काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

आइतबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाकोे एकल इजलासले परराष्ट्रको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मंसिर १९ गते परराष्ट्र र एनआरएनए दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए । अदालतको आदेशसँगै एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचन प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रको पत्राचार स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी भएको भन्दै एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।