समेत भेउ पाईसकेका छन्। उच्च नेतृत्व तहमा विराजमान नेताहरु सके बालुवाटार नै नसके कम्तिमा संसद भवनभित्र प्रवेश गर्नबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन् भन्ने पनि प्रष्टै छ। यसका लागि आफ्नै दलभित्र कोतपर्व मच्चाएर भए पनि उनीहरु आफ्नो आसन जोगाउन सम्भव सबै गठबन्धन गर्न हिच्किचाउँदैनन् भन्ने कुरा अहिले बनिरहेका गठबन्धनहरु हेरे छर्लङ्गै हुनेछ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको स्थानले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अर्थ राख्छ। त्यस दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिका अनिवार्य पात्र भएका छन्। उनले कम्तिमा यो निर्वाचन हार्न मिल्दैन, यही कारण चितवनको तोरीबारीमा भुनभुनाइरहेका मौरीबाट निकै टाढा गोरखाको भीरमौरीको गुनगुन सुनाउन प्रचण्डलाई गोरखा लगिएको छ। गोरखाका मतदाताले कसलाई चुन्न चाहेका थिए, त्यो कसैसँग सोधिएन। किनभने ‘प्रचण्ड’ उम्मेदवार भएर आईसकेपछि त्यसमा प्रश्न उठाउने सुविधा कसैसँग छैन।

पुरै निर्वाचन क्षेत्रलाई कब्जा गरेर मतदाता भन्दा बढी मत पाएर बिजयी भएका बाबुराम भट्टराई र नारायकाजी श्रेष्ठलाई समेत ‘प्रचण्ड’को आगमनमा प्रश्न उठाउने साहस भएन भने विकट पाखापखेरामा भेडा र चौंरी चराईरहेका गोरखाली मतदातालाई कसरी त्यो सुविधा प्राप्त हुन सक्छ? पञ्चायतकालका सरकारी उम्मेदवारलाई जसरी नै सहज रुपमा प्रचण्डको विजय सुनिश्चित गर्न नेपाल एकीकरणको सूत्रधार भूमि गोरखा तयार भएर बसेको सन्देश विभिन्न माध्यमबाट प्रशार भै नै रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढालेर ‘जनयुध्द’ चर्काएका ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो ‘मालिक’ बनाउन तयार छ त गोरखा भनेर प्रश्न उठाउनेहरु पनि  यतिबेला सतर्क देखिन्छन्! मंसीरका दिनहरु बित्दै गर्दा यसको पनि अर्थ खुल्दैजाला।

निर्वाचनले राजनीति परिमार्जन गर्छ भनिए पनि नेपालका सन्दर्भमा भने त्यसो भैरहेको देखिँदैन। उच्च नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक चरीत्र नै निर्माण भैसकेको छैन। टाढा जानै पर्दैन, यही निर्वाचनमा विभिन्न दलका नेताहरुले मतदातालाई जसरी सम्वोधन गरे, त्यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ उनीहरुमा सामन्ती संस्कारले गहिरोसँग जरा गाढेको छ। जसको उचित उपचार नभएसम्म लोकतन्त्रको जरा जमिनमुनी पस्न पाउने छैन।

नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ‘ढेउवा कथा’ एउटा उदाहरण हो, जसले मतदाताको अवमूल्यन गर्न पर्याप्त सन्देश प्रशार गरेको छ। संवैधानिक अधिकार हो भने पनि जे भने पनि ‘प्रचण्ड’ले चितवनलाई अन्तिम समयमा आएर अस्वीकार गर्नु मतदाता अपमानको अर्को उदाहरण हो। डडेलधुराको सभामा प्रथम महिलाको हेलिकोप्टर कथन पनि उस्तै हो। खोज्दै गए अरु धेरै कथन पाउन सकिन्छ। यी केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि निर्वाचनले राजनीति परिमार्जन गर्छ भन्ने कुरालाई नेताहरुले नै असत्य सावित गरिरहेका छन्।

आगामी प्रतिनिधिसभाले केही पुराना अनुहारहरु देख्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पनि निकै चर्चा भैरहेको सुनिन्छ। २०४८ साल यताका सबैजसो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र आलोपालो जित्दै पनि आएका कतिपय नेताले यसपाली भने विश्राम पाउने उनीहरुकै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा चर्चा हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय आफ्नै प्रभाव खस्किएका कारण नदोहोरिने र कतिपय भने दलभित्रकै अन्तरघातले पराजीत हुने अड्कलवाजी भैरहेका छन्। इलाम, झापा, सुन्सरी, मोरङ्ग, सप्तरी, रौतहट, चितवन, काठमाडौं, नवलपरासी, दाङ्ग र कैलाली यसकारण चर्चामा छन्। यी जिल्लाहरुमा कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको (कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन र उपेन्द्र यादव) गठबन्धनभित्र नै करौंती चलाउने चालबाजी भैरहेको संकेत अंकुरित भैरहेको देखिन्छ।

अबका १२ दिनका प्रचार अभियानले सबै उम्मेदवारहरुको हैसियत निश्चित गरिसक्ने छ। यसबाहेक पर्दाभित्रका चलखेल र दाउपेचको प्रभाव जनमतमा दख्खल दिने शस्त्र हुनेछन्। जसको उपयोग नगर्ने कुनै एउटा दल छैनन्। निर्वाचनलाई धन सेतो बनाउने उपयुक्त अवसर बनाउँदै आएको मुठ्ठीभर वर्गले राजनीतिलाई दुषित पार्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। राजनीतिक दलहरुलाई पनि यस्तै धनको उपयोग गरेर शक्तिमा आउने आदत बसेकाले राजकाजमा जनता तपसिलमा पर्दै आएका हुन्। युवा पुस्ताका मतदाताले यसमा सबैभन्दा विवेक बिचार पुर्याउनुपर्ने छ।

निर्वाचन आयोगले उत्ताउलो शैलीमा आचारसंहिता कार्यान्वयनको प्रयाश गरिरहेको छ। उम्मेदवारको प्रचारशैलीमा सुधार ल्याउन गरिएको प्रयाशलाई निर्वाचन प्रक्रियामा भैरहेको सुधार नै मान्न सकिन्छ। तर यसो भनेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत अंकुश लगाउने कार्य भने उचित कदम मान्न सकिँदैन। यो त निर्वाचन आयोगको निरंकुश कार्यशैली नै हो। आयोगले यसलाई सच्याउनु पर्छ र सम्बन्धित निकायको परामर्श लिनुपर्छ। 

घोडा चढ्ने मान्छेले भुँइका सुन्तला पनि टिप्दै हिँड्ने प्रयाश गर्यो उ कुनै न कुनै बेला पछारिन्छ। निर्वाचन आयोगले यत्ति त बुझ्नुपर्ने हो।