प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। आईतवार काठमाडौंमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले  संघीयताको सफलता निम्ति स्थानीय तहमा सेवामूलक काम गर्न तल्ला निकायका पदाधिकारीहरुलाई उपदेश दिए।

केन्द्रीय सरकारका नेताले जे भन्नुपर्ने हो प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही नै भने। स्थानीय निर्वाचन सकिए लगत्तैजसो संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन सकिएको छ। अब संघीय संरचना अनुसारका सबै तहमा जननिर्वाचित सरकारहरु हुनेछन्। स्थानीय निकायमा त क्रियाशील नै छन्। 

तर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कतिपय नीतिगत अप्ठेराहरु फुकाउन नपाएकाले चाहेजसरी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। केन्द्र सरकारले अहिले पनि कानूनी अप्ठेराहरु फुकाएर स्थानीय निकायलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाईदिनुपर्नेमा उल्टै नियन्त्रणमुखी व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ। संरचना मात्र बनेर नहुने र ऐन कानूनले पनि सहयोग पुग्नेगरी सहजता बनाईदिनुपर्ने स्थानीय सरकारहरुले माग गर्दै आएका छन्। तर केन्द्र सरकारले भने यस गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाईंदैन। उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ।

यसअघि एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कञ्जुस्याईं गरेको सिकायत सुनिने गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री छन्। तैपनि स्थानीय निकायलाई अधिकार सुम्पने र स्थानीय तहका सबै काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिने कुरामा कञ्जुस्याईं नै देखाईएको छ। 

सुशासनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने बिषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल र उनीहरुले आलोपालो नेतृत्व गरेका सरकारको व्यवहारमा कुनै फरक देखिँदैन। जे हिजो थियो, आज त्यही नै छ, दुरुस्त उस्तै छ।

 प्रधानमन्त्री देउवाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएकोले अव नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता त  औंल्याए।   संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सवलीकरण हुनेगरी कानूनहरुको निर्माण गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने पनि चर्चा गरे। तर केन्द्र सरकारका तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने पक्षलाई भने उनले चटक्क बिर्सिए। त्यसको चर्चा पनि गरेनन्।

जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेलो सरकार लगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सबै तहमा लागू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचारशून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए।

केन्द्रीय तहमा चर्चामा रहेका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई भने राजनीतिक सौदाबाजीको मसला बनाएर प्रधानमन्त्रीले तिनलाई बिर्सन चाहिरहेका देखिन्छन्। सम्पत्ति शुध्दिकरण आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी), राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कामै गर्न नपाएको भनेर चर्चा भैरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा ती निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा आफैंमा रहस्यपूर्ण छ।

गठबन्धनमा बनेको चलेको सरकारले कतिपय ठूला काण्डहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको मुद्दा बनाएकाले नै सुशासनलाई ठूलो वाधा पुगिरहेको विज्ञहरु बताउँछन्। अब पनि कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ। यस्तो अवस्थामा एक वा एकभन्दा बढी दलहरु नै मिलेर सरकार बन्ने छ। यसले राजनीतिक स्थायीत्व पनि दिन सक्दैन। 

तसर्थ आगामी दिनहरुमा पनि उच्च तहका नेता सम्लग्न रहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरुको फायल अघि बढ्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले जतिसुकै सुशासनका कुरा गरेपनि त्यो सार्वजनिक खपतको राजनीतिक मन्तव्यमा मात्र सीमित हुने छ।

वास्तवमा सुशासन व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन भने उच्च तहको राजनीतिक प्रतिवध्दता र क्रियाशिलता हुन जरुरी छ। मिलिजुली सरकार चलाउन खप्पिस भैसकेका प्रधानमन्त्री देउवाको सुशासनको कथनी र करणी यहीँनेर ठट्टाको बिषयमा सीमित हुने देखिन्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार अकर्मण्य हुनु अनि स्थानीय निकायलाई चैं सुशासनको उपदेश दिनु प्रधानमन्त्रीको ओहोदालाई शोभनिय कुरा देखिएको छैन।