- श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम 

केन्द्र र प्रदेश दुबै तहको निर्वाचन परिणाम अनिश्चितता र अस्थिरताको पूर्वसूचनाका रुपमा  आएको छ। प्रस्टै छ, सत्तागठबन्धनले सोचे, ठाने तथा प्रचार गरेजस्तै परिस्थिति निम्तिएन। असैद्धान्तिक चुनावी गठबन्धनबाट यसभन्दा फरक परिणाम सम्भव थिएन। न त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)ले दावी गरेजस्तो परिस्थिति नै, दूर दूरसम्म, कतै देखा पर्याे। त्रिशंकु संसद्  (हङ पार्लामेन्ट) बन्ने निश्चित छ। यस्तो संसद्ले स्थायित्व दिन सकोस् भनेर कामनामात्र गर्न सकिन्छ र नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन गरिसकेपछि हरेक दिन राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रार्थना गर्नुको विकल्प शायदै हुनेछ। फोहोरी खेलमा पारंगत पात्रहरुले अरु दुर्गन्ध फैलाउने भय त्यतिकै छ। 

शुरुमै प्रस्ट होस्, यहाँ म यस आलेखमा विशेषतः केन्द्रमा उपस्थित परिदृश्यमाथि चर्चा गर्न गइरहेको छु, गरिरहेको छु। प्रदेशहरुमै पनि स्थायित्व कामनामा सीमित रहने सम्भावना छ। तर प्रदेशबारे भने यसमा होइन आगामी आलेखमा सविस्तार विमर्श गर्नेछु किनभने प्रदेशप्रति दलहरुको व्यवहार नै भेदभावपूर्ण छ। राजनीतिक प्राज्ञ, अर्थविज्ञ, बुद्धिवृत्तिमा आश्रित व्यक्तिहरु, अधिकांश मिडिया र निर्वाचन आयोगले पनि दलहरुकै मनोवृत्तिप्रति सहमति जनाएका छन्। 

ओली सिन्ड्रोम

दलहरु र राज्यका यावत् निकाय केन्द्रमुखी छन्। उनीहरु प्रदेश प्रभावकारी भएको देख्न चाहँदैनन्। भाग खोस्न आएको ठान्छन्। तिनमा प्रमुख नेपालको कर्मचारीतन्त्र छ। दलका प्रमुखहरु आफूले भोगिआएको सत्ताशक्ति विकेन्द्रित गर्न चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा चिन्न चाहँदैन, आफू मातहत रहनुपर्ने ठान्छ र जिकिर पनि त्यसरी नै गर्छ। यो एमाले अध्यक्ष केपी ओली सिन्ड्रोम हो। यो सिन्ड्रोम हरेक अग्रज राजनीतिक पात्रमा छ। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडल, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड कोही पनि यस मामिलामा अपवाद छैनन्, होइनन्। नयाँ पात्रहरु पनि अग्रजहरुकै दुर्गुणका वाहक बनेका छन्।

स्वयं प्रदेशकै विधायिका र कार्यपालिकामा समेत आफूलाई केन्द्र मातहत ठान्ने हीनग्रन्थी छ। प्रादेशिक संरचनाप्रति शुरुदेखि नै नकारात्मक रहेका पात्रहरु पाँच वर्षमा प्रदेशले उल्लेखनीय काम गरेनन् भनेर अरु मुखर भएका छन्। उनीहरुले वास्तवमा प्रदेशले काम गरेनन्, गर्न सकेनन्, केवल खर्चको नाश भन्ने आरोप लगाएर प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने माहोल बनाउन चाहेको देखिन्छ। त्यसैले प्रदेशको परिणाम समीक्षा गरिरहँदा प्रदेश प्रबन्धलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विधि पनि सुझाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 

प्रदेशप्रति नकारात्मकता र दुराग्रहको प्रचार प्रसार ज्ञानको अभावमा होइन वास्तवमा पूर्वाग्रहवश प्रकट ओली सिन्ड्रोम हो। ओली सिन्ड्रोमका मानसपुत्रहरु हरेक दलमा विद्यमान छन्।

प्रदेशहरु प्रभावकारी नहुनामा त्यहाँ प्रतिनिधित्व पाउने पात्रहरुको प्रवृत्ति एउटा हदसम्म जिम्मेवार छ। वास्तवमै चाहिं प्रदेशहरु (नियतवश गरिएको) संरचनागत त्रुटीका कारण प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। म आफैं संघीयताको अध्येता भएका कारण समीक्षा गर्दैजाँदा त्रुटी औंल्याउँदै सच्याउने सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यस आलेखमा सविस्तार प्रदेशको निर्वाचन  परिणाम समीक्षा गर्दा लेखाइ लम्बिन्छ। त्यसैले पछिलाई राखेको हुँ।  

गठबन्धनको गाँठो

यहाँ यसर्थ केन्द्रकै अर्थात् प्रतिनिधिसभाकै परिणाममा केन्द्रित भएर विमर्श गरौं। वर्तमान २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने प्रथा र समानुपातिक गरी बहुमत प्राप्त गर्न कम्तिमा १३८ सदस्य एकातिर हुनुपर्ने हुन्छ। जतातिर १३८ वा यसभन्दा बढी संख्या हुन्छ, त्यही पक्षले सरकार बनाउन सक्छ, त्यही सत्तापक्ष हुन्छ। यो चुनावमा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त नगरेको हुँदा धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। निश्चय नै चुनावपूर्व एमालेले  बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गरेको थियो तर बहुमत त परै उ पहिलो दलसम्म बन्न सकेन। उसका धेरै स्थापित पात्रहरुलाई विश्राम गर्नुपर्ने जनादेश प्राप्त भयो। नेपाली कांग्रेसले  निर्वाचन पूर्व नै अरु चार दलसँग गठबन्धन गरेर एमालेको सामनागर्ने निर्णय गरेकोले स्वयंले नै आफ्नो बहुमतको सम्भावनालाई निषेध गरिसकेको थियो।

यसकारण दुई अथवा दुईभन्दा बढी दल जुटाएर सरकार बनाउनु पर्छ तर सत्ता–बन्धनका दुई दलले सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। बढी दल चाहिन्छन्। यसरी पनि बहुमत  नजुटेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने अवसर पाउँछ। उसले ३० दिनभित्र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ।  

माओवादीको मनस्थिति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र आफ्नै बलबूतामा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य नराख्ने भएकाले उसले कि त एमाले, नभए कांग्रेसको दौराको फेर समाउनैपर्ने हुन्थ्यो। ०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले केपी ओलीको फेर समातेको र यसपालि परिवबन्दवश उसलाई शेरबहादुर देउवाको दौराको फेर फेला परेको हो। यहाँ उसका लागि परम दुःखको कुराचाहिं के भने चुनावी लाभका दृष्टिले माओवादीलाई देउवाको दौरा लाभदायक भएन त्यसैले निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै उसले भित्रभित्रै एमालेसँगै फर्किन सकिने विमर्श गर्न थालेको हो। बाहिर जे भने पनि यथार्थमा भित्रभित्रचाहिं विमर्श दुई हिसाबले हुन थालेको छ। 

एक, कांग्रेससँगको असैद्धान्तिक गठबन्धनलाई मतदाताले स्वीकारेनन् त्यसैले आफ्नो कुलगोत्र मिल्ने कम्युनिस्टसितै मिसिनु उचित हुन्छ भन्ने इमानदार समीक्षा, र दुई, गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए गठबन्धनमा बस्ने, नभए एमालेसित जाने भनेर बर्गेन गरेको, घुक्र्याएको हुनसक्छ। यसमा माओवादीको चरित्र हेर्दा पहिलोभन्दा दोस्रो सोच बढी हावी भएको हुनुपर्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिएकै छ भन्ने थाहा पाउन थप विश्लेषण गरिरहनै पर्दैन, उनको हाउभाउमै देखिन्छ। चाहे जसले सरकार बनाए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी नै उनको व्यवस्थापन चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। 

माओवादी संसदीय राजनीतिको भरपर्दो खेलाडी होइन, उसलाई जसरी भए पनि सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने छ। यो यथार्थ तथ्यहरुले नै उजागर गरेका छन्। हिंसात्मक विद्रोह विसर्जन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट हासिल गरेको स्थानमा ऊ फेरि कहिल्यै उक्लेन। सत्तासँगै उसले आफ्ना सारा वाचाहरु बिर्सदै गयो र सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य पनि उसमा कहिल्यै भएन। जतै टाँसिएर भए पनि उसलाई सत्तै चाहियो। वर्तमान राजनीतिमा उसको प्रवृत्ति २०५१ सालपछि पूर्वपञ्चहरुले निर्वाह गरेकै भूमिका बिर्साउनेजस्तो रहेको छ। 

हो, पछिल्लो कालखण्डमा विचलित नहुने कुनै दल छैनन् र तिनको नेतृत्वचाहिं माओवादीले गरिरहेको छ। माओवादी नेताहरु आफ्नै लडाकूहरुप्रति इमानदार भएनन् भन्ने कथन आरोप होइन, यथार्थ हो। त्यसैले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा स्वयं प्रचण्ड काठमाडौंमा त हारे नै उनलाई सिरहाबाट पनि (बलपूर्वक) जिताएर ल्याइयो भन्ने आरोप लाग्यो। वास्तवमा उनी बाचुन्जेल उनले चुनाव जित्नैपर्छ (नजिते उनी विस्मरणमा जान्छन्) उनको पार्टी सत्तामा जानैपर्छ र जानुपर्ने कारण हो उनको डर। त्यही डरका कारण उनी निर्वाचन क्षेत्र फेर्दै फरक–फरक ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन्। 

बाध्य छन् किनभने प्रचण्ड नेपालका सर्वाधिक सुरक्षा थ्रेट भएका नेता हुन्। सत्तामा नहुना साथ, पहिलो त, उनको सुरक्षा दस्तामा कटौती हुनसक्छ। यसका साथै युद्ध–अपराधका विषयमा उनलाई हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याइन्छ भन्ने चर्चा निरन्तरै छ। चर्चाभन्दा बढीचाहिं उनको मनभित्र यो आशंका स्थायी रुपमा बसेको छ। यसकारण पनि उनको मन–मानसमा सधैं सत्ता विचरण गर्छ। सत्ता कवच बिना उनको अस्तित्व नै धरापमा पर्छ भन्ने सम्बन्धमा उनलाई अरु कसैले भनोस् नभनोस् उनको अन्तरमनले नै निरन्तर सचेत गराइरहन्छ। उनको सत्ताप्रतिको परमआसक्ति मूलतः ‘सत्ताबाहिर सुरक्षित रहन्न’ भन्ने भयका कारण हो।  

प्रचण्डको मोह निःसृत चिन्ता 

संविधान आएपछिको पहिलो निर्वाचन थियो २०७४ सालको। त्यसमा प्रचण्डले एमालेसित एकता गर्ने वाचा गरेकोले माओवादीलाई, पार्टीको थर, गोत्र मिलेका कारण ओलीको नेतृत्वमा, इज्जत जोगिने स्थान हासिल गर्न सहज भएको थियो। तर यसपालिको चुनाव उसका लागि सुखद हुन सकेन। यसकारण नै सम्भवतः ऊ कांग्रेससँग रहने नरहने भनेर आन्तरिक विमर्श गर्न बाध्य भएको हो। यसमा पनि यथार्थमा उनको व्यक्तिगत र श्रीसम्पत्तिको सुरक्षाकै प्रश्न छ। छोरी, बुहारीप्रति मोह निःसृत चिन्ता छ। (प्रकटमा देउवासँग तमसुक गरे पनि) कांग्रेससँगै बस्ने कि एमालेमा जाने विकल्प खुला भन्ने पार्टी–विमर्शको कारण यही हो। तर माओवादीले अहिले चुनावपश्चात् गरिरहेको विमर्श चुनावपूर्व नै गर्नुपथ्र्यो।

पार्टी कांग्रेस र मतदाता कांग्रेस

प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सोचको तरंग समधर्मी भए पनि कांग्रेसको आत्मा भनेको पार्टी संगठन नभएर मतदाता हो, लोकतन्त्रप्रेमी शुभेच्छुक पंक्ति हो। कांग्रेसलाई भोट दिइआएका अत्यधिक मतदाताले देउवाको ‘माओवादीलाई भोट दिनु’ भन्ने फरमान मानेनन् र नमान्नु निष्ठाका हिसाबले शतप्रतिशत जायज थियो। साथै उल्लेख्य संख्यामा मानिस मतदान गर्न नै गएनन् (कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले कम्युनिस्टलाई भोट दिंदैनन्, बाचुञ्जेल दिंदैनन्)। कांग्रेसका नेताहरुमा कम्युनिस्ट भावांश हुनसक्छ तर मतदातामा छैन। (पूर्वजन्मका कम्युनिस्ट नै हालको कांग्रेसका अग्रज नेताका रुपमा जन्मेका हुन सक्छन्)। यसको ठीक विपरीत कांग्रेसका परम्परागत मतदाताचाहिं लोकतन्त्रप्रेमी छन्, शिष्ट छन् र कांग्रेस नेताहरुभन्दा धेरै गुणा निष्ठावान छन्। 

जनाधार खस्किदो कांग्रेस

हो, ०७४ सालको तुलनामा प्रत्यक्षमा कांग्रेसको सिट संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। तर जनस्तरमा शक्तिको परीक्षण सिट संख्याले मात्र होइन, जनाधार हेरी हुन्छ। ०७४ सालमै ३२ प्रतिशत रहेको जनाधार यसपाला २५ प्रतिशतमा झरेको छ। अझ पहिलाको कुरा गर्नु पर्दा २०४८ र २०५६ सालका चुनावमा कांग्रेस ३७ प्रतिशत हाराहारीमा थियो। यसरी यसले आफ्नो १२ प्रतिशत जनाधार गुमाएको छ। यसको परम्परागत जनाधार नै एकहदसम्म एमालेले खोसेको र नयाँ पार्टीहरुतर्फ सरेको छ। मधेश, कुनै बेला कांग्रेसको किल्ला थियो, त्यहाँ त प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यामा समेत एमालेले नै उछिन्न पुगेको छ भने अरु ठाउँमा के भयो, हुनेवाला छ....यसको विमर्श हुन बाँकी नै छ। 

संक्षेपमा भन्नु पर्दा देशभरिकै कांग्रेसको जनाधार एमाले तथा मधेसकेन्द्रित लगायतका नयाँ र पुराना दलहरु तर्फ सरेको छ। निर्वाचन पटलमा नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत अधिकांशतः कांग्रेसकै जनाधार चुँडेका हुन्।  

पहिलो हुने प्रथामा एमालेलाई कांग्रेसले पछि छाडिदिए पनि कांग्रेसको जनाधारचाहिं ०७४ सालको निर्वाचनका तुलनामा समेत माथि उल्लेख गरेझैं ७ देखि ८ प्रतिशत खस्किएको छ। यो भनेको पहिलो हुने प्रथामा परिबन्दले बढी स्थानमा जित्न पुगेको बुझ्नु पर्छ र त्यस्तो परिबन्द बनाइदिने एमाले अध्यक्षलाई विजयी कांग्रेसीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। हुन त १६५ स्थानमध्ये ९१ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर ५७ स्थानमा विजय हासिल गरेकोमा रमाउनेलाई तथ्यांक बुझाउनु व्यर्थ छ। प्रस्ट पार्न चाहन्छु, यो विश्लेषण म कांग्रेसलाई सच्याउने प्रयोजनले गरिरहेको पनि छैन किनभने १६५ मा ५७ स्थान हासिल गर्दा रमाएरै उधुम भएको समूहमा जनाधारको चिन्ता गर्ने को नै होला र!  

माधव मन्त्रणा व्यर्थ
 
एमालेबाट टुक्रिएको माधवकुमार नेपालको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय दल नै बन्न सकेन। माधव नेपालको पार्टीका नाममा जितेका सांसदहरु उनीसित टिकिरहन्छन्, रहन्नन् अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था छैन। यदि टिकेनन् भने राजनीति अरु विद्रुप हुन जाने पक्का छ। 

जसपा, लोसपा बिचरा 

मधेशकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको धरातल भासिइसकेको छ। त्यहाँ नेपाल राष्ट्रप्रति नै अशोभनीय टिप्पणी गर्ने सीके राउतका रुपमा दुष्चर्चित चन्द्रकान्त राउतको जनमत पार्टीले झण्डा उभ्याउन शुरु गरिसकेको छ। मधेश प्रदेशमा एमालेले अरु दलहरुभन्दा बढी स्थान हासिल गरेको छ। जसपा, लोसपा यो चुनावमा नामसम्म रहेका छन्, पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। जसपाका अध्यक्ष, मधेश आन्दोलनका अग्रणी उपेन्द्र यादव नै राउतबाट पराजित भए। 
  
दुराग्रहले दुर्दशा 

एमालेमा दुर्दशा निम्तिएको छ। आफ्नै दुर्बुद्धिले वर्तमान दुर्दशा निम्तिएको भन्ने यथार्थचाहिं एमालेले अझै आत्मसात गर्न सकेको छैन। यसले त आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउने सपना साकार हुने देखेको थियो यद्यपि एमाले आफैंले बाहेक अरु कसैले त्यस्तो सम्भावना देखेको थिएन। देखेको थिएन किनभने २०७४ सालको निर्वाचनमा पाएको जनादेशको यसले भरपूर अवमूल्यन गरेको थियो। संविधान, प्रणाली र पद्धतिको त्यतिविधि अपमान र अवमूल्यन गरेर पनि समानुपातिकमा प्राप्त मत हेर्दा एमाले अग्रस्थानमै हुनु बरु अचम्म लाग्ने विषय हो। 

नवजात शिशुको आगमन

असैद्धान्तिक गठबन्धन र एमाले दुबैतर्फका नेताले, कुनै पनि आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट नआएको एउटा पत्रकारले राजनीतिक दल बनाएर आफू र आफ्ना अरु ६ उम्मेदवारलाई जिताउन पनि सक्छ भन्ने सोचेका थिएनन्। पत्रकार रवि लामिछानेले चुनावको केही महिनापूर्वमात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको एउटा दल बनाएर एक सय एकतीस उम्मेदवार खडा गरेका थिए।  
 
हुन त एक सय ३१ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि पहिलो हुने प्रथाअन्तर्गत लामिछानेको दलले केवल ७ स्थानमा जीत हासिल गर्न सक्यो तर उता समानुपातिकतर्फ गठबन्धन र एमालेको जनाधारमाथि अकल्पनीय हस्तक्षेप गर्न सफल भएको छ। पूर्वपञ्चहरुको (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र) पार्टीले आफ्नो हैसियतमा वृद्धि गरेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा मात्र १ स्थानमा सीमित रहेको राप्रपाले यसपालि पहिलो हुने प्रथाअन्तर्गत सात स्थानमा विजय हासिल गरेको र समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। 

स्वप्नसरी हो स्थिरताको कामना 

सबैभन्दा ठूलो दल बनेकोले सम्भवतः कांग्रेस (८९) ले नै सरकारको नेतृत्व गर्ला, नगरे एमाले (७८) ले। तर जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि तीन÷चार अरु साना दल नजोडी सरकार बन्ने देखिदैन। माओवादी (३२) बाहेक अरु सबै २५ भन्दा कम संख्यामा छन्। निर्दलीय (स्वतन्त्र) लगायत अरु सबै जोडजाम गर्दा ७६ पुग्ने रहेछन् अर्थात् करिब एमाले जति नै। 

यस्तो बनोटको संसद्ले राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति सामान्यतः दिंदैन। फेरि बहुमत नै हुँदा समेत एउटै सरकारले पूरा अवधि शासन गरेको गर्न सकेको छैन भने यति विभाजित र अस्पष्ट जनादेशबाट शासकीय स्थिरता हासिल गर्न तारे भीर नै पर्नेछ। त्यसैले २०७२ सालमा संविधान आएपछिको यो दोस्रो प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्छ भन्नु स्वप्नसरी हो। निश्चय नै प्रार्थना गर्न सकिन्छ तर निश्चयपूर्वक भन्न सकिंदैन।