काठमाडौं। सत्ताको दुरुपयोेग गरेर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अगुवाईमा यस्तो खेल थालिएको छ। सत्तामा पुग्नको लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश मार्फत वेथिति बसाउन खोजेको छ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्न धेरै समय बाँकी छैन। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुने नै छ। त्यही अधिवेशनबाट सरकारले आवश्यक परेका ऐन बनाउन सक्ने छ। तर त्यसको पूर्व सन्ध्यामा नयाँ सरकार बनाउने एकमात्र उदेश्यका लागि अध्यादेश ल्याएर संख्या पुर्याउने खेल भैरहेको छ। यही गणितीय खेलमा केन्द्रित भएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनकै लागि मात्र प्रधानमन्त्री देउवा अध्यादेश ल्याउन कम्मर कसेर लागिपरेका हुन्। 

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने गरी फौज्दारी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै यसको चौतर्फि आलोचना सुरु भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका दुवैजना महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले नै यसको विरोध गरिसकेका छन्। उनीहरुले यो सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको बताएका छन्। आफ्नै दल र नागरिक तहबाट आलोचना सुरु भएपनि सरकार उदासिन देखिएको छ। 
 
हत्याको आरोप प्रमाणित भएपछि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त नगरेसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा अध्यादेश ल्याउन कस्सिएका बुझिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट तीन सिट जितेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन देउवाले अध्यादेश ल्याउन लागेको कुराप्रति असमति जनाउँदै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध जनाएका छन्। शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिले गर्न लागेको त्यो काम पूर्णतः संविधान विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सो अध्यादेश पूर्णरुपमा गलत भएको शर्माको प्रतिक्रिया छ। 

शर्माले सडकमा होस् वा संसदमा जहाँ भए पनि सत्य एउटै हुने भन्दै, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य, त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति’ भनेका छन्। ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत, कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ’, शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।   प्रधानमन्त्री देउवालाई राजनीतिलाई कलुषित बनाएको आरोप छ।

विगतमा मिलिजुली सरकार बनाउँदा जम्बो मन्त्रीपरिषद गठन गरेको र सरकार टिकाउन सुरासुन्दरी समेत परिचालन गरेको आरोप उनीमाथि छ। सत्ता टिकाउन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने, सांसद् किनबेच गर्ने, पार्टी फुटाउने काम गरेको भनेर देउवा आलोचित हुने गरेका छन्। अहिले आएर फेरि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन उस्तै कार्य दोहोर्याउन लागेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा। जुन कुरा सरासर गलत हो।  

देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाबमा राखेर राजकाजमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन यो अध्यादेश ल्याउन लागेको देखिन्छ। माओवादीबिनै बहुमत पुर्याउने रणनीति रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तीरले दुई सिकार गर्ने देउवाको रणनीति यतिबेला बहसमा छ। 

सरकारको निर्णयसँगै अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक अगुवा लगायतले सो निर्णयको व्यापक विरोध गरेका छन्। यसले कानुनी राज समाप्त हुने उनीहरूको भनाई छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ। तर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउनकै लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई छुटाउन मिल्नेगरी विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर आफैं चर्को विवादमा परेको छ।